मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधा दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यासोबतच जुन्या तात्पुरत्या नियुक्त्या रद्द करण्यावरही युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. नवनियुक्त सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी करण्यात येणार आहे. एसईबीसी कायद्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जयश्री पाटील यांच्यासह अनेकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत त्याच याचिकांवर आज सुनावणी करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारकडून माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली विधिज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्य सरकारची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध ठरवत निकाल दिला होता. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आरक्षण जाहीर करु शकते. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावी, असे मत न्यायालयाकडून निकाल देताना नोंदवण्यात आलं होतं. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणार असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे.
यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेले माजी ऍटर्नी जनरल आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. रोहतगी यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ विधिज्ञ परमजितसिंग पटवालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेले विधिज्ञ निशांत कटणेश्वरकर, राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष ऍड. सचिन पटवर्धन, मुंबई उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ ऍड. सुखदरे, ऍड. अक्षय शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) राजेंद्र भागवत, सहसचिव गुरव हे सर्व जण सह्या करणार आहेत. शासनाने नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांनी यासंदर्भात संपूर्ण तयारी केली आहे. प्रत्यक्ष हजर राहून आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडणार आहेत.