एससी-एसटी’ आव्हान याचिका त्रिसदस्यीय पीठाकडे

नवी दिल्ली – दलित अत्याचारप्रतिबंधक (एससी-एसटी) कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनाला वाव देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केंद्राने केलेली आव्हान याचिका शुक्रवारी त्रिसदस्यीय पीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

दलित अत्याचारप्रतिबंधक कायद्याचा काहीवेळा गैरवापर झाला असून एखाद्याला “ब्लॅकमेल’ करण्यासाठीही या कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर होतो, असे कारण देत या कायद्यानुसार नोंदला जाणारा गुन्हा अजामीनपात्र ठेवण्याची तरतूद न्यायालयाने 20 मार्च 2018 रोजी रद्द केली होती. त्या विरोधात केंद्र सरकारने ही याचिका केली होती. तसेच अधिसूचनेद्वारे हा कायदा पूर्ववत केला होता.

केंद्राने आपली बाजू मांडताना, या कायद्याची पाठराखण केली होती. 14 राज्यांत केवळ दलित अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यानुसारचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये, कठोर कायदा आहे, तरीही अत्याचारांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे हा कायदा अत्यावश्‍यक आहे, असे केंद्राने म्हटले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)