नवी दिल्ली – बाबरी मशीद प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांना उत्तर प्रदेश सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आरोपी आहेत.
न्या. आर. एफ. नरीमन, न्या. सूर्यकांत यांच्या न्यायपीठाला राज्य सरकारने एका प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती दिली आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. उत्तर प्रदेशच्या वकील ऐश्वर्या भारती यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाबरी मशीद प्रकरणी निकाल दिला जाईपर्यंत न्यायाधीशांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 23 ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला असा आदेश दिला होता की, या प्रकरणाची सुनावणी करणारे विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांना त्यांच्यापुढे असलेल्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता मुदतवाढ द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 19मध्ये न्यायाधीशांचा कार्यकाल वाढवून तो खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत राहील, असे जाहीर केले होते. न्यायाधीश यादव हे 30 सप्टेंबरला निवृत्त होत असून त्यांना केवळ बाबरी प्रकरणी खटल्यात मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या प्रकरणात भाजपचे माजी खासदार विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा हे आरोपी आहेत. गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, विष्णू हरी दालिमिया हे विश्व हिंदू परिषदेचे नेतेही यात आरोपी होते. पण ते खटला सुरू असतानाच्या काळात मरण पावले आहेत. राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह हे आता राज्यपाल पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले असून त्यांना आता या खटल्यातून संरक्षण मिळणार नाही.