पुणे – (गणेश आंग्रे) –रेरा नियमांचे उल्लंघन करून नियमबाह्यपणे दस्त नोंदणी करण्याचे प्रकार उघडकीस आले. तसेच बोगस एनए ऑर्डर बनवून दस्त नोंदणी केल्याचे 110 दस्त आढळून आले आहेत. नियमबाह्यपणे दस्त नोंदविल्याप्रकरणी 44 अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविला आहे. या दोन्ही घटनांमुळे अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. या घटनांमुळे खडबडून जागे झालेल्या नोंदणी विभागाने अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ नये, तसेच दुय्यम निबंधकांकडील कामकाजावर वॉच ठेवण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी दस्तनोंदणी कार्यालयाची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणीच होणार नसल्याने अनधिकृत बांधकामे पडून राहणार आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची मोहिम पीएमआरडीएकडून तीव केली आहे.
पीएमआरडीएकडून अनधिकृत बांधकामे जमिनदोस्त करण्यात येत असल्याने तसेच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत असल्याने अनधिकृत बांधकामांच्या मुळावरच घाव घातला आहे. राज्यातील शहरे आणि त्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहेत. ही बांधकामे महापालिका, प्राधिकरणे आणि नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी डोकेदुखी ठरत असून राज्य सरकारचा महसूलही त्यामुळे बुडत आहे. नागरिकांचीही मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे. आधी अनधिकृत बांधकामे करायची नंतर ती नियमानुसार करण्यासाठी सरकारवर दबाब आणायचा. वेळप्रसंगी मोर्चे आणि आंदोलने करायची. यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पाठबळ मिळत गेले. त्यामुळे बिनधास्तपणे अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली. कोणत्याच यंत्रणाकडून कठोर कारवाई होत नसल्याने अनधिकृत बांधकामांचे मोठ-मोठे इमले वाढतच राहिले.
अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसणार
अनधिकृत बांधकामांवर आणि एक-दोन गुंठ्यांचे बेकायदा प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभाग, पीएमआरडीए, नोंदणी विभाग आणि पोलीस प्रशासन असे चार विभाग आता एकत्रितपणे कारवाई करणार आहे. बेकायदा प्लॉटिंग अथवा अनधिकृत बांधकाम केल्यास त्यांच्यावर जमिनीचा विनापरवानगी अकृषिक वापर केल्याप्रकरणी दंडाची कारवाई, नोंदणी विभागाकडून अशा दस्तांची नोंदणी न करणे, अशा प्रकराची कारवाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसणार आहे.
ती बांधकामे जमीनदोस्त…
अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचे सौम्य धोरण असल्याचा गैरफायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिक अनधिकृत बांधकामांमध्ये मुद्दाम काही नागरिकांना वास्तव्यास ठेऊन त्या बांधकामाच्या पाडापाडीचा कार्यवाहीतून बचाव करून घेत होते. अशा बांधकामांवर कारवाई होणार आहे. यामुळे याच ठिकाणी पुन्हा अनधिकृत बांधकाम उभे राहणार नाही.