करोना विषाणूच्या प्रसारकाळात तुरुंगांतील कैदी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचे मोठे आव्हान केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार काही कैद्यांना पॅरोल आणि जामिनावर सोडण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात आली आहेत. मात्र, मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातील कैदी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने करोना पॉझिटिव्ह ठरल्याने आव्हान जटिल बनले आहे.
आर्थर रोड कारागृह हे मुंबईतील सर्वाधिक कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असलेले कारागृह आहे. या कारागृहातील 72 कैद्यांना आणि 7 कर्मचाऱ्यांना करोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर देशभरातील कारागृहांमधील कैदी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
करोना विषाणूपासून त्यांचा बचाव करणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. अर्थात, कोविड-19 चा प्रसार विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य वेळेपूर्वीच देशभरातील तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्याचे निर्देश दिले. सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमधील कैद्यांना पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर मुक्त करण्यासंबंधी विस्तृत मार्गदर्शक निर्देश देण्यात आले; परंतु तरीही आर्थर रोड कारागृहात झालेल्या करोनाच्या फैलावाने सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकले.
देशातील सर्वच कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत, यात शंका नाही. आर्थर रोड कारागृहाची क्षमता केवळ 800 कैद्यांची आहे; परंतु तेथे 2 हजार 500 पेक्षा अधिक कैदी आहेत. दिल्लीच्या तिहार कारागृहाची क्षमता 5 हजार 200 कैद्यांची असून, तिथे 12 हजारांपेक्षा अधिक कैदी आहेत. उत्तर प्रदेशातील अनेक कारागृहांमध्ये हीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. याच कारणामुळे या कैद्यांना करोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका खूपच अधिक आहे. कारागृहांमधील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या पीठासीन न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. ज्या कैद्यांना पॅरोलवर किंवा जामिनावर मुक्त करणे शक्य आहे, अशा प्रकरणांबाबत या समित्या सातत्याने विचारविनिमय करीत आहेत.
दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी यासंदर्भात योग्य पावले उचलली आहेत. परदेशी नागरिक असल्याची ओळख पटल्यानंतर दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ आसामातील नजरबंदी शिबिरांमध्ये कैद असलेल्या शेकडो बंदिवानांना सोडून देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्लीतील तुरुंगांमधून 2 हजार 177 कच्च्या कैद्यांना 45 दिवसांच्या अंतरिम जामिनावर मुक्त करण्यात आले होते; परंतु आता करोना विषाणूच्या प्रसाराचा धोका विचारात घेऊन ही संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे. अर्थात, अगुस्ता वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणी तिहार तुरुंगात असलेल्या ख्रिस्तियन मिशेल आणि 1984 मधील शीखविरोधी दंगलींच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कॉंग्रेसच्या माजी नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर जामीन अथवा पॅरोलची सुविधा मिळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; परंतु त्यांना त्यात यश आले नाही.
स्वतः ज्येष्ठ नागरिक असल्याचे सांगून ही सुविधा मिळवू पाहणाऱ्या माजी कॉंग्रेस नेत्याविषयी न्यायालयाने सीबीआयकडून उत्तर मागविले आहे. या माजी नेत्याच्या विनंती अर्जानंतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्रदीर्घ शिक्षा भोगण्यासाठी तिहार तुरुंगात आलेले कैदीही करोनाच्या कारणास्तव सुरक्षिततेची मागणी करू लागले आहेत. कारण ज्येष्ठ नागरिकांना करोनाच्या संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असून त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे सातत्याने सांगितले जात आहे.
अशा स्थितीत कारागृहांमध्ये बंदिस्त असलेल्या या ज्येष्ठ नागरिकांचा करोनापासून बचाव कसा करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला पॅरोल मिळत असेल तर तशीच स्थिती असलेल्या दुसऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाला त्यापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरेल का, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असणाऱ्या कारागृहांमधील कैद्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा कोविड-19 पासून बचाव कसा करायचा, असे आव्हान सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारांसमोर उभे ठाकले आहे. त्याचप्रमाणे ज्या कैद्यांमध्ये करोनाची लक्षणे आढळून येत आहेत, त्यांचे विलगीकरण कसे करायचे, असाही प्रश्न उभा राहिला आहे.
तुरुंगांमधील वॉर्डांमध्ये आता एवढी जागाही उरलेली नाही, जेणेकरून लक्षणे आढळणाऱ्या कैद्यांचे तेथे विलगीकरण करता येऊ शकेल. 75 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कैद्यांच्या वयाकडे पाहून आणि अर्थातच त्यांच्या वर्तणुकीची माहिती घेऊन सरकार त्यांची शिक्षा माफ करू शकणार नाही का, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. हरियाणा सरकारच्या माफीविषयक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या या याचिकेद्वारे ही प्रक्रिया कायद्याच्या विरोधात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 433-अ चे हे उल्लंघन नाही का, यासंदर्भात आता न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागविले आहे.
कोविड-19 संसर्गाची शिकार बनण्याची शंका विचारात घेऊन अनेक कारागृहांमधील कैद्यांनी सुटकेची मागणी केली आहे. भारताप्रमाणेच इतर अनेक देशांनी कैद्यांच्या सुटकेविषयी काही पावले उचलली आहेत. परंतु मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातील कैदी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठ्या संख्येने करोनाची लागण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र, राज्य सरकार आणि न्यायपालिका या सर्वांसमोर तुरुंगांतील कैद्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा करोनापासून बचाव करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. तुरुंग संक्रमणमुक्त करण्यासाठी तुरुंगांच्या परिसरात औषध फवारणी करून कैद्यांच्या करोना चाचण्या घेण्याचा वेग वाढविला जाईल, अशी अपेक्षा केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून करणे रास्तच होय.
– ऍड. प्रदीप उमाप