न्हावरे -प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला व नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत न्हावरे-इनामगाव-तांदळी या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम बंद ठेवा. अन्यथा तीव्र आंदोलन करु, असा इशारा न्हावरे व कळसकरवाडी येथे झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
न्हावरे, कळसकरवाडी (ता. शिरूर) येथे न्हावरे-इनामगाव – तांदळी राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादीत केलेल्या जमीनींसंदर्भात बाधित शेतकरी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता विवेक म्हाळुंदे, उपअभियंता दिलीप तारडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव कोरेकर, जिल्हा राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, घोडगंगाचे माजी उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष कळसकर, श्रीगोंदा कारखान्याचे संचालक विजय मोकाशी, शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब घाडगे, राजेंद्र चव्हाण, निर्वीचे सरपंच तात्यासाहेब सोनवणे, दीपक कोकडे, मंडलाधिकारी मनिषा खैरे, कामगार तलाठी माधव बिराजदार, उपस्थित होते.
न्हावरे-इनामगाव रस्ता मूळचा साडेपाच मीटरचा आहे. दरम्यान हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून हस्तांतरित असल्याचे समजल्यानंतर रस्त्याचे नकाशे खासगी सवअरने चुकीचे केले आहेत. नकाशे पाहिले असता काही ठिकाणी रस्त्याचे रुंदीकरण 19 मीटर तर काही ठिकाणी 30 मीटर आहे. या रस्त्याचे रुंदीकरण नेमके किती होणार ही माहिती शेतकऱ्यांपासून लपवून काम होत आहे. रस्त्याचे जिल्हा व त्यानंतर राज्य महामार्गातून राष्ट्रीय महामार्गात हस्तांतरण होताना भूसंपादन प्रक्रिया व शेतकऱ्यांना मोबदल्यासंदर्भात प्रक्रिया शासनाने का केली नाही. असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. काही ठिकाणी रस्त्याचे काम मूळ रस्त्यावर न होता. दुसऱ्या जमिनीतून होत आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचे काय? आदींवर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
सध्या राज्यात नव्याने रस्त्याच्या कामासाठी कुठेही भूसंपादनाची प्रकिया झाली नाही. रस्त्याचे 1980च्या दरम्यान जिल्हा मार्गातून राज्य मार्गात हस्तांतरण झाले आहे. त्या काळात या रस्त्यासंदर्भातील पूर्तता पूर्ण करणे गरजेचे होते. आता हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केला आहे. मूळचा साडेपाच मीटर रुंदीचा रस्ता 30 मीटरपर्यंत वाढला आहे. रस्त्याची रुंदी नकाशावर 20 मीटर आहे. पण प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही. यात प्रशासनाकडून झालेली चूक आम्हाला मान्य आहे. रुंदी वाढवली तर काही ठिकाणी त्याची उंची वाढणार आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांचे जे म्हणणे असेल ते त्यांनी मांडावे. त्यानंतर शेतकरी हिताचा विचार करून त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येईल.
– संतोषकुमार देशमुख, प्रांताधिकारी.