राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनाच्या महामंडळाचा राज्य शासनाला इशारा
पुणे(प्रतिनिधी) – राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन जोपर्यंत लक्ष देत नाही किंवा त्याची सोडवणूक करीत नाही तोपर्यंत राज्यातील माध्यमिक शाळातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या कामावर हजर होणार नाहीत, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनाच्या महामंडळाने राज्य शासनाला दिला आहे.
शासन नियुक्त समितीने शिफारस केल्यानुसार शिपाई सेवक, लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची अनुकंपासह तात्काळ भरती करणे, माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी बक्षी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे 10,20,30 वर्षानंतरचा लाभ तात्काळ लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 24 वर्षाच्या लाभाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी तात्काळ करणे, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या यापूर्वीच्या पदोन्नतीच्या मान्यता तात्काळ द्यावी आदी मागण्या महामंडळाच्या वतीने शासनाकडे अनेकदा करण्यात आलेल्या आहेत.
आकृतिबंधाच्या नावाखाली पंधरा वर्ष ही भरती बंद ठेवण्यात आली. ती चालू करण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. शासनाकडून आश्वासनेही मिळाली मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नाही. आज शाळा किंवा शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यापूर्वी आधी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत कामावर न जाण्याचा निर्णय संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या ऑनलाईन झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. याबाबतचे इशाऱ्याचे पत्रही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य संघटना महामंडळाचे महासचिव शिवाजी खांडेकर यांनी दिली आहे.
सन 2005 पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी आहे. राज्यात 45 हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी नवीन नियुक्ती झालेली नाही. काही शाळांमध्ये एकही शिपाई कार्यरत नाही. प्रयोगशाळेमध्ये कर्मचारी नाहीत. ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथपाल नाहीत आणि कार्यालयांमध्ये प्रशासकीय काम करण्यासाठी लिपीक कार्यरत नाहीत. शाळा सुरू होण्यामध्ये शाळांमधील शिक्षकांबरोबरच शिक्षकेत्तर कर्मचारी देखील तितकाच महत्त्वाचा घटक आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमधील स्वच्छतेची जबाबदारी फार महत्त्वाची आहे. अनेक शाळा अशा आहेत की त्या ठिकाणी त्या संवर्गात एकही कर्मचारी काम करण्यासाठी उपलब्ध नाही आणि मग या शाळेतील स्वच्छतेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही खांडेकर यांनी उपस्थित केला आहे.