मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारने या ‘टीआरपी’ घोटाळ्याची ( TRP scam ) चौकशी केली नसती तर या देशाचे हे खरे गुन्हेगार कधीच समोर आले नसते, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले.
टीआरपी घोटाळा प्रकरणी तपासात रिपब्लिक टीव्ही वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि बार्कचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअॅप चॅट समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर जयंत पाटील यांनी अर्णब गोस्वामी यांचा नामोल्लेख टाळत ट्वीट करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
“नुकतेच प्रसारमाध्यमातील एका तथाकथित पत्रकाराच्या व्हॉट्सअप चॅटमधून समोर आलेल्या माहितीमुळे या देशातील खरे देशद्रोही कोण? हे जनतेला कळले. महाविकास आघाडी सरकारने टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी केल्यामुळेच सत्य जनतेसमोर आले.” – ना. @Jayant_R_Patil pic.twitter.com/kwXTs4YIax
— NCP (@NCPspeaks) January 18, 2021
जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे की, “प्रसारमाध्यमांना लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ मानण्यात आलं आहे. मात्र प्रसारमाध्यमांतील एक तथाकथित पत्रकार व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानांचे कार्यालय व प्रमुख मंत्रालयांना अक्षरशः खेळण्याप्रमाणे वापरून घेत आहे, हे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीवरून समजते.
पुढे ते म्हणतात की, सदर व्यक्तीला या देशातील सैनिकांचे झालेले बलिदान हा एक ‘विजयाचा’ क्षण वाटतो आहे. प्रसिद्ध झालेली ही सर्व माहिती वाचल्यावर या देशातील खरे देशद्रोही कोण आहेत हे जनतेला कळेल. सदर इसम अत्यंत बिनधास्तपणे न्यायाधीशांना विकत घेण्याच्या देखील गप्पा मारत असल्याचे अत्यंत स्पष्टपणे दिसत आहे, न्यायालयाचा हाच खऱ्या अर्थाने अवमान आहे.
अनेक गोपनीय बातम्या देशाच्या संसदेला आणि अगदी देशाच्या मंत्रीमंडळाला अवगत होण्यापूर्वीच या व्यक्तीला माहिती होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने या टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी केली नसती तर या देशाचे हे खरे गुन्हेगार कधीच समोर आले नसते, असं देखील जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
अर्णब गोस्वामी ‘चॅट’ प्रकरण : माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशीची मागणी
दरम्यान, रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख अर्णव गोस्वामी याच्यां टीआरपी घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या व्हाॅटसअॅप चॅटचा गेल्या काही वर्षांतील तपशील मिळवला असून त्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याने त्या साऱ्या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयाचेही नाव आल्या त्याविषयी सरकारने खुलासा करण्याची गरज आहे अशीही मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.