पुणे- महापालिका स्थायी समिती आणि आयुक्तांमधील विकासकामांवरून सुरू असलेला वाद सलग तिसऱ्या आठवड्यातही कायम असल्याचे सोमवारी दिसून आले. तीन आठवड्यांपूर्वी स्थायी समितीने महापालिका आयुक्त वित्तीय समितीचे कारण पुढे करत नगरसेवकांची विकासकामे करत नसल्याच्या निषेधार्थ स्थायी समितीची सभा तहकूब केली होती.
त्यानंतर झालेल्या समितीच्या दोन बैठकांना आयुक्तांनी दांडी मारली आहे. त्यामुळे, स्थायी समिती सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर असून आयुक्तांवरील नाराजी मंगळवारी होणाऱ्या पालिकेच्या मुख्यसभेत व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.
करोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले आहेत. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाकडून वित्तीय समिती मान्यता देईल त्याच कामांच्या निविदा काढल्या जात आहेत. त्याअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात नगरसेवकांच्या प्रभागासाठीच्या “स’ यादीतील तसेच वॉर्डस्तरीय निधीतील केवळ 30 टक्केच कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यातच, आता पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच महापालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने नगरसेवकांना डिसेंबर 2021 पर्यंत प्रभागातील कामे करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.
मात्र, प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे नगरसेवकांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. त्याचे पडसाद तीन आठवड्यांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यासह सर्व पक्षीय सदस्यांनी प्रशासन नगरसेवकांची कामे करत नसल्याचा निषेध करत स्थायी समितीची सभा तहकूब केली.
यावेळी आयुक्तांनी सत्ताधारी भाजपने शहरातील मोठ्या प्रकल्पांची कामे थांबवावीत, त्याचा निधी नगरसेवकांना देऊ अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे स्थायी समिती आणि आयुक्तांमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यांपासून आयुक्तांनी थेट स्थायी समितीच्या बैठकीकडे पाठ फिरविल्याने महापालिकेतील या “का रे दुरावा….’ च्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.