रिझर्व्ह बॅंकेने दंड केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेकडून स्पष्टीकरण
पुणे – रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) मार्च 2018 च्या तपासणी अहवालाच्या आधारे जनता सहकारी बॅंक, पुणे यांना अनुत्पादित कर्जासंबंधी निर्देशांचे आणि असुरक्षित कर्ज मर्यादेसंबंधी निकषांचे पालन न केल्याबद्दल 1 कोटी रुपयांचा दंड आकारल्याचे आरबीआयच्या संकेतस्थळावर नमूद केले आहे.
याबाबत जनता सहकारी बॅंकेने म्हटले आहे की, जनता सहकारी बॅंकेच्या लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) ताळेबंदानुसार मार्च 2018 अखेर अनुत्पादित कर्जे एकूण कर्जाच्या 6.92 टक्के आहेत. आरबीआयच्या तपासणी अधिकाऱ्यांनी अनुत्पादित कर्जाची टक्केवारी 13.98 टक्के इतकी केली होती. तसेच, असुरक्षित कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे तपासणी अहवालात नमूद केले होते, असे म्हटले आहे. या संदर्भात, जनता बॅंकेने काही खात्यांना अनुत्पादित कर्जाची निश्चिती करताना आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणी अधिकाऱ्यांच्या निकष निश्चितीचा अर्थ लावताना काही तफावत राहिल्याने 31 मार्च 2018 अखेर अनुत्पादित कर्जाची टक्केवारी वाढल्याचे दिसून येत आहे. मार्च 2019 अखेर आणि आगामी काळात जनता बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेच्या अनुत्पादित कर्जाच्या निर्देशांचे पालन केले आहे.
असुरक्षित कर्ज मर्यादेच्या उल्लंघनाबाबत जनता बॅंकेने एका खात्यास अन्य तारण असलेल्या स्थावर मिळकतीवर जादा बोजा नोंदवला होता. परंतु, आरबीआयने तो स्वीकारला नाही. सबब आरबीआयने ही दंड आकारणी केली आहे. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेने नमूद केलेले कर्ज खाते व्याजासह वसूल होऊन एप्रिल 2018 मध्येच बंद झाले आहेत.
जनता सहकारी बॅंकेची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. मार्च 2019 अखेर बॅंकेला अनुत्पादित कर्जासाठी 140 कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक असताना बॅंकेने प्रत्यक्षात 213 कोटी रुपये इतकी तरतूद केली आहे. जनता बॅंक मजबूत आर्थिक पायावर उभी असून बॅंकेचा “सीडी’ रेशो 57 टक्के इतका आहे तर, भांडवल पर्याप्तता प्रमाण 13.83 टक्के आहे. (रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार हे 9 टक्के अपेक्षित असते.) रिझर्व्ह बॅंकेच्या या कार्यवाहीची बॅंकेने गांभीर्यपूर्वक दखल घेतली असून सातत्याने रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांचे पालन करण्यास बॅंक वचनबद्ध आहे. आरबीआयने देखील दंडात्मक कारवाई ही दैनंदिन कामकाजातील त्रुटीसंदर्भातील आहे, असे बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत काकतकर यांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.