मुंबई – एसटी कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चच्या आत कामावर यावे. अन्यथा सारे पर्याय खुले आहेत, असा इशारा शुक्रवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, असे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने हा अहवाल न्यायालयात मांडला. त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल आज विधानसभेत पटलावर ठेवला. दुपारी परब यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा कामावर यावे आणि आपली सेवा सुरू करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
परब म्हणाले की, सध्या 52 हजार कर्मचारी कामावर नाहीत. त्यातील 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. कोणाचे निलंबन झाले आहे, तर कोणाला बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे. कोणाला बडतर्फ केले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी येत्या दहा मार्चपर्यंत कामावर यावे. त्यांची रोजी-रोटी जावू नये, अशीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारची इच्छा आहे.
हे कर्मचारी कामावर आले, तर त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. परब पुढे म्हणाले की, आपण चर्चा करून विषय सोडवू शकतो. अनेक जण एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकावत आहेत. आम्ही सदाभाऊ खोत यांचेही ऐकले होते. मात्र, प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे कोणीही वेगळ्या वाटा चोखाळू नये. तशाने काहीही होणार नाही. त्यामुळे भूलथापांना बळी न पडता कामावर यावे. एसटी सर्वसामान्यांची आहे. सध्या बारावीच्या मुलांची परीक्षा सुरू आहे. त्यांचे हाल होत आहेत. मात्र, कर्मचारी कामावर आले नाही, तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
परब म्हणाले की, ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस दिलीय. ती मागे घेतली जाईल. ज्यांना बडतर्फ केले आहे, त्यांनी अपील करावे. नियमाप्रमाणे त्यांना कामावर घेतले जाईल. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ होऊन तीन महिने झालेत. त्यांना अपील करता येणार नाही. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना अपील करण्यासाठी आम्ही पंधरा दिवसांची मुदत देऊ. त्यांनी अपील करावे. त्यांनाही कामावर घेऊ. कोणाचेही नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.