पुणे- झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाने प्रकल्पास मान्यता देऊनही पाच वर्षांहून अधिक कालावधी होऊनही ते प्रकल्प पूर्ण झालेले नाही, अशा सुमारे वीस प्रकल्पांच्या विकसकांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती एसआरए प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी दिली.
पाच वर्षांहून अधिक कालवधी पूर्ण झाल्यानंतर ही ज्या प्रकल्पांचे काम पूर्ण झालेले नाही. अशा प्रकल्पांची माहिती घेण्यात येत आहे. असे सुमारे वीस ते बावीस प्रकल्प असण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांच्या विकासकांना लवकरच नोटीस बजाविण्यात येणार आहे. त्यानंतरही त्यांनी प्रकल्प पूर्ण केले नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे गटणे यांनी सांगितले.
प्रकल्पांना होणार विलंब लक्षात घेऊन हे काम गतीने व्हावे, यासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घेत निविदा काढून पात्र-अपात्र झोपडीधारकांची संख्या निश्चित करण्यासाठी, झोपडीधारकांना ओळखपत्र देण्यासाठी 2018 मध्ये निविदा काढून एका संस्थेला काम दिले होते. मात्र, या संस्थेने केलेल्या अनेक गैरप्रकार केल्याचे समोर आले. तसेच सर्व्हेक्षणातही चुका केल्या. त्यामुळे हे काम काढून घेण्यात आले असल्याचेही गटणे यांनी यावेळी सांगितले.
नियमावलीस लवकरच मान्यता
शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून सुधारित बांधकाम नियमावलीचा प्रस्ताव 2021 मध्ये राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. झोपडीधारकांची होणारी ही गैरसोय लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीत बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक सवलती देतानाच प्रकल्प मुदतीत पूर्ण व्हावा, यासाठी झोपड्यांची संख्या विचारात घेऊन कालवधी निश्चित केला आहे. एवढेच नव्हे, तर एक पाऊल टाकत जर प्रकल्प कालवधित पूर्ण न केल्यास संबंधित व्यावसायिकाला दंड करण्याचे अथवा त्यांच्याकडून प्रकल्प काढून घेण्याचे अधिकार एसआरए प्राधिकरणाला देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या नियमावलीस लवकरच मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा गटणे यांनी व्यक्त केली.