डॉ. सुभाष राठोड
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जाहीरनाम्यानुसार 1948 सालापासून दरवर्षी 10 डिसेंबर हा जगभरात “आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या नेतृत्वात जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो. मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे स्वीकारले. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1950 मध्ये 10 डिसेंबर हा दिवस मानवी हक्क दिवस म्हणून जाहीर केला. “मानवी हक्क’ हे मूलभूत आणि नैसर्गिक हक्क आहेत, जे माणसाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत.
हे हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, तसेच व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. “मानवी हक्क’ संकल्पनेचा उगम युरोपीय देशांत प्रथम झालेला दिसून येतो. प्राचीन ग्रीक स्टाइक तत्त्वज्ञांनी मांडलेल्या नैसर्गिक हक्क सिद्धांतामध्ये मानवाधिकारांचा उगम सापडतो.
मानवी हक्कांच्या वाटचालीत थॉमस हॉब्ज, जॉन लॉक, रुसो, कांट, जे. एस. मिल्स, मॉंटेस्क्यू इ. विचारवंतांचे योगदान मोलाचे आहे. इंग्लंडमध्ये 1215 मध्ये समंत झालेला “मॅग्ना कार्टा’ 1628 मधील “पिटीशन ऑफ राइट्स’, 1689 चा “बिल ऑफ राइट्स’ तसेच अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा (1776), फ्रेंच राज्यक्रांती या घटनांमुळे मानवाधिकार हा चर्चेचा विषय बनला.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 1946 मध्ये मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली.
10 डिसेंबर 1948 मध्ये युनोच्या आमसभेने मानवी हक्काचा जाहीरनामा घोषित करून तो स्वीकारला. त्यामुळे मानवी हक्कांचे संरक्षण, संवर्धन करणे शक्य झाले. या जाहीरनाम्यात 30 कलमे असून 60 पेक्षा अधिक मानवी हक्कांचा समावेश आहे. या घोषणापत्रावर आधारित
मानवी हक्कांचे “आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ 1966 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मांडण्यात आले. 1976 मध्ये पुरेशा सदस्य राष्ट्रांच्या पाठिंब्यानंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. सर्वात प्रथम जगातील 48 देशांनी हा दिवस साजरा केला.
भारतात मानवी हक्क कायदा लागू
भारतात 28 सप्टेंबर 1993 ला मानवी हक्क कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 1993 मध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक या कार्यक्षेत्रांतही लागू करण्यात आला. मानवी हक्क म्हणजे सर्व मनुष्याला प्राप्त झालेले असे मूलभूत अधिकार, जे त्याच्या राष्ट्रीयत्व, निवास, लिंग, जात, वर्ण, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही स्थितीवर अवलंबून नसून यामध्ये कुठल्याही प्रकराचा भेदभाव अपेक्षित नसतो.
मूलभूत मानवी हक्क कोणते?
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मतदान करण्याचा तसेच निवडणूक लढवण्याचा अधिकार, प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार अशा प्रकारचे अधिकार आपल्याला मूलभूत मानवी हक्कांद्वारे प्राप्त झालेले आहेत. मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशीनुसार सामान्य नागरिक, महिला, वृद्ध व्यक्ती, मुले, तृतीयपंथी व्यक्ती इ. घटकांचे हक्क संरक्षण करण्याप्रती शासन वचनबद्ध राहील, असे दंडक मानवाधिकार आयोगाने सरकारला घालून दिलेले आहेत. आपल्या भारतीय राज्यघटनेतही योग्य त्या दुरुस्त्या करून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
सरकारकडून आयोगाच्या अनेक शिफारशींचे पालन करण्यावर भर दिला जात आहे. मानवी हक्क आणि व्यक्तिगत विकास यांचा घनिष्ठ सहसंबंध आहे. मानवी हक्कांशिवाय व्यक्तीला स्वतःचा सर्वांगीण विकास करणे शक्यच होणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीला जात, धर्म, वंश, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान, सामाजिक उत्पत्ती स्थान इ. किंवा अन्य कोणत्याही दर्जाच्या आधारे भेदभाव न
करता स्वतःच्या हक्कांचा उपभोग घेण्याचा जन्मत: अधिकार आहे. एक व्यक्ती म्हणून मानवास जन्मतःच काही हक्क मिळालेले असतात. ते नैसर्गिक हक्क असल्याने त्यांना कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. सर्व मानवजात जन्मतः स्वतंत्र असून सर्वांना समान हक्क व प्रतिष्ठा आहे.
महिला व बालकांचे हक्क
भारतात आजही महिला व बालकांचा बहुसंख्य वर्ग आपल्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. लोकसंख्येतील निम्म्याहून अधिक असलेल्या या वर्गांचे हक्क नाकारण्यात आलेले आहेत. भारतीय समाजात स्त्रियांना प्राचीन काळापासूनच दुय्यम स्थान देण्यात आले. स्त्रियांच्या बाबतीत आजही भेदभाव दिसून येतो.
तुच्छ लेखण्याची पुरुषी मानसिकता, हुंडाबळी, कौटुंबिक अत्याचार, स्त्री-अर्भकाची हत्या, विनयभंग, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, हत्या इत्यादी घटनांबाबतचे वृत्त आपणास नेहमीच पाहावयास व वाचावयास मिळते. अलीकडच्या काळात तर हे प्रकार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत.
राज्यघटना आणि भारतीय कायदे जरी स्त्रियांना समान दर्जा देत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. अनेकदा स्त्रियांचे चारित्र्यहनन करून त्यांना अपमानित केले जाते. निर्णय प्रक्रियेत त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. ग्रामीण भागात मुलींना शिक्षणासारखा मूलभूत हक्कही नाकारला जातो.
बालकांच्या मानवी हक्कांची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. लहान मुलांचे हक्कही समाजामध्ये नेहमीच दुर्लक्षित राहिले आहेत.
निरक्षरता, कुपोषण, बालमजुरी, अपहरण, कारखाने, हानिकारक व्यवसायांमध्ये काम, हॉटेलमध्ये वेटरचे काम, घरगडी म्हणून काम, मोटार गॅरेज, बांधकाम यांसारख्या ठिकाणची बालकामगारांची समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. राज्यघटनेत व अनेक कायद्यांत व्यापक तरतुदी असूनही महिला व बालकांचे मानवी हक्क मोठ्या प्रमाणात हिरावून घेतले जात आहेत. लहान मुले ही राष्ट्राची खरी संपत्ती आहे. कोणत्याही देशाचे भवितव्य त्या देशातील बालकांच्या भविष्याशी निगडित असते. राष्ट्राचे भवितव्य संरक्षित करायचे असेल तर बालकांच्या संगोपनाची व त्यांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची नितांत गरज आहे.
आपल्या भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, राज्यविषयक धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये यामध्ये मानवी हक्कांबाबत व्यापक तरतुदी आहेत. शिवाय गरजेनुसार अनेक वैधानिक कायदेही तयार करण्यात आलेले आहेत. मानवी हक्कांचे संरक्षण करणारे अनेक कायदे आहेत. त्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 1929, नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा 1956, हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989, बालकामगार प्रतिबंधक कायदा 1986,
महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग कायदा 1990, मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा 2006, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा 2013 इत्यादी कायदे आजमितीला भारतात अस्तित्वात आहेत. अलीकडेच केंद्र सरकारने 26 एप्रिल 2013 रोजी राष्ट्रीय बालधोरण 2013 जाहीर केले आहे.
या धोरणात बालकांच्या जगण्याचा हक्क, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, विकास, संरक्षण व सहभाग या हक्कांना प्राधान्य दिले आहे. राज्यघटनेतील व्यापक तरतुदी व अनेक कालसुसंगत कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यांची काटेकोरपणे, कडक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
स्त्रिया, मुली व बालके यांच्यावरील अत्याचार ही नित्याचीच बाब बनलेली आहे. मानवी हक्क आयोगासारख्या संरक्षण यंत्रणाही कुचकामी ठरताना दिसत आहेत.
मानवी हक्क आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिलेले असले, तरी गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासंबंधीचे कोणतेही अधिकार आयोगाला नाहीत. म्हणून राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची अवस्था “दात व नखे नसलेल्या वाघा’सारखी असल्याची दिसते. असंख्य भारतीयांना आयोगाच्या कार्यपद्धतीची माहितीच नाही. तक्रार कशी करायची याचीही माहिती नाही, ही वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करणे हे शासनाचे कर्तव्यच ठरते. जर शासन यात अपयशी ठरले तर ते देखील मानवी हक्कांचे उल्लंघनच ठरेल!