न्यूयॉर्कमधील शाळांतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाच्या सुविधेसाठी पंधरा कोटी रुपयांची मदत केल्याने, प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या “बेटर डॉट कॉम’ कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ विशाल गर्ग यांनीच झूम कॉलवरून 900 लोकांना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकले आहे. एकीकडे गोरगरीब मुलांसाठी आयपॅड, इंटरनेट, पुस्तके, गणवेश याकरिता निधी देणाऱ्या विशाल यांनीच, “जर तुम्ही या कॉलमध्ये असाल तर तुम्ही या दुर्दैवी ग्रुपचा एक भाग आहात. तुम्हा सर्वांना कामावरून कमी केले जात आहे’, अशी घोषणा करून टाकली.
संपूर्ण जग करोनाच्या नवनवीन व्हेरिएंटशी मुकाबला करत असतानाच, कंपन्या याप्रकारे लोकांना कामावरून काढून टाकत असतील, तर सामान्यजनांनी करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. हे कर्मचारी त्यांच्या कामाबाबत फारसे गंभीर नव्हते. अकार्यक्षमतेमुळे कंपनीचे ग्राहक कमी होऊन ते इतर कंपन्यांकडे वळले. तसेच केवळ दोन तास काम करून आठ तास काम केल्याचा आव हे कर्मचारी आणत होते, असे आरोप करण्यात आले आहेत.
वास्तविक नोकरीत घेताना लेखी व तोंडी मुलाखती घेऊन, नीट पारखून निवड केली जाते. त्याचप्रमाणे काढून टाकताना रितसर नोटीस देणे हे कायद्याला धरून आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांचे काम असमाधानकारक होते, तर त्यांना आपल्या कामात सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली होती का? वरिष्ठांकडून परफॉर्मन्स अप्रायझलच्या वेळी काही सूचना करण्यात आल्या होत्या का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.करोनामुळे आलेल्या मंदीतून अमेरिकन अर्थव्यवस्था बाहेर येत चालली असली,
तरीदेखील बेरोजगारांसाठीच्या लाभांसाठी अर्ज करणाऱ्या अमेरिकनांची संख्या वाढलीच आहे. नोव्हेंबर 2021 अखेर 1 लाख 94 हजार व्यक्तींनी तेथे या लाभांसाठी अर्ज केला होता. ही संख्या त्यानंतरच्या आठवड्याभरात 28 लाखांनी वाढली आहे. जानेवारी 2021 मध्ये हा आकडा नऊ लाख इतका फुगलेला होता. ज्या व्यक्ती सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बेकार असतील, त्यांना अमेरिकेत बेरोजगार विमा कार्यक्रमांतर्गत मदत केली जाते. अशांना दर आठवड्याला तीनशे डॉलर्स दिले जातात.
जून 2020 मध्ये एकूण 3 कोटी 30 लाख लोकांना अमेरिकेत बेरोजगार भत्ता दिला जात होता. या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्थिती काय आहे? ऑक्टोबर 2021 मध्ये भारतात पांढरपेशांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांची संख्या 20 महिन्यांत सर्वाधिक होती. याचे कारण, देशातील टाळेबंदी जवळपास उठली होती आणि व्यापार, उद्योग, वाहतूक यावरील निर्बंध जवळपास समाप्त करण्यात आले होते. शिवाय सणासुदीचा काळ असल्यामुळे उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढली आणि जीएसटीचे करसंकलनही वाढू लागले.
ऑक्टोबरमध्ये एक्सफेनो या स्पेशॅलिस्ट स्टाफिंग फर्मने लिंक्डइनच्या सहकार्याने तयार केलेल्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2021 मध्ये 3 लाख 20 हजारांना रोजगार मिळाला, तर नोव्हेंबरात हा आकडा 2 लाख 95 हजारांवर आला. कदचित युरोप व अमेरिकेत कोविडच्या केसेस पुन्हा वाढू लागल्या व त्याचा भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम होईल, असे वाटल्यामुळे, नव्याने नोकरभरतीचा वेग मंदावला असावा.
मात्र ओमायक्रॉनचा फैलाव होत असला, तरी सेवाक्षेत्रात अधिक रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. याचे कारण, हे क्षेत्र अधिकाधिक खुले होऊ लागले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नव्या नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक वाटा हा टेक्नॉलॉजी क्षेत्राचा आहे. याचे कारण, कंपन्यांना अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून इनोव्हेशनकडे वळावे लागत आहे. डिजिटल कार्यप्रणालीद्वारे उत्पादनखर्चात कपात करण्याकडे व स्पर्धाशीलता वाढवण्याकडे सर्वांचा कल आहे. या दृष्टीने अधिकाधिक उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांना नोकरीवर घेतले जात आहे.
विविध क्षेत्रांत हुशार व कार्यकुशल तंत्रज्ञांची कमतरता आहे. म्हणजेच एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे आणि दुसरीकडे तंत्रकुशल कर्मचाऱ्यांची टंचाईदेखील आहे. त्यात करोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, हे तर स्पष्टच आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या जूनमध्ये “बुक माय शो’ या चित्रपटांच्या तिकिटांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मने दोनशे जणांना नोकरीवरून काढून टाकले. त्यापूर्वी मे 2020 मध्येही या कंपनीने 270 लोकांना घरी पाठवले होते.
चित्रपटगृहे बंद असल्याचा फटका या कंपनीला बसला. टाळेबंदीमुळे उबर, स्विगी, झोमॅटो, ओला या कंपन्यांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात लोकांना काढून टाकले होते. उदाहरणार्थ, ओलाने 1400 लोकांना, तर शेअरचॅटने 101 जणांना बाहेरचा दरवाजा दाखवला होता. गेल्या मे महिन्यात झोमॅटोने तेरा टक्के कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा दरवाजा दाखवला आणि प्रत्येकाच्या पगारातही कपात केली. मात्र करोनापूर्व काळातदेखील, म्हणजे 2019 साली सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांनी 911 जणांना,
तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी 2 हजार 284 लोकांना काढून टाकल्याची माहिती तत्कालीन केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत दिली होती. 2016, 2017 आणि 2018 या तीन वर्षांत अनुक्रमे 4 हजार 200, 6 हजार 449 आणि 3 हजार 688 जणांना लेऑफ देण्यात आला. विशेष म्हणजे, एकाच कंपनीतून काढून टाकण्याचे सरासरी प्रमाण हे खासगीपेक्षा सरकारी क्षेत्रात जास्त असल्याचे सरकारच्याच आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसून आले. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, भविष्यकाळात नवीन नोकऱ्या या खासगी क्षेत्रातच अधिक प्रमाणात निर्माण होणार आहेत किंवा होऊ शकतात.
खासगीकरणाच्या सर्वव्यापी धोरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्र आकुंचनच पावणार आहे. आरक्षणाच्या धोरणांचा पुरस्कार करतानादेखील हे भान ठेवावे लागणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारमधील तसेच सरकारी उपक्रमांमधील नोकऱ्यांचे प्रमाण उत्तरोत्तर घटतच जाणार आहे. भारतात पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर 17 टक्के आहे. तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांमधील बेरोजगारी 14.6 टक्के आहे. देशातील 6 कोटी 30 लाख पदवीधरांपैकी जवळपास एक कोटी पदवीधर हे कामाच्या शोधात फिरत असल्याचे सीएमआयईची आकडेवारी सांगते. भारतातील बेरोजगारीच्या समस्येची व्याप्ती व गुंतागुंत लक्षात घेऊन, त्यानुसार धोरणे ठरवावी.