सुरक्षेसाठी प्राधान्य देणार ः प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणार महिला पोलीस ठाणे
पुणे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे पहिले अंदाजपत्रक महाविकास आघाडीचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि. 6) विधिमंडळात सादर केले. या अंदाजपत्रकातील प्रमुख दहा वैशिष्ट्यांत महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले असून, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 21 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणे स्थापन करणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहिर केले.
रविवारी (दि. 8) जागतिक महिला दिन आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षततेसाठी वेगळी तजवीज करून ही महिला दिनाची भेट दिली गेली असल्याचेच दिसून येत आहे. सध्या राज्यातील मोठ्या शहरांमध्येच नाही तर अगदी लहान गावागावांत देखील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. अल्पवयीन मुलींवर देखील बलात्कार होत आहेत.
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या पालकांना देखील या घटनांमुळे असुरक्षितता जाणवू लागली आहे. त्यामुळे राज्यात महाआघाडीच्या सरकारने आपल्या पहिल्याच अंदाजपत्रकात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्टेशन स्थापन करण्याची घोषणा करून महिलांना आणि मुलींना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून येत असले तरी त्याचे नियोजनबद्ध कार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निर्णय स्तुत्य; पण इतर ठिकाणी काय?
जिल्ह्यात एक महिला पोलीस ठाणे उभारण्याचा निर्णय स्तुत्य वाटत असला तरी गावागावांत होणाऱ्या अत्याचारांबाबतचा प्रश्न अनिर्णितच राहतो आहे. ग्रामीण भागात मुलींचे बेपत्ता होण्याचे, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात एक महिला पोलीस चौकी किंवा प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र महिला कक्ष असावा अशी अपेक्षा महिलांकडून व्यक्त होत आहे. जेणेकरून आपल्यावर होत असलेच्या अत्याचाराचा पाढा महिला अधिकाऱ्यासमोर निसंकोच वाचता येईल, यातून जलद न्याय मिळण्यास व आरोपींना पकडण्यात गती येईल. याशिवाय गुन्ह्याचा छडाही लवकर लागू शकतो.
“विशाखा’ समितीचाही विचार होणे गरजेचे आहे
राज्य सरकारने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 21 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये निर्भया, दामिनी आणि विशाखा समिती याबाबतच्या कार्याचा उल्लेख केलेला नाही. “विशाखा समिती’ सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे, त्यासाठी वेगळ्या योजनांचा आणि निधीचा विचार होणे गरजेचे आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्ह्यात एक पोलीस स्टेशन ही संकल्पना चांगली आहे; पण ती तालुक्यात एक पोलीस स्टेशन अशी सुरू होणे गरजेचे आहे. महिलांवरील अत्याचारांबाबत एक महिलाच दुसऱ्या महिलेला समजून घेऊ शकते. सध्या शहरांतच नाही तर ग्रामीण भागांतही महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत, त्यामुळे तालुक्यानुसार एक पोलीस स्टेशन सुरू केले गेले तर महिला सक्षमीकरणास अधिक फायदा होऊ शकेल. याबरोबरच ग्रामीण भागातील शाळा-महाविद्यालयांतील मुलींसाठी स्व-संरक्षणासाठी कराटे क्लासेस घेणे यांसारखे शासकीय उपक्रम राबवले, तर ते देखील फायदेशीर ठरणार आहे आणि हे प्रशिक्षण घेणाऱ्या मुलींबरोबरच त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या मुलींनाही त्यांचा आधारम मिळेल. या उपाय योजनांबरोबरच पीडित महिलेसाठी सरकारी भरीव निधी मिळाला, तर ती महिला आर्थिक सक्षम होऊ शकेल.
– ज्योती अरगडे, उपसभापती, खेड
राज्य सरकारचा महिलांसाठी जिल्ह्यात एक पोलीस ठाणे हा उपक्रम चांगलाच आहे. पुरुष पोलीस कर्मचाऱ्यांशी किंवा अधिकाऱ्यांशी मोकळेपणाने महिला बोलू शकत नाहीत; पण इथे त्या बोलू शकतील. याचा लाभ महिलांना होईलच; पण हा निर्णय तालुक्यानुसार घेणे गरजेचे आहे. कारण जिल्ह्याच्या मुख्य केंद्रावर जाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, याबरोबरच महिलांकडे तिथपर्यंत जाण्यासाठी आर्थिक अडचणीही येणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तालुक्यानुसार पोलीस ठाणे ठेवणे आवश्यक आहे.
-शर्मिला खोपडे, उपाध्यक्ष पोलीस पाटील संघटना भोर