राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांनी 15 टक्के शुल्क कपात करण्याबाबतचे आदेश आठ महिन्यांपूर्वीच काढले होते. मात्र अद्याप बहुसंख्य शाळांकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब उघड झालेली आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत आले असून आता तरी शाळांनी शुल्क कपात करून आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना प्रत्यक्ष दिलासा देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. शुल्क कपात न झाल्यास शाळा प्रशासन व पालक यांच्यातील वादावादी, संघर्ष आणखी वाढत जाण्याचीच चिन्हे आहेत.
करोनाच्या प्रादुर्भावाचा शैक्षणिक क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. सततचे लॉकडाऊन, संचारबंदी, जमावबंदी यामुळे शाळा बंदच ठेवण्यात आल्या होत्या. ऑनलाइन शिक्षणालाच प्राधान्य देण्यात आले होते. ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या सुविधांचा काहीच वापर केला नाही. सुविधा वापरल्या नाहीत तर मग 100 टक्के शुल्क कशाला भरायचे, असा पवित्रा घेत पालक संघटनांनी तीव्र आंदोलन करत थेट शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनाच निवेदन पाठविण्याचा धडाका लावला होता. उच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली होती. न्यायालयानेही शुल्क कपातीबाबत निर्णय घेत पालकांना दिलासा दिला. सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या शाळेच्या एकूण शुल्कात मध्ये 15 टक्के कपात करण्याचे आदेश 12 ऑगस्ट 2021 रोजी शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी झाले होते.
राज्यातील बहुसंख्य शाळा या उद्योजक, व्यापारी, राजकीय पुढारी यांनी उभारलेल्या आहेत. गल्लोगल्ली या खासगी शाळांचे विस्तीर्ण जाळे निर्माण झाले असून या शाळा पालकांकडून भरमसाठी शुल्क आकारणी करत असतात. शासनाने शुल्क कपातीचे आदेश दिलेले असतानाही शुल्क कपात करण्याऐवजी पूर्ण शुल्क वसुलीसाठी शाळांनी पालकांकडे तगादा कायम ठेवला आहे. शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, परीक्षांना बसू न देणे, परीक्षांचे निकाल न दाखविणे, वर्गाबाहेर किंवा शाळेच्या बाहेर उभे ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे आदी प्रकार शाळांमध्ये घडले आहेत.
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) या संघटनेसह आणखी काही शाळा-संस्थाचालकांच्या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेत संलग्नित शाळांपुरती शुल्क कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती मिळविली आहे. या स्थगितीचे कारण पुढे करत इतरही बऱ्याचशा शाळा शुल्क कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे शाळा प्रशासन व पालक यांच्यात वादावादी होण्याचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. सुरक्षा रक्षक, बाउन्सर यांच्याकडून पालकांना धक्काबुक्की होण्याचे प्रकारही काही शाळांमध्ये घडत असून हे आश्चर्यकारकच आहे.
शाळांच्या शुल्क अधिनियमात सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाकडून 5 मार्च 2021 रोजी नऊ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध घटकांकडून सूचनाही मागविल्या होत्या. त्यात एकूण 2 हजार 825 सूचना दाखल झाल्या होत्या. पालकांकडून 2 हजार 240, पालक संघटना प्रतिनिधींकडून 59, शिक्षकांनी 135, सर्वसामान्य नागरिकांकडून 183, शैक्षणिक संस्थांच्या सदस्यांकडून 42 याप्रमाणे सूचना दाखल झाल्या होत्या. शुल्काबाबत दाखल झालेल्या सूचना, इतर राज्यातील शुल्क अधिनियम कायदे, नियम, न्यायालयीन निर्णय यांचा समितीने सखोल अभ्यास केला आहे. त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. या अहवालावर शासनाकडून तातडीने निर्णय होण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. यातून शुल्क अधिनियमात मोठे बदल होणार असून विद्यार्थी, पालकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची शक्यता वाटते आहे.
खासगी शिक्षण संस्थेच्या नफेखोरीला यामुळे “चाप’ बसणार आहे.
शाळा, संस्थांनी जमा-खर्चाचा अहवाल तयार करून त्याचे दरवर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. भरमसाठ शुल्क वाढ करण्यास बंधने घालावीच लागणार आहेत. शाळांकडून ज्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात त्याच प्रमाणात शुल्क आकारणीचे सूत्रही ठरवावे लागणार आहे. मुंबई प्रमाणेच इतर ठिकाणच्या महापालिकांनीही विविध बोर्डाच्या स्वत:च्या इंग्रजी शाळा सुरू करण्याची बाब आता गरजेची बनली आहे. या शाळांमध्ये इतर खासगी शाळांच्या तुलनेत कमी शुल्कात विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणही मिळू शकते.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमांतर्गत पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समित्याही स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या समितीतील सदस्यांना मानधनही देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे या समित्यांना बळकटी प्राप्त झालेली आहे. या समित्यांकडे पालकांनी तक्रारी करण्यासाठी सक्षमपणे पुढे यायला पाहिजे. या समित्यांमध्ये समाधानकारक न्याय न मिळाल्यास प्रादेशिक समित्यांकडेही पालकांना दाद मागता येणार आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. शासनाकडून या शाळांना प्रति विद्यार्थ्यांनुसार ठरलेल्या दराप्रमाणे शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची नियमावली निश्चित करण्यात आलेली आहे. शाळांनी त्यानुसार वेळेत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करणेही महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावांची तात्काळ पडताळणी करून त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. मागील काही वर्षांत शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे तब्बल 653 कोटी रुपये शासनाने थकविले आहेत. ही रक्कम तातडीने मिळावी, अशी मागणी शाळा, संस्थांकडून शासनाकडे अनेकदा करण्यात आलेली आहे. शासनाने आता तरी याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे.
खासगी शाळांचा सर्व डोलारा हा विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावरच चालत असतात. त्यामुळे पालकांनीही चालू शैक्षणिक वर्षासाठीच शुल्क सवलतीचा लाभ मिळविण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. बहुसंख्य पालकांनी मागील काही वर्षांचे शुल्कच थकविले असल्यामुळे शाळा चालविणेही मुश्किल बनले आहे. शुल्कच जमा न झाल्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नियमित व पुरेसे वेतनही मिळत नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी या घटकाला मोठी कसरत करावी लागते हे विसरून चालणार नाही. पालकांनी मागील दोन-तीन वर्षांचे थकीत शुल्क भरलेच पाहिजे. हे थकीत शुल्क न भरल्याची आडमुठी भूमिका पालकांनी सोडायला हवी. करोनाच्या संकटामुळे आर्थिक अडचणीत सापडल्याने काही शाळा बंद पडल्या आहेत. शासनाकडून मदत मिळावी अशी मागणी शासनाकडे झाली. मात्र शासनाने त्यांची तेवढी गांभीर्याने दखलही घेतल्याचे आढळत नाही.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक असते. शाळा सुरू केल्यानंतर संबंधितांनी शासनाच्या अटी-शर्तीची पूर्तता ही केलीच पाहिजे. नियम डावलून अव्वाच्या-सव्वा शुल्क आकारणी करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे धाडस, शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांनी दाखवायलाच पाहिजे, अशी पालकांची अपेक्षा आहे.
– डॉ. राजू गुरव