पुणे – नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या दस्त नोंदणी प्रणालीमधील सर्व्हरचा वेग कमी होणे अथवा सर्व्हर डाऊन होण्याची समस्या मागील दोन ते तीन दिवसांपासून येत आहे. या समस्यांमुळे दस्त नोंदणीचे काम संथगतीने सुरू आहे. यामुळे दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना तासनतास वाट पहावी लागत आहे. राज्यात 500 पेक्षा अधिक दुय्यम निबंधक कार्यालये असून या ठिकाणी हे दस्त नोंदविण्यासाठी नागरिकांची नेहमी गर्दी असते.
राज्यात दररोज सरासरी 8 ते 10 हजार दस्तांची नोंदणी होते. त्यामुळे दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. सर्व्हर डाऊन होण्याची समस्या संपूर्ण राज्यातच येत आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. दस्त नोंदणी प्रणालीमधील तांत्रिक समस्येमुळे दस्त नोंदणीचे काम संथगतीने सुरू आहे. अपेक्षित वेग मिळत नसल्याने दस्त नोंदणीसाठी नागरिकांना ताटकळत उभे रहावे लागत आहे. तर काहींना दस्त नोंदणीसाठी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कार्यालयात यावे लागत आहे.
मागील काही दिवसांपासून दस्त नोंदणीच्या प्रणालीमधील तांत्रिक समस्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे दस्त नोंदणीचे कामे अपेक्षित वेगाने होत नाही. याविषयी नागरिकांनी आपल्या तक्रारी राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागात दिल्या आहेत. याविषयी माहिती देताना अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे ऍड.चंदन फरताळे आणि श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले की, याप्रश्नी राज्य शासनाला निवेदन दिले असून यामध्ये शासनाने सर्व्हर सेवेसंबंधी आचारसंहिता जाहीर करावी, नागरिकांच्या वेळेचा अपव्यय होत असल्याने नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करावी. विस्कळीत सेवेची पूर्व कल्पना नागरिकांना देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, सर्व्हरच्या समस्येबाबत पक्षकार व वकिल यांनी नोंदणी महानिरिक्षक यांची शुक्रवारी भेट घेतली. सर्व्हरचे काम व्यवस्थित ठेवण्यासाठीचे तांत्रिक पथकाकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम दोन दिवसांत पूर्ण होईल, अशा विश्वास नोंदणी महानिरिक्षकांनी व्यक्त केला आहे.
अवधूत लॉ फाउंडेशने उठविला आवाज…
सर्व्हर डाऊनच्या या समस्येवर अवधूत लॉ फाउंडेशने आवाज उठविला असून थेट मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे दाद मागितली आहे. सर्व्हरच्या समस्येमुळे नोंदणी प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. संगणकीय सुविधा केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सूचना केंद्र अर्थात एनआयसी मार्फत राबविली जाते. एनआयसीकडून या समस्येचे निराकरण होत नाही. त्यामुळे संगणकीय व्यवस्था टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसच्या (टीसीएस) माध्यमातून राबविण्यात यावी, अशी मागणी अवधूत लॉ फाऊंडेशने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.