सातारा – महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे “उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) आता बाह्यसंस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने अभियानाला जोडलेल्या 50 लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला असून संस्था मोडकळीस येण्याची भीती आहे. हे अभियान निरंतर सुरू राहावे व बाह्यसंस्थेचा हस्तक्षेप होऊ नये, या मागणीसाठी राज्यातील दहा लाख महिलांनी एल्गार पुकारला आहे. सोमवार, दि. 12 ऑक्टोबरला जिल्ह्यातील सुमारे 15 हजार महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढून शासनास जाब विचारणार आहेत.
उमेद अभियानाचे राज्यभर सुमारे पाच लाख बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ आहेत. यात 50 लाखांपेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून शाश्वत उपजीविकेसाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बॅंक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपिका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक केडर ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमाचे माध्यमातून कार्यरत आहेत.
शिवाय तीन हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी काम करत आहेत. “उमेद”च्या विविध संस्थांना 1400 कोटींपेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जीवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून व्यवसायाची कास धरून आत्मनिर्भर होत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता महाआघाडी सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबला आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले अशा 450 कर्मचाऱ्यांना महिनाभर ताटकळत ठेवले. करार नूतनीकरण होईल, तुम्ही काम करत राहा, असे सांगितले. मात्र, आता एक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना देऊन नुकतेच सर्वांचे काम थांबविले. सोबतच पुढील करारपत्र राज्याला पाठवू नये, अशा सूचना देऊन सर्वांना घरचा रस्ता दाखविल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकरभरती करण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे. हे करताना अनेक वर्षापासून या अभियानात कार्यरत कर्मचारी व केडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकायांचे समायोजन आवश्यक होते. तसे न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले.
टप्प्याटप्प्याने सर्वच कर्मचारी घरी पाठवून नवीन संरचना तयार करण्याची व त्यात अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे महिलांनी अभियानाला वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी 12 ऑक्टोबरला राज्यभर मूक मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले जाणार आहे.