नवी दिल्ली – देशभरातील 24 विद्यापिठे बेकायदेशीर असल्याचे विद्यापिठ अनुदान आयोगाने बुधवारी घोषित केले. ही स्वयंघोषित विद्यापिठे बनावट असल्याचे “युजीसी’ने म्हटले आहे. या 24 विद्यापिठांपैकी बहुसंख्य विद्यापिठे उत्तर प्रदेशातील आणि त्या पाठोपाठ दिल्लीतील आहेत. “युजीसी’च्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर असलेली ही विद्यापिठे बनावट असून विद्यार्थ्यांना कोणतीही पदवी देण्याचा या विद्यापिठांना कोणताही अधिकार असणार नाही, असे “युजीसी’चे सचिव रजनीश जैन यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेल्य विद्यापिठांमधील बहुसंख्य आठ विद्यापीठे उत्तर प्रदेशमधील आहेत.
त्यामध्ये वाराणसीतील वाराणसी संस्कृत विश्व विद्यालय, अलाहाबादमधील महिला ग्राम विद्यापीठ, अलाहाबादमधील गांधी हिंदी विद्यापीठ, कानपूरमधील नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमिओपॅथी, अलिगडमधील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मुक्त विद्यापीठ, मथुरेतील उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालया, प्रतापगड येथील महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्व विद्यालय आणि नोएडातील इंद्रप्रस्थ शिक्षण परिषद या विद्यापिठांचा समावेश आहे. याशिवाय लखनौमधील भारतीय शिक्षा परिषदेशी संबंधित प्रकरण लखनौमधील जिल्हा न्यायाधीशांसमोर न्यायप्रविष्ट आहे, असेही जैन यांनी सांगितले.
दिल्लीतील कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लि., युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, व्होकेशनल युनिव्हर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक ज्युरिडिशियल युनिव्हर्सिटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि अध्यात्मिक विश्वविद्यालये (अध्यात्म विद्यापीठ) या 7 विद्यापिठांचाही यामध्ये समावेश आहे.
ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी दोन विद्यापिठांनाही “युजीसी’ने बेकायदेशीर ठरवले आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसीन ऍन्ड रिसर्च या कोलकाता येथील दोन विद्यापिठांसह ओडिशातील रौरकेजातील नबाभारत शिक्षा परिषद आणि नॉर्थ ओरिसा युनिव्हर्सिटी ऑफ ऍग्रीकल्चर ऍन्ड टेक्नोलॉजीलाही बेकायदेशीर ठरवले गेले आहे.
कर्नाटक, केरळ, पुद्दुचेरी आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी एक बनावट विद्यापीठ आहे. त्यामध्ये पुद्दुुचेरीतील श्री बोधी अकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, आंध्र प्रदेशील क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड युनिव्हर्सिटी, नागपूरमधील राजा अरेबिक विद्यापीठ, केरळमधील सेंट जॉन युनिव्हर्सिटी आणि कर्नाटकातील बडगनवी सरकार वर्ल्ड ओपन युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन सोसायटीचा समावेश आहे.
“युजीसी’च्या 1956 सालच्या कायद्यानुसार केंद्र, राज्य, प्रांतिय कायद्यांतर्गत अथवा संसदेने विशेषाधिकारात स्थापन केलेल्या विद्यापिठांनाच पदवी देण्याचा अधिकार आहे, असेही जैन यांनी सांगितले.