पुणे – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 नुसार सात-बारा उताऱ्यामधील हस्तलिखित चुका दुरुस्तीचे अधिकार तहसीलदारास दिले होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी अधिकार नसताना नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेले शेरे, वारसांच्या नोंदी आदी वैध व कायदेशीर नोंदी कलम 155 नुसार आदेश जारी करून हे शेरे कमी केल्याचे प्रकार दिसून आले.
तहसीलदारांचे हे “उद्योग’ मंत्र्यांपर्यंत गेल्याने शासनाने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मागील दहा वर्षांत कलम 155 चा वापर करून पारित केलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील
57 तहसील कार्यालयांची तपासणी करण्यासाठी 38 पथके स्थापन केली आहे.
त्यासाठी 38 उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनी महिनाभरात याचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राव यांनी दिल्या आहेत. यात पुणे जिल्ह्यातील 15 तहसील कार्यालयांची तपासणी करण्यासाठी 15 पथके स्थापन करण्यात आली आहे.
पथकातील अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील कामकाज सांभाळून तपासणीचे कामकाज पूर्ण करून त्याचा अहवाल तत्काळ सादर करावा. या कामकाजामध्ये हयगय अथवा विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना राव यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
नेमकी कशाची तपासणी?
हस्तलिखित सात-बारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करण्यात आले. यावेळी ऑनलाइन उताऱ्यांवर काही लेखन चुका झाल्या. खातेदाराच्या नावात काना, मात्र, वेलांटी, ऊकार अशा चुका तसेच सात-बारा उताऱ्यावरील क्षेत्रामध्ये चुका झाल्या आहेत. संगणकीकृत सात-बारा उताऱ्यावर झालेल्या या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 नुसार हे अधिकार तहसीलदार यांना दिले. यामध्ये तहसीलदारांनी फक्त हस्तदोष असलेल्या चुका दुरुस्त करण्याचे आदेश पारित करणे आवश्यक होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी शेरे कमी करण्याचे आदेश जारी केल्याचे आढळून आले आहे.