– आकाश वशिष्ठ
शत्रू किंवा मित्र राष्ट्रांवर कोणतीही नैसर्गिक किंवा मानवी आपत्ती ओढवली, तर भारत त्या देशांना मदतीचा हात पुढे करतो. हीच परंपरा जपत भारताने सध्या युद्धाच्या झळा सहन करणाऱ्या पॅलेस्टाइनसाठी मदत पाठविली आहे.
भारतात सरकार कोणतेही असो, एक पथ्य भारताने कायम पाळले आहे. आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात 180 डिग्रीचे वळण कधी घेतलेले नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर बहुतांश काळात कॉंग्रेसचे सरकार होते. महात्मा गांधी यांनी दाखवलेला मार्ग, नंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी परराष्ट्र धोरणाला दिलेले स्वरूप आणि आकार आजतागायत कायम राहिला. मध्यंतरी विविध पक्षांचे एकत्रित सरकार आले, त्यानंतर पूर्णपणे वेगळी विचारधारा असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आले, तरीही भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांत असलेले सातत्य कायम राहिले. इस्रायल-हमास संघर्षात सुरुवातीला भारताच्या भूमिकेबद्दल देशांतर्गत काही वेगळे सूर उमटले. मात्र, अंतत: भारताने आपली जुनीच भूमिका कायम ठेवत आपला मार्ग बदलला नसल्याचे सूचित केले.
संकटात सापडलेल्या पॅलेस्टाइनला भारताने औषधे आणि अन्य सामग्रीची मदत पाठवली आहे. त्यातून मानवीमूल्यांना आम्ही सर्वाधिक महत्त्व देतो हे पुन्हा अधोरेखित केले. केवळ पॅलेस्टाइनच नाही, तर भारताचे पारंपरिक मित्र असलेले किंवा नसलेले देश, शेजारी देश किंवा दूरचे देश, प्रत्येकाला मदतीचा हात भारताने दिला आहे. करोना काळात संपन्न राष्ट्रांनी लस तयार केली. मात्र, मी आणि माझा देश यापलीकडे त्यांची धाव गेली नाही. देशांतर्गत सव्वाशे कोटी लोकांना लस देण्याचे आव्हान मोठे असतानाही भारताने देशांतर्गत तुटवडा न भासू देता अन्य दुर्बल राष्ट्रांना मदत केली.
भारताचे पॅलेस्टाइनशी नेहमीच सौहार्दाचे संबंध राहिले आहेत. जमीन आणि अन्य बाबींच्या संबंधात पॅलेस्टाइनचे जे अधिकार आहेत त्यांची भारताने कायम पाठराखणच केली आहे. स्वत: एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून पॅलेस्टाइनच्या विरोधात भारताने कधीही वेगळी भूमिका घेतली नाही. काही दिवसांपूर्वी इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. अनेक लोकांचे या संघर्षात बळी गेले आहेत, तेवढेच जायबंदी झाले आहेत. मालमत्तेचे अभूतपूर्व नुकसान झाले आहे. पॅलेस्टिनींच्या नावाने लढणाऱ्या हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर हल्ला केला. अनेकांची हत्या झाली, अनेकांचे अपहरण केले. लहान मुले आणि महिलाही या दहशतवादी हल्ल्यापासून वंचित राहू शकल्या नाहीत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इस्रायलवरील हल्ल्याचा निषेध करणारे जगातील पहिले नेते होते.
आम्ही इस्रायलसोबत उभे आहोत अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सगळ्यांना इस्रायलबद्दल सहानुभूती होती. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या ग्वाहीचा वेगळा अर्थ काढला गेला नाही. तथापि, भारतातील वातावरण बदलले. भारत आपल्या पारंपरिक भूमिकेचा त्याग करत असल्याची चर्चा आणि टीका भारतात सुरू झाली. निषेधाचे सूर उमटले. त्यानंतर गाझा पट्ट्यात रुग्णालयावर हल्ला झाला. त्यात उपचार घेत असलेल्या 500 पेक्षा अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आणि जग स्तब्ध झाले. इस्रायलनेच हा हल्ला करविला, असे साधारण चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. तो देश संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला. समर्थनासाठी उभे असलेल्या देशांची अडचण झाली आणि त्यात भारतही अर्थातच होता. पंतप्रधानांनी पॅलेस्टाइनच्या राष्ट्रपतींशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत आपली सहानुभूती प्रकट केली आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून शक्य ती सगळी मदत देण्याचे आश्वासन त्यांना दिले आणि आता भारत आपला शब्द पाळतो आहे.
पॅलेस्टाइनवर जी कोसळली ती मानवी आपत्ती आहे. ती कोणामुळे ओढावली याची उत्तरे सगळ्यांना माहिती आहेत आणि नाहीपण. या विषयाला हात घालताना इतिहासाची पाने पलटावी लागतात. कोणाला इस्रायलने जे भोगले त्याची माहिती घेतल्यानंतर त्यांच्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर निर्माण होतो, तर कोणाची भूमिका ही पॅलेस्टाइनच्या बाजूने मवाळ असते. हमास हे वेगळे प्रकरण आहे. तथापि, आपत्तीच्या काळात मदतीला धावून जाण्याचा भारताचा स्वभाव मात्र बदललेला नाही. काही महिन्यांपूर्वीच तुर्कीयेवर भूकंपाचे विनाशकारी संकट कोसळले. तुर्कीयेची भूमिका भारताबाबत फार महत्त्वाची नाही.
त्यांचा दुरान्वयेही संबंध नाही अशा जम्मू काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताच्या विरोधात नाक खुपसण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर कोणाची तरी कड घेणारी आणि भारताला तापदायक ठरणारी बाजू तुर्कीयेच्या राष्ट्रप्रमुखांनी मांडली होती. त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी पोषक किंवा अनुकूल अशी भूमिका कदाचित त्यांनी घेतली असेल. मात्र, भूकंपाच्या आपत्तीत त्या देशातील सर्वसामान्यांच्या मदतीला भारत पोहोचला होता आणि त्या लोकांची मनेही भारतीय मदत पथकांनी जिंकली. शेजारचा नेपाळ अनेक आपत्तींच्या मधोमध गेल्या काही काळात सापडला. नेपाळमधील राजवटीही भारत या पारंपरिक मित्राला सोडून मध्येच चीनचा राग आळवत असतात. याचा भारताने कधी बाऊ केला नाही किंवा नेपाळला अस्पृश्य मानले नाही.
करोना, भूकंप, आर्थिक मदत अशी हरप्रकारे सहाय्य केले आणि कोणत्याही सापळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला नाही. प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेलाही भारताने मदतीचाच हात दिला आणि चिनी चष्मा लावणाऱ्या श्रीलंकेच्या नेत्यांना आणि राज्यकर्त्यांना भारताच्या नि:स्वार्थ मदतीचे महत्त्व चीनच्या सापळ्यात अडकल्यावरच समजले. मालदीव हा आणखी एक पारंपरिक मित्र सध्या चीनच्या चष्म्यातून भारताकडे पाहतो आहे. त्यांनाही लवकरच उपरती येईल आणि पाकिस्तानबाबत काही प्रश्नच नाही. त्यांचा भारतद्वेष जगजाहीर आहे. आज हा देशही मोठ्या आर्थिक संकटात आहे.
इस्रायलचे समर्थन करूनही आपत्तीच्या काळात पॅलेस्टाइनला मदत पोहोचती करत आम्ही तुमच्या अधिकारांच्या संदर्भात आजही तुमच्यासोबत आहोत आणि आमच्या पारंपरिक भूमिकेत कोणताही बदल झाला नसल्याचे भारताने पॅलेस्टाइनपर्यंत पोहोचवले आहे. भारत आणि इस्रायलदरम्यानचे संबंध दृढ झाले आहे. पण ते बहुतांश व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने आहेत. त्यात भारताच्या हिताचा विचार आहे. त्यांच्यासोबत उभे राहण्याची ग्वाही भारताकडून दिली गेली. याचा अर्थ हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यांना भारताचा विरोध आहे असाच होता.
दहशतवादाच्या विरोधातील भारताची भूमिका सर्वश्रुत आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताने ती सातत्याने मांडली आहे. दहशतवादाचे चांगले आणि वाईट असे वर्गीकरण करता येऊ शकत नाही हेच भारताचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इस्रायलला तेव्हा जाहीर पाठिंबा आणि आता पॅलेस्टाइनला दिली जात असलेली मदत यात कोणताही विरोधाभास नाही आणि आपल्याच भूमिकेपासून कोणतीही फारकत नाही हे जाणून घेणे महत्त्वाचे.
इस्रायलला आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी जे आवश्यक आहे ते करण्याचा अधिकार आहे. हे करताना त्यांच्या शक्तीमुळे निरपराध लोक चिरडले जात असतील तर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे लक्ष वेधणे आणि त्याला विरोध करणे कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राचे कर्तव्यच आहे. युद्धामुळे लोक जर अत्यंत जीवनावश्यक आणि मूलभूत मदतीपासून वंचित राहत असतील, तर भारताने ती मदत करून आपल्या परंपरेचेच निर्वहन केले आहे.