केंद्र सरकारची झाली आर्थिक कोंडी
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने एकीकडे देशातील पायाभूत सुविधांसाठी 102 लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणार असल्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात सरकारच्या तिजोरीत मात्र चांगलाच खडखडाट निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. पैशाची सरकारपुढे इतकी अडचण आहे की आता सरकारला चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरीत तीन महिन्यातींल सरकारी खर्चाला कात्री लावावी लागणार असून सरकारने आज तसा अधिकृत निर्णयही घेतला आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या अर्थसंकल्प विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील तीन महिन्यांमध्ये सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली जात असल्याचे आज नमूद केले. तसे अधिकृत पत्रक त्यांनी जारी केले आहे. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत बजेट ईस्टीमेटनुसार जितकी रक्कम खर्ची पडणार होती त्याच्या 25 टक्के कपात केली जाणार आहे. संसदेच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही विभागाला जादाचा खर्च करता येणार नाही असे या विभागाने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाला पुर्ण आळा घाला अशा सुचना केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न घटल्यामुळे वित्तीय तुटीचे प्रमाण 3.3 टक्के इतके मर्यादित ठेवणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळे तुटीचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारी खर्चालाच कात्री लाऊन काटकसर राबवण्याचे धोरण मोदी सरकारला स्वीकारावे लागले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांचीही देणी मोठ्या प्रमाणात थकवली आहेत. जीएसटी नुकसानभरपाईसह अनेक योजनांमधील केंद्राचा वाटाही राज्यांना देण्यात आलेला नाही. ही थकित रक्कमही अब्जावधी रूपयांची आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष करात नोव्हेंबर पर्यंत 5 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. प्रत्यक्ष कर वसुलीचे हे प्रमाण 13.80 लाख कोटींवर गेले आहे. तथापि जीएसटी कलेक्शन आणि अप्रत्यक्ष करातून मिळणारा महसुल मोठ्या प्रमाणात घटल्याने सरकारची अडचण झाली आहे. सरकारने जीएसटीतून या वर्षी जितके उत्पन्न अपेक्षित धरले होते त्यात तब्बल चाळीस टक्के इतकी घट झाली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात केंद्र सरकारने सी-जीएसटीतून 5 लाख 26 हजार कोटी रूपये इतके उत्पन्न मिळले असे अपेक्षित धरले होते पण प्रत्यक्षातील संकलन केवळ 3 कोटी 28 लाख 365 कोटी इतकेच झाले आहे.