भोपाळ – पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत शहरी गरिबांसाठी कायमस्वरूपी घरे बांधण्यासाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी सरकरतर्फे देण्यात आला होता. मात्र त्यापैकी 15 हजार लोकांनी पहिली रक्कम घेऊनही घरे बांधलेली नसल्याचे दिसून आले आहे.
ज्या लाभार्थ्यांना सरकारने पहिला हप्ता म्हणून एक लाख रुपये दिले होते, त्यापैकी चार हजार लोकांचे पत्ते गायब आहेत. आता नगररचना संचालनालयाने ही रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहेत. ही रक्कम वसूल न झाल्यास संचालनालय ही रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानातून कापून घेईल, असे सांगण्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने संबंधितांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये काही लाभार्थ्यांचे निधन झाल्याचे दिसून आले आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या वारसांकडून रक्कम वसूल करण्याचा विचार केला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये मालमत्तेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही समोर येत आहे. मात्र, बहुतांश घटनांमध्ये लोक पैसे घेऊन घरे बांधत नाहीत किंवा रक्कम परतही करत नाहीत. आता त्यांच्याकडून रक्कम परत घेण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.
नगररचना संचालनालने सांगितले आहे की, निधी घेऊन घरे न बांधण्याची प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना नागरी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ज्या लाभार्थ्यांनी, सर्व सुविधा उपलब्ध असतानाही घरकुलाचे काम सुरू केले नाही, त्यांना अपात्र घोषित करून रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.