मुंबई – महाराष्ट्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या १,३०० कामांमध्ये अनियमितता आढळल्याचे महाराष्ट्र सरकारने आज विधपरिषदेमध्ये मान्य केलं आहे. विधपरिषदेमध्ये आज प्रश्नोत्तराच्या तासात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी, प्रथमदर्शनी जलयुक्त शिवार योजनेच्या १३०० कामांमध्ये घोटाळा झाला असल्याचं चित्र असून याबाबत जलसंधारण विभागातर्फे चौकशी सुरु असल्याचं सांगितलं.
या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारने जलयुक्त शिवार प्रकरणाची चौकशी अँटी करप्शन ब्युरो अर्थात एसीबी’मार्फत मार्फत करावी अशी मागणी केली. मात्र तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे एसीबीद्वारे चौकशी करण्याची विरोधी पक्ष नेत्यांची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही अशी माहिती जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी सदनाला दिली.
यावर विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी भूतकाळामध्ये अशा प्रकरणांमध्ये एकाच वेळी दोन स्वतंत्र संस्थांद्वारे समांतर चौकशी करण्यात आल्याची आठवण करून दिली तसेच सरकारला याबाबत आपले प्रतिउत्तर विधानपरिषदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी सदनामध्ये मांडण्यास सांगितले.
तत्पूर्वी, गतवर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनियमितता आढळल्याचे मान्य करताना दोषींवर कारवाई केल्याचे सांगितले होते.