नवी दिल्ली – भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री शहानवाज हुसेन यांच्या विरोधात एका महिलेने बलात्काराची तक्रार केली आहे. त्या प्रकरणात शहानवाज हुसेन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता. या निर्णयाला हुसेन यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने त्यांना तेथेही दिलासा मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे आता हुसेन यांच्यावर बलात्कार प्रकरणी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हुसेन यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांना सांगितले की, या प्रकरणात एकदा निष्पक्ष तपास होऊ द्या आणि त्यात काही दोष आढळला नाही तर ते तुमच्या आशिलाला दोषमुक्त करतील.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ लुथरा यांनी हुसेन यांची बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, राजकीय हेतूने ही तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीचा पोलिसांनी तपास केला आहे त्यात काहीही तथ्य आढळले नाहीं असे हुसेन यांच्या वकिलांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 17 ऑगस्ट रोजी हुसेन यांची याचिका फेटाळून लावली होती, ज्यात ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याने दिल्ली पोलिसांना 2018 च्या आदेशात कोणतीही चूक नसल्याचे सांगून हुसेन यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट 2022 रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
मनरेगा निधीबाबत सापत्न वागणूक; प. बंगालचे केंद्राकडे 6,000 कोटी रु. थकीत – ममता बॅनर्जी
2018 मध्ये, दिल्लीस्थित एका महिलेने बलात्काराच्या आरोपाखाली हुसेन यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यासाठी खालच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 7 जुलै 2018 रोजी हुसैनविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वच ठिकाणी शहानवाज हुसेन यांच्या विरोधात निकाल गेला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.