“विटंबना म्हणा किंवा विडंबना, योगी महाराजांनी…”

लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा उत्तर प्रदेशातले योगी सरकार आणत आहे . जात, धर्म, राजकारणापलीकडे याकडे पाहायला हवे. सवाशे कोटी पार अशी हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येची स्फोटक स्थिती आहे! महागाई, बेरोजगारी, कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था, शिक्षणाचा खेळखंडोबा हे सर्व लोकसंख्येचे दुष्परिणाम आहेत, पण लोकसंख्या नियंत्रणाचा हेतू शुद्ध आहे काय? अशी विचारणाही शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.

काय आहे सामनाचा अग्रलेख

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार त्यांच्या राज्यापुरता लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणत आहे. त्यामुळे राजकीय गहजब माजला आहे. राममंदिराचा विषय मार्गी लागला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत राममंदिरावर मते मागता येणार नाहीत. लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणून हिंदू-मुसलमान असे विभाजन करण्याचा हा नवा प्रयोग असल्याचे बोलले जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचार करणे व त्यासाठी कठोर पाऊल उचलणे याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहायलाच हवे काय? देशात तिहेरी तलाकविरोधात कायदा मंजूर केला. त्याचे सर्वाधिक स्वागत मुस्लिम महिलांनी केले. त्या कायद्याने मुस्लिम महिलांच्या पायांतील गुलामगिरीच्या बेडय़ाच तुटून गेल्या.

तिहेरी तलाक पद्धती मोडून काढणे हा जसा धार्मिक विचार नाही, तसा देशातील लोकसंख्येच्या स्फोटावर उपाय शोधणे हासुद्धा धार्मिक विचार ठरू नये. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या कायद्यास विरोध केला आहे. हा कायदा मुसलमानविरोधी आहे असे ते म्हणतात.

उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या राज्यांत लोकसंख्येचा कडेलोट झाला. त्यातली मोठी लोकसंख्या ही पोटापाण्यासाठी दुसऱया राज्यांत जाते. हा आकडा किमान पंधरा कोटींच्या घरात आहे. या दोन्ही राज्यांत त्यामुळेच कुटुंबनियोजन व लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर पावले उचलायलाच हवीत. त्यादृष्टीने योगी आदित्यनाथ यांचे स्वागतच केले पाहिजे व नितीशकुमार यांचा लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यास विरोध असेल तर भाजपने त्यांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला पाहिजे.

संतुलन का बिघडले ?

देशात लोकसंख्येचे संतुलन साफ बिघडले आहे. देशातील आज बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाची लोकसंख्या वेगाने घसरते आहे. हिंदूंची घसरण भविष्यात देशाची एकता, अखंडता, सार्वभौमता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर गदा आणेल, हे अनेक हिंदुत्ववाद्यांचे मत पक्के आहे. 1947 साली धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली, पण हिंदुस्थान मात्र निधर्मी किंवा धर्मनिरपेक्ष झाला. हिंदूना धर्मनिरपेक्ष म्हणून जगण्याची सक्ती करण्यात आली, तर दुसऱया बाजूला मुसलमान व इतर धर्मीयांनी अल्पसंख्याक म्हणून धार्मिक स्वातंत्र्य पुरेपूर उपभोगले.

लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंबनियोजन या संकल्पनेवर त्यांचा विश्वास नसल्याने एकापेक्षा जास्त बायका व अगणित मुले हेच त्यांचे स्वातंत्र्य! त्या स्वातंत्र्यास विरोध करणाऱयांना टोकाचा विरोध करणे हा त्यांचा राजकीय अधिकार बनला. त्यामुळे या धर्माची लोकसंख्या फक्त वाढतच गेली असे नाही, तर ही लोकसंख्या अज्ञान, अंधश्रद्धा, बेरोजगारी, गुन्हेगारीच्या अंधारात ढकलली गेली.

आज देशातील लोकसंख्येचे चित्र काय आहे? हिंदू समुदाय आठ राज्यांत आणि दोन केंद्रशासित राज्यांत अल्पसंख्याक झाला आहे. काही प्रदेशांत हिंदू समुदायाची लोकसंख्या 10 टक्क्यांपेक्षा खाली गेली आहे. आसामसारख्या राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांमुळे लोकसंख्येचे चरित्रच बदलून टाकले. प. बंगाल, बिहारच्या सीमावर्ती जिल्हय़ांत घुसखोर बांगलादेशींचा कब्जा आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा बडगा उगारण्याआधी या घुसखोरांचे काय करणार? या घुसखोरांनीसुद्धा लोकसंख्येचा समतोल बिघडवला आहे. त्यांचे काय करणार?

जन्मदराचा वाद

योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रणाचा जो कायदा आणू पाहात आहेत त्यानुसार फक्त दोन मुलांना जन्म देणाऱया दांपत्यास अनेक सरकारी सोयी-सवलती देणार आहेत, पण विश्व हिंदू परिषदेने या कायद्याला सरळ विरोध केला. जन्मदर म्हणजे ‘टोटल फर्टिलिटी रेट’वर त्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. योगींच्या कायद्यानुसार जन्मदर 1.7 टक्के आणण्याचा विचार आहे. विश्व हिंदू परिषदेला ते मान्य नाही. या विधेयकाचा सगळय़ात जास्त फटका हिंदू समाजालाच बसेल. त्यांची भीती अशी की, हिंदूंची लोकसंख्या देशात 83 टक्के आहे. म्हणूनच सरकारी नोकऱयांत हिंदूंचे प्रमाण जास्त. या सरकारी कर्मचाऱयांत अनेकांना दोनपेक्षा जास्त मुले असू शकतात. कारण हिंदू समाजात आज जन्मदर दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. नव्या कायद्यानुसार हिंदूंचा जन्मदर घटेल व सरकारी सेवांमधील त्यांचा पगडा कमी होईल.

चीनची माघार

कोणत्याही देशाची मोठी लोकसंख्या ही ताकद किंवा वरदान मानले जाते, पण त्या लोकसंख्येचा सदुपयोग झाला नाही तर तीच लोकसंख्या अभिशाप बनून अराजकास निमंत्रण देते. हिंदुस्थानसह जगातील अनेक देशांत लोकसंख्येच्या समस्येने भूक, बेरोजगारी, महागाईसारखे भस्मासुर उभे केले आहेत. ज्या गतीने लोकसंख्या वाढत आहे, त्यांच्यासाठी रोटी, कपडा, मकान या सुविधा निर्माण करणे सरकारला कठीण होत चालले आहे. चीनची लोकसंख्या हिंदुस्थानच्या तुलनेत धिम्या गतीने वाढत आहे. तरीही 2016 साली ‘वन चाइल्ड’ धोरण बंद करून चीनने ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ केली व आता ‘थ्री चाइल्ड पॉलिसी’ असा बदल केला. चीनवर ही वेळ का आली, याचा विचार हिंदुस्थानच्या राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. हिंदुस्थानच्या वाढत्या लोकसंख्येला अन्न, पाणी, निवास, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवताना सरकार कमी पडले. या लोकसंख्येची काळजी घेतली असती तर याच लोकसंख्येने देशाच्या विकासाला मोठे योगदान दिले असते. तसे झाले नाही. मुसलमानांची लोकसंख्या वाढते आहे म्हणून हिंदूंनी कुटुंबनियोजन करू नये, चार-पाच मुलांना जन्म द्यावा, असा महान विचार मांडणारे हिंदुत्ववादीच आज लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा करीत आहेत.

लोकसंख्येचा बाजार

हिंदुस्थानची लोकसंख्या सवाशे कोटी पार गेली. मोठी लोकसंख्या म्हणजे जगाचा मोठा बाजार. त्या बाजारात आज बेरोजगारी व महागाईची होरपळ आहे. लोकसंख्येचे शोषण जागतिक कंपन्या करीत आहेत. पण त्याच लोकसंख्येचा मोठा वर्ग जाती-धर्माच्या नावावर नोकऱया आणि शिक्षणात आरक्षण मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहे. गाझीपूरच्या बॉर्डरवर हजारो शेतकरी एक वर्षापासून त्यांच्या मागण्यांसाठी बसून आहेत. हीसुद्धा आपली लोकसंख्याच आहे. जन्मदर घटविण्याचा प्रयोग कराल, पण गाझीपूर बॉर्डरवरच्या लोकसंख्येचे प्रश्न कसे सोडविणार? उत्तर प्रदेशात प्राथमिक शिक्षणमंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर बेरोजगार झालेल्या शिक्षकांनी आंदोलन केले. त्या शिक्षकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यातल्या एका शिक्षकाला बेदम चोप देताना पोलीस अधिकारी गुर्मीत म्हणतोय, ”तुम पर इतने मुकदमे लाद दूँगा की दिमाग ठीक हो जाएगा!” उत्तर प्रदेशच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या स्फोटांतून हे घडत आहे. लोकसंख्येच्या स्फोटामुळे महागाईपासून बेरोजगारीचे अराजक निर्माण झाले. शिक्षण, आरोग्य याबाबत व्यवस्था निर्माण करण्यात सरकार अपुरे पडले. आता करून करून भागले व लोकसंख्या नियंत्रणाला लागले!

उत्तर प्रदेशात योगी सरकार लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा करीत आहे. त्याकडे एक प्रयोग म्हणून पाहायला हवे!

प्रत्येक चांगल्या गोष्टीत धर्म, जात आणि राजकारणाचा कोलदांडा घातलाच पाहिजे असे नाही!

ता . क. : आता विटंबना म्हणा किंवा विडंबना, योगी महाराजांनी उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लावलाच तर भारतीय जनता पक्षाचे 160 आमदार बाद होतील. कारण या आमदारांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये आहेत. खासदार रवी किशन हे लोकसभेत लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक मांडून चर्चा घडवणार आहेत. स्वतः खासदार रवी किशन यांनाच चार अपत्ये आहेत. आता काय करायचे?

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.