नवी दिल्ली – टाटा समूह आणि यातील महत्त्वाचे भागीदार सायरस मिस्त्री यांच्यात गेल्या ५ वर्षांपासून सुरू असलेला वाद अखेर मिटला. सुप्रीम कोर्टाने मिस्त्री यांना टाटा समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष या पदावरून काढल्याचा निर्णय योग्य ठरवला. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने एनसीएलएटीने (राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपिलीय लवाद) १८ डिसेंबर २०१९ला दिलेला आदेश रद्द ठरवला. एनसीएलएटीने मिस्त्री यांना पुन्हा पद देण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध टाटा समूहाने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते.
निकालाचे स्वागत करतो. हा विजय किंवा पराभवाचा मुद्दा नाही. माझा प्रामाणिकपणा आणि समूहाच्या नैतिकतेवरच सातत्याने हल्ले झाले. या निकालाने टाटा समूहाच्या अखंडतेवर आणि नैतिकतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. हेच समूहाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. या निकालाने न्यायपालिकेची नि:पक्षताही सिद्ध झाली आहे.’ – रतन टाटा, मानद चेअरमन, टाटा समूह
रतन टाटा निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचे भागीदार शापूरजी पालोनजी मिस्त्री यांचे पुत्र सायरस यांना २०१२ मध्ये कार्यकारी अध्यक्ष नेमले, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये हटवण्यात आले. समूहाचा दावा होता की मिस्त्री अपेक्षित काम करत नव्हते. समूहाचे बरेच आर्थिक नुकसान झाले. मिस्त्री यांचा तर्क होता की, आरोप करण्यासाठी मुद्दाम नफा-तोट्यात टीसीएसचा लाभांश (८५%) समाविष्ट केला नव्हता. एनसीएलएटीने मिस्त्री यांना पुन्हा पद बहाल केले होते. सुप्रीम कोर्टाने यावर स्थगिती दिली. अखेर या वादावर शुक्रवारी पडदा पडला.
एसपी समूहाची टाटा सन्समध्ये १८.३७% भागीदारी आहे. समूहाने याचे मूल्य सुमारे १.७५ लाख कोटी सांगितले होते. परंतु, टाटा सन्सने ते ७०-८० हजार कोटींदरम्यान असल्याचे म्हटलेे होते. निकालात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, शेअर्सचे मूल्यांकन टाटा सन्सची इक्विटी, स्थायी मालमत्ता यावर अवलंबून आहे. कोर्ट याचे अचूक मूल्यांकन करू शकत नाही. दोन्ही पक्षांनी आपसांत हा भागीदारीचा वाद मिटवावा.