मालदीवमध्ये झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मोहम्मद मुइझू यांनी बाजी मारली आहे. मालदीवचे निवडणूक निकाल भारताला चिंतीत करणारे आहेत. कारण मुइझू चीन समर्थक मानले जातात. निवडून आल्यानंतर लगेच मुइझू यांनी रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी भारतीय सैन्य परत पाठविण्याचा तसेच चीनच्या हातचे बाहुले असल्याचेच जणू सूचित केले आहे. त्यामुळे भारताची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. आणखी एक भारतमित्र चीनच्या कह्यात चालला आहे. भारताच्या सुरक्षेला आव्हान म्हणून या धोक्याकडे पाहिले पाहिजे.
मालदीवमध्ये झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मोहम्मद मुइझू यांनी मावळते अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचा पराभव केला. 2018 मध्ये याच सोलिह यांनी मुइझू यांच्या पक्षाचे नेते आणि माजी अध्यक्ष अब्दुल यामीन यांचा पराभव करून सत्ता मिळवली होती. यामीन यांच्यावर चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्याचा आणि भारताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ते आधीच तुरुंगात आहेत. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर मुइझू यांनी पहिली कृती केली, ती म्हणजे यामीनच्या सुटकेचा आदेश.
मुइझू हे तेच नेते आहेत, ज्यांनी गेल्या वर्षी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत सांगितले होते, की त्यांच्या परतण्याने दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंधांचा एक नवीन अध्याय लिहिला जाईल. चीन मालदीवच्या निवडणुकीच्या निकालाची वाट पाहत होता. मुइझ्झू यांच्या विजयामुळे चीनला मालदीववर मुत्सद्दी विषयक यश मिळाले आहे. त्यांनी अंतिम लढतीत 54.06 टक्के मते मिळवली. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकण्यापूर्वी मुइझू मालदीवमधील माले शहराचे महापौर होते. या काळात त्यांनी चीनशी सखोल संबंधांचा वारंवार पुरस्कार केला आहे. मुइझ्झू यांच्या “पीपल्स नॅशनल कॉंग्रेस’ने निवडणूक प्रचारादरम्यान सोलिह यांच्यावर भारतीय हितसंबंधांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला होता. त्यांचे गुरू आणि माजी राष्ट्रपती यामीन यांच्याप्रमाणेच ते चीनच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या आणि भारताशी संबंध मर्यादित करण्याच्या बाजूने आहेत.
सोलिह यांच्या म्हणण्यानुसार, मालदीवमध्ये भारतीय सैन्याची उपस्थिती हा गोदी बांधकामासाठी दोन सरकारांमधील करार आहे. यामुळे मालदीवच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मुइझू हे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि महापौर असताना भारताविरोधात वक्तव्य करत असले तरी आता सत्ता हाती घेताना त्यांना भारताकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे वास्तव आहे. भारताकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या परराष्ट्र धोरणानुसार पुढे जाणे त्यांचे नुकसान करू शकते. मात्र, ते भारतापेक्षा चिनी प्रकल्पांकडे अधिक रस आणि लक्ष देण्याची शक्यता आहे. मालदीव हा हिंद महासागरातील बाराशे प्रवाळ बेटांचा बनलेला देश आहे, जो पूर्व आणि पश्चिम दरम्यान मुख्य समुद्री मार्गावर आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतरच मुइझू यांनी भारतविरोधी भूमिका दर्शविण्यास सुरुवात केली आहे. चीन समर्थक मोहम्मद मुइझू यांनी मालदीवमधून भारतीय सैन्य हटविण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला आहे. आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवसापासून मालदीवच्या भूमीतून परदेशी सैन्य हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यास मालदीवमधून भारतीय सैन्य हटवून देशाचे व्यापारी संबंध संतुलित ठेवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांसाठी मालदीव हे सामरिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे. मालदीवमधील भारताची उपस्थिती हिंद महासागराच्या त्या भागावर लक्ष ठेवण्याची शक्ती देते. तेथे चीन वेगाने आपले वर्चस्व वाढवत आहे. बीआरआय, विकास प्रकल्पांमधील कर्जे आणि तेल पुरवठा या माध्यमातून चीनने मालदीवमध्ये आपले वर्चस्व वाढविले आहे. त्याचबरोबर भारतातही अब्जावधी डॉलर्सचे प्रकल्प सुरू आहेत; मात्र मुइझू याआधीही भारताविरोधात उघड वक्तव्य करीत आहेत. आता त्यांनी भारतीय लष्कराला मालदीवमधून हद्दपार करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. अशा स्थितीत त्यांची भूमिका चीनला खूश करणारी आणि भारतावरील तणाव वाढविणारी आहे. मुइझू हे 17 नोव्हेंबर रोजी शपथ घेणार आहेत. तोपर्यंत इब्राहिम सोलिह हे कार्यवाहक अध्यक्ष राहतील.
सोलिह यांच्या कार्यकाळात भारतासोबत मालदीवचे संबंध दृढ झाले होते. मुइझू यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात “इंडिया आउट’चा नारा दिला होता. “मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी’शी संबंधित इब्राहिम सोलिह यांनी त्यांच्या कार्यकाळात “इंडिया फर्स्ट’ला प्राधान्य देण्याचे धोरण राबविले. मालदीवचे भारताशी पूर्वीपासूनच सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. मालदीव दीर्घकाळापासून भारताच्या प्रभावाखाली आहे. मालदीवमध्ये आपले अस्तित्व कायम ठेवून भारत हिंदी महासागराच्या मोठ्या भागावर नजर ठेवत असल्याचे मानले जाते. मुइझू हे प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सचे आहेत आणि ते चीनशी चांगले संबंध ठेवण्याच्या बाजूचे आहेत. हिंद महासागरातील मालदीवचे स्थान सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
चीन आपल्या नौदलाचा वेगाने विस्तार करत आहे. मालदीवमध्ये चीनचा प्रभाव कमी करण्याचा भारत नेहमीच प्रयत्न करत आहे. आखाती देशांतील तेल येथून जाते. गेल्या दहा वर्षांत भारताने मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर आणि एक लहान विमान दिले आहे. 2021 मध्ये मालदीव संरक्षण दलाने सांगितले होते, की 75 भारतीय लष्करी अधिकारी मालदीवमध्ये राहतात आणि भारतीय विमानांचे संचालन आणि देखभाल करतात. यामीन 2013 ते 2018 पर्यंत मालदीवचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात मालदीव चीनच्या जवळ गेला आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा भाग बनला. यामीन सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असून 11 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. त्यांना निवडणूक लढविण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता.
1978 मध्ये जन्मलेल्या मोहम्मद मुइझू यांनी ब्रिटनच्या लीड्स विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये पीएच.डी. केली आहे. 2012 मध्ये ते राजकारणात आले आणि मंत्री झाले. यामीन सत्तेवर आल्यावरही मुइझू यांनी मंत्रालय कायम ठेवले आणि मालेला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडणारा 200 दशलक्ष डॉलरचा पूल यासह अनेक मोठे प्रकल्प राबवले. विमानतळ दुसऱ्या बेटावर आहे. 2016 मध्ये, मालदीवने त्यांचे एक बेट चीनला 50 वर्षांसाठी केवळ चार दशलक्ष डॉलरमध्ये भाड्याने दिलं. मालदीवनेही चीनच्या “वन बेल्ट वन रोड’ योजनेला उघड पाठिंबा दिला आहे. मालदीववर चीनचे सुमारे एक अब्ज डॉलरचे कर्ज असल्याचे मानले जाते. चीनने तेथील पायाभूत सुविधांच्या योजनेसाठी ते दिले आहे.
मुइझू यांचा विजय मालदीवला चीनच्या जवळ आणू शकतो; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत मालदीव भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये समतोल निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल, असे विश्लेषकांचे मत आहे. या निवडणुकीच्या निकालानंतर मालदीव लगेच चीनच्या समीप जाणार नाही, भारताचीही तेथे गुंतवणूक आहे, जी मालदीव करू शकत नाही. मालदीवमधील भारताचा प्रभाव लगेच कमी होईल असेही नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतानेही दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची कर्जे आणि मदत देऊन चिनी गुंतवणुकीची जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु मालदीवमधील अनेक लोक भारताच्या हेतूकडे संशयाने पाहतात.
दुसरी चिंता म्हणजे हिमालयीन सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे मालदीववर परिणाम होऊ शकतो. मालदीवमध्ये अशी तीव्र भावना आहे, की भारतासह कोणत्याही देशाशी आपले मजबूत धोरणात्मक संबंध असू नयेत. चीन आणि भारत या दोन्ही देशांना हिंदी महासागरात आपले नौदल अस्तित्व मजबूत करायचे आहे. मालदीव आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांचे सामरिक स्थान त्यांना भारत आणि चीनशी “सौदा’ करण्यास मदत करते. चीन मालदीवमध्ये आपले नौदल अस्तित्व प्रस्थापित करू शकला, तर ग्वादरनंतर त्याचा हिंदी महासागरात दुसरा तळ असेल. श्रीलंका आणि मालदीवसारखे छोटे देश त्यांच्या सामरिक स्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करतात आणि वेळोवेळी परिस्थिती बदलत राहते. मालदीवमध्ये चीन समर्थक मुइझूच्या विजयाचा फायदा चीनला होऊ शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत मालदीव हा चीनच्या अधिक आहारी गेला तरी भारत हा त्याचा शेजारी आहे अन् शेजारी बदलता येत नाही अन् शेजाऱ्याशी वैरभाव घेण्याची किंमत मोजावी लागू शकते याचे भान मालदीवच्या नव्या सत्ताधीशास ठेवावेच लागेल.
आरिफ शेख