Sanjay Raut Letter| उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारने नाशिकमध्ये मोठा भूसंपादन घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी राऊतांनी ‘या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री व त्यांच्या मर्जीतले बिल्डर या ८०० कोटींचे लाभार्थी आहेत. या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यावर काय कारवाई करणार,’ असा सवाल करत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे.

संजय राऊत यांनी १३ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिक महापालिके झालेल्या ८०० कोटी रुपयांच्या भूसंपादन घोटाळ्याप्रकरणी पत्र पाठवले. तसेच हे पत्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवले.

नशिक भूसंपादन घोटाळा ८०० कोटींचा आहे. जनतेच्या पैशांची ही सरळलूट आहे. मुख्यमंत्री व त्यांच्या मर्जीतले बिल्डर या ८०० कोटींचे लाभार्थी असून गृहमंत्री देवेंद्रजी त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? लुटलेल्या एक एक पैस्याचा हिशोब द्यावाच लागेल, असे ट्वीट करत संजय राऊत यांनी म्हंटले आहे.

संजय राऊत यांनी पत्रात काय लिहिले?  Sanjay Raut Letter| 

“विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने नाशिक महापालिकेमार्फत खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचे अर्थात जमिनी ताब्यात घेऊन विकत घेण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यात नाशिक शहरातील ठराविक बिल्डरांचे आर्थिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनाच सातशे कोटी रुपये जमिनींचा मोबदला म्हणून वाटप करून मोठा घोटाळा करण्यात आला. यामुळेच मुख्यमंत्री या प्रकरणाची चौकशी टाळून संबंधित बिल्डरांना पाठीशी घालत आहेत.”

नशिक भूसंपादन घोटाळा ८०० कोटींचाआहे.जनतेच्या पैशांची ही सरळलूटआहे.मुख्यमंत्री व त्यांच्या मर्जीतले बिल्डर या ८०० कोटींचे लाभार्थी असून गृहमंत्री देवेंद्रजी त्यांच्यावर काय कारवाई करणार?
लुटलेल्या एक एक पैस्याचा हिशोब द्यावाच लागेल!
⁦@Dev_Fadnavis⁩
⁦@PMOIndia⁩ pic.twitter.com/pKltg2q5ak

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) May 14, 2024

“बिल्डरांनी आर्थिक फायदा घेताना मुद्रांक शुल्क, आयकर, नजराणा मोठ्या प्रमाणात बुडवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले आहे. मोबदला देण्याची आवश्यकता नसलेल्या अनेक जागांसाठी नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला आहे. इतकेच नव्हे तर आरक्षित नसलेल्या जागांनाही रोख मोबदला दिला गेला आहे. टाऊन प्लॅनिंग स्किममधील रस्ते हे महापालिकेच्या मालकीचेच असतात, अशा महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा महापालिकेनेच विकत घेऊन बिल्डरला कोट्यवधी रुपये दिले.” Sanjay Raut Letter|

“भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाच्या मुद्रांक व मूल्यांकन विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे मूल्यांकन करून न घेता अर्थात जमिनीची किंमत ठरवून न घेता मूल्यांकन ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून जमिनीची किंमत ठरवून त्याद्वारे बेकायदेशीरपणे, मनमानी पद्धतीने बिल्डरांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्यात आला. या संपूर्ण घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच एसआयटी, ईडी, सीबीआय, एसीबीमार्फतही चौकशी व्हावी आणि सर्व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,” अशी विनंती देखील संजय राऊत यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.

हेही वाचा:  

“75 टक्के हिंदू, 20 टक्के मुस्लिम…” ; जाणून घ्या पंतप्रधान मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघाचा ‘नंबर गेम’