धक्कातंत्राचा वापर करण्याचा सोस कसा अंगलट येऊ शकतो याची प्रचिती भाजपला कर्नाटकात येत असेल असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना पंचाहत्तरीला वानप्रस्थाश्रम घेण्याच्या नवनियमाचा दाखला देत पायउतार होण्यास भाजप श्रेष्ठींनी भाग पाडले. त्यानंतर भाजपमधील प्रल्हाद जोशी, सी. टी. रवी, मुरुगेश निराणी इत्यादींची नावे मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत होती. तथापि 2008 साली भाजपमध्ये आलेले आणि मावळत्या येडियुरप्पा मंत्रिमंडळात गृह आणि संसदीय व्यवहार मंत्रालये सांभाळणाऱ्या बसवराज बोम्मई यांच्याकडे भाजपने मुख्यमंत्रिपदाची धुरा दिली. याचे एक कारण म्हणजे लिंगायत समाजाला नाराज न करणे हे होते; दुसरे कारण पिढीबदल करणे हे होते. भाजपने दीर्घकाळ पक्षासाठी काम करणारे आणि बाहेरून आलेले यांतील सीमारेषा पुसून टाकली आहे. आसाममध्ये कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करते झालेले हिमंत बिस्वास शर्मा यांना भाजपने मुख्यमंत्री केले. बोम्मई यांच्या बाबतीतही भाजपने तसाच निर्णय घेतला.
तथापि आता वर्षभरातच भाजप नेतृत्वाला आपला हा निर्णय चुकीचा ठरत असल्याचा अनुभव येऊ लागला आहे. कर्नाटकात भाजप सरकार असले तरीही त्यांतील दोषभेगा रोज अधिकाधिक रुंद होऊ लागल्या आहेत. बोम्मई मुख्यमंत्री झाल्यापासून कर्नाटकात कायदा-सुव्यवस्थेच्या अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेतच; पण खुद्द भाजपमध्ये कमालीचा असंतोष आहे आणि ते नाराजीचे सूर आता चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. दक्षिणेत आपला विस्तार करण्याचे मनसुबे असणाऱ्या भाजपला कर्नाटकनेच आजवर हात दिला आहे. ते राज्य गमावणे म्हणजे पुन्हा एकदा उत्तर भारतीयांचा पक्ष असा शिक्का स्वतःवर मारून घेण्यासारखे होईल. मात्र बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात भाजपने निवडणुका लढविल्या तर त्याचा लाभ कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) यांना होण्याचा संभव अधिक. अर्थात सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या कॉंग्रेसच्या दोन नेत्यांमधून देखील विस्तव जात नसल्याने कॉंग्रेसला हाती आलेली संधी गमवावी लागू शकते. पण कॉंग्रेसमधील धुसफूस हे भाजपचे भांडवल असू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजपने पंचाहत्तरीचा नियम सोयीस्करपणे बाजूला सारत येडियुरप्पा यांना पक्षाच्या संसदीय मंडळात स्थान दिले आहे ही दखल घ्यावीच लागेल, असा निर्णय. कर्नाटकात बोम्मई यांच्यावर भाजपचा प्रचार आणि निवडणूक व्यूहनीती सोपविणे परवडणारे नाही, असा संदेश भाजप नेतृत्वाने दिला आहे.
भाजपला बोम्मई हे कमकुवत नेतृत्व वाटते आहे याचा एक पुरावा म्हणजे येत्या काही दिवसांत कर्नाटक भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी नवी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे वृत्त. विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कातिल हे 2019 सालापासून प्रदेशाध्यक्ष असले तरी ते ना लोकनेते आहेत ना त्यांचा प्रभाव राज्यभर आहे ना ते आक्रमक आहेत. तेव्हा या सगळ्या नकारात्मक बाबी असताना आणि बोम्मईही कमकुवत असताना कातिल यांना येत्या महिन्याच्या अखेरीस त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर मुदतवाढ देण्यात येणार नाही हे स्पष्ट आहे. स्वतः कातिल यांनी आपण अनारोग्याच्या कारणांवरून मुदतवाढीस नकार देत असल्याचे म्हटले असले तरी वस्तुस्थिती ही भाजप नेतृत्वाला प्रदेशाध्यक्ष बदलण्यात रस आहे हीच असावी. सी. टी. रवी, शोभा करंदालाजे या वोक्कलिगा समाजातील नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत तद्वात बिल्लव समाजातील सुनील कुमार हेही शर्यतीत आहेत. अर्थात अंतिम निर्णय भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्वच घेणार असले तरी या तिघांतील एक साम्य म्हणजे त्यांची आक्रमकता आणि सडेतोड पण वादग्रस्त ठरणारी विधाने करण्याची सवय हे आहे.
कर्नाटकात लव्ह जिहादपासून टिपू सुलतानपर्यंत अनेक विषय हे ध्रुवीकरण साधणारे आहेत. याच वर्षीच्या सुरुवातीला हिजाब वादंगाने कर्नाटकात विद्रुप धारण केले होते. ध्रुवीकरण साधायचे तर त्यासाठी भाजपला त्या राज्यात बिनीचे नेते आक्रमक हवेत हा निकष असणारच यात शंका नाही. बोम्मई त्या निकषावर पात्र ठरण्याची शक्यता कमी. त्यातच भाजप युवा मोर्चाच्या एका कार्यकर्त्याची नुकतीच दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात हत्या झाल्यानंतर संघ परिवारातील संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांची सुरक्षा करण्यात बोम्मई सरकार अपयशी ठरल्यामुळे भाजप आणि संघ परिवारातून नाराजीचे तीव्र सूर उमटल्यावर बोम्मई यांना आपल्या सरकारच्या वर्षपूर्तीचे समारंभ रद्द करावे लागलेच; पण वेळप्रसंगी आपण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे “बुलडोझर’ धोरण राबवू असा पवित्रा घ्यावा लागला. अर्थात हे उसने अवसान झाले कारण मुळात बोम्मई हे आक्रमक नव्हेत. मात्र आगामी निवडणुकीत कर्नाटकात भाजपला अपेक्षित नेतृत्व बोम्मई देऊ शकणार नाहीत हे गेल्या वर्षभरात अधोरेखित झाले आहे.
प्रश्न केवळ कायदा सुव्यवस्थेचा नाही. पक्ष आणि सरकार यांवर देखील बोम्मई यांची मांड नाही आणि पक्षांतर्गत कुरबुरी जाहीर होऊ लागल्याने पक्षाची पंचाईत झाली आहे. एक तर बिटकॉइन घोटाळापासून नकली चलन घोटाळ्यापर्यंत अनेक घोटाळे उघडकीस येत आहेत. त्यातच भ्रष्टाचाराचे आरोप बोम्मई प्रशासनावर सातत्याने होत आहेत. संतोष पाटील नावाच्या एका कंत्राटदाराने केलेल्या आत्महत्येत मंत्री ईश्वरप्पा यांचे नाव आले होते आणि मंत्र्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. आता जरी ईश्वरप्पा यांना “क्लिन चिट’ मिळाली असली तरी भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप संपलेले नाहीत. कर्नाटक कंत्राटदार संघटनेने असा दावा केला आहे की त्यांना मिळालेल्या प्रत्येक कामासाठी 40 टक्के कमिशन द्यावे लागते. हा आरोप गंभीर आहे आणि या संघटनेने थेट एका मंत्र्यावर आरोप केले आहेत. याच संघटनेने जुलै 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र लिहून ही तक्रार केली होती. कॉंग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्यात आल्याने भाजपला चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे आणि त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकांपर्यंत बोम्मई मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहणार का, हाही प्रश्न आहे. किंबहुना बोम्मई सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच सरकारच्या कामगिरीशून्यतेची काळजी दिसते आहे.
माजी आमदार सुरेश गौडा यांनी तर स्वातंत्र्य दिनापर्यंत कर्नाटकात नेतृत्वबदल होईल असे जाहीर करून टाकले होते. अर्थातच भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व अशा घोषणांना भीक घालून आपले महत्त्व आणि वर्चस्व कमी करणार नाही आणि आपल्याला योग्य वाटेल त्यावेळीच निर्णय घेईल यात शंका नाही. तथापि कर्नाटक भाजपमध्ये असणारी चलबिचल स्पष्ट आहे. कायदा मंत्री मधुस्वामी यांचे भास्कर नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांशी दूरध्वनीवर झालेले संभाषण उघड झाले आणि त्यात मंत्री हे “आपले सरकार कार्यक्षम नसल्याचा’ उद्वेगाने दावा करीत असल्याचे आढळले. अन्य एक मंत्री सोमशेखर यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कर्नाटक भाजपमधील दोषभेगा त्यामुळे अधिकच दृग्गोचर झाल्या. आठ वेळा आमदार राहिलेले उमेश कट्टी यांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे. आक्रमक हिंदुत्ववादी नेते चक्रवर्ती सुलिबेले यांनी तर “आम्ही कॉंग्रेसला मत देणार नाही; पण तुम्हालाही सत्तेत ठेवायला आम्ही मूर्ख नाही’ असे ट्विट करून खळबळ उडवून दिली.
सरकार जेव्हा एकमुखाने न बोलता तोंडाळ होते तेव्हा सरकारमध्ये एकवाक्यता तर नाहीच पण अस्वस्थता आहे याची साक्ष पटते. बोम्मई यांच्या बाबतीत तेच घडत आहे. एकीकडे अकार्यक्षमता, दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि तिसरीकडे हिंदुत्वाची पुरेशी पाठराखण नाही अशा गर्तेत बोम्मई अडकले असल्याने त्यांना कोणीच सहानुभूतीदार राहिलेला नाही. गेल्या फेब्रुवारीत बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची झालेली हत्या आणि आता नुकतीच भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) कार्यकर्त्याची झालेली हत्या यांमुळे भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी एकगठ्ठा राजीनामे दिले आहेत. भाजयुमोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य यांनीही “सरकार कॉंग्रेसचे असते तर अशावेळी आम्ही दगडफेक केली असती’ अशा प्रकारचे विधान एका संभाषणात केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एकूण येडियुरप्पा यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी बोम्मई यांची वर्णी लावताना ते लिंगायत असल्याचा निकषही महत्त्वाचा ठरला असला तरी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे धक्कातंत्र अंगलट आले आहे, यात शंका नाही. विरोधकच नव्हे तर पक्ष आणि संघ परिवारातील कार्यकर्ते देखील सरकारवर नाराज असतील तर विधानसभा निवडणुकांत भाजपची वाट बिकट आहे हे वेगळे सांगायला नको.
कदाचित यासाठीच वयाच्या ऐंशीव्या वर्षांच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या येडियुरप्पा यांची उपयुक्ततावादातून भाजप नेतृत्वाला आठवण झाली असावी. कर्नाटकात लिंगायत समाजाचे प्रमाण सुमारे 17 टक्के आहे; मात्र 224 पैकी शंभरेक जागांवर तो समाज प्रभाव टाकू शकतो. तेव्हा कर्नाटकात सत्ता कायम ठेवायची तर येडियुरप्पा यांची मदत लागणे क्रमप्राप्त, खुद्द येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकात नेतृत्व बदल होणार नाही असे ठणकावून सांगितले असले तरी उत्तराखंडमध्ये भाजपने ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर पुष्कर सिंह धामी यांना मुख्यमंत्री केले होते हे उदाहरण फार जुने नाही. बोम्मई सरकारच्या उणिवा भाजपच्या सत्तेत पुनरागमनाला अडथळा ठरू लागल्या तर बोम्मई यांचीही उचलबांगडी झाल्यास नवल नाही. मुळात येडियुरप्पा यांना पाचारण करणे म्हणजेच बोम्मई यांना मुख्यमंत्री करताना वापरलेले धक्कातंत्र कसे अंगलट येत आहे याची अप्रत्यक्ष कबुलीच भाजप नेतृत्व देत आहे, असे म्हटले पाहिजे. धक्कातंत्र काहीवेळा आकर्षक वाटले तरी त्याचा आततायी वापर झाला की त्याचे परिणाम घातक ठरू शकतात याचा प्रत्यय कर्नाटकात भाजपला सध्या येत आहे.
– राहूल गोखले