स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा आपण अनेकदा मारत असतो. पण संधी देण्याची जेव्हा वेळ येते किंवा पाठिंबा देण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा आपण आपल्या पुरुष प्रधान संस्कृतीवरच येतो. म्हणूनच ज्या आपल्या भारतात महिलांची संख्या जवळपास 48 टक्के आहे त्याच देशात संसदेत किंवा भारतीय राजकारणात महिलांचे प्रमाण अवघे 12 टक्के आहे. याबाबत बीसीसीआयने मात्र, पुरुष व महिला खेळाडूंमध्ये असलेली विषमता दूर करत त्यांच्या मानधनात समानता आणून हा भेदच नष्ट केला आहे.
जेव्हा 1932 साली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली त्यानंतर जवळपास 1980 चे दशक येईपर्यंत बीसीसीआयकडे पैसेच नव्हते. 1983 सालचा विश्वकरंडक जिंकला व तेव्हापासून पैसा येऊ लागला. त्यातच महिलांचे क्रिकेट तसे बाल्यावस्थेतच होते. त्यांच्या क्रिकेटकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही फारसा चांगला नव्हता. मात्र, 2020 साली सौरव गांगुली बीसीसीआयचा अध्यक्ष बनला व त्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महिलांच्या क्रिकेटला आपल्या पंखाखाली घेतले व खरेतर तेव्हापासूनच महिलांच्या क्रिकेटमधील स्थैर्याला व प्रगतीला खरी सुरुवात झाली.
आता मानधनात आणलेली समानता केंद्रीय करारातही यावी हीच अपेक्षा आहे. स्त्री-पुरुष समानतेमध्ये खरेतर लैंगिक समानता व केंद्रीय कराराचा समावेश हे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. आता पुरूष क्रिकेटपटूंना कोट्यवधी रुपये मिळतात मात्र, महिलांसाठी हे प्रमाण केवळ लाखाचीच गोष्ट होती. काही वर्षांपूर्वी महिला क्रिकेटपटूंना सातत्याने परदेशात मालिका खेळण्यासाठीही पाठवता येत नव्हते. 2000 सालच्या सुरुवातीपासून त्यांचे सातत्याचे दौरे सुरू झाले व आता दरवर्षी मोठमोठ्या मालिकाही होतात व त्यात भारताचा महिला संघही सहभागी होतो.
दूरगामी परिमाण साधला जाणार
भारतातील क्रिकेटला एखाद्या धर्मासारखेच स्थान आहे. मात्र, जो मान, पत, प्रतिष्ठा व पैसा पुरूष खेळाडूंच्या वाट्याला येत होता तो महिलांकडे येत नव्हता. पुरुष खेळाडूंची लोकप्रियता तुलनेने कितीतरी पट जास्त आहे हे आजही नाकारता येणार नाही. पण याच वातावरणात स्मृती मानधना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, अंजूम चोप्रा व झुलन गोस्वामी यांसारख्या खेळाडूंनी सचिन तेंडुलकर किंवा विराट कोहलीसारखी तुफान लोकप्रियता मिळवली. हेच भारताच्या 21 व्या शतकातील महिला क्रिकेटचे वैशिष्ट्ये आहे. न्यूझीलंड क्रिकेट मंडळाने काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या पुरुष व महिला क्रिकेटमध्ये समानता आणली व जगासमोर मोठा आदर्श घालून दिला. त्याचाच कित्ता बीसीसीआयने गिरवला व जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ अशी ओळख असलेल्या बीसीसीआयने महिला क्रिकेटपटूंनाही ते सर्व देण्याचा विडा उचलला जे पुरूष क्रिकेटपटूंना मिळत आहे.
मानधनातील तफावत दूर
भारताच्या पुरूष क्रिकेटपटूंना एका कसोटी सामन्यासाठी 15 लाख रुपये मिळतात. एका एकदिवसीय सामन्यासाठी 6 लाख तर एका टी-20 सामन्यासाठी 3 लाख रुपये उतके प्रचंड मानधन मिळते. आता महिला क्रिकेटपटूंनाही हेच मानधन मिळणार आहे. भारताचा पुरूष क्रिकेट संघ एका मोसमात साधारणपणे 8 ते 10 कसोटी सामने खेळतो. किमान 30 ते 45 एकदिवसीय सामने खेळतो. तर टी-20 क्रिकेटचे जवळपास 35 ते 40 सामने खेळतो. आता हा हिशेब लावला तर महिलांच्या सामन्यांची संख्या खूपच कमी आहे. पण आता जर महिला क्रिकेटलाही त्याच दर्जाचे व तगडे प्रायोजक लाभले तर पुरूष संघाच्या बरोबरीने महिलांचेही सामने व मालिका होतील. म्हणजे मग त्यांनाही चांगले पैसे मिळतील.
आर्थिक स्थैर्यासाठी करार महत्त्वाचा
बीसीसीआय पुरूष खेळाडूंसारखे महिला खेळाडूंनाही केंद्रीय वार्षिक करार देते. मात्र, त्यात पुरूष खेळाडूंना मिळणारी रक्कम व महिला खेळाडूंना मिळणारी रक्कम यात प्रचंड तफावत आहे. आता येत्या काळात पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही समान रकमेचे करार मिळावेत तरच ही खरी समानता आहे, असे म्हणता येईल. पुरूष खेळाडूंसाटी ए प्लस या गटात 7 कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात. महिलांसाठी ए प्लस हा गटच नसल्याने ही रक्कम महिला खेळाडूंना मिळणार नाही हे उघड आहे. त्यासाठी येत्या काळात असा गट महिलांसाठीही तयार व्हावा. अ गटातील पुरूष खेळाडूंना वर्षासाठी 5, ब गटासाठी 3, तर क गटासाठी 1 कोटी रुपये दिले जातात. महिलांसाठी अ गटात 50 लाख, ब गटात 30 लाख तर क गटात 10 लाख रुपये वार्षिक करार दिला जातो. आता त्यातही समानता येणार का, असा प्रश्न आहे. मात्र, यासाठी बीसीसीआयने प्रमुख प्रायोजक, सहाय्यक प्रायोजक असे पर्याय शोधले आहेत तेच पर्याय महिलांच्या क्रिकेटसाठीही मिळाले पाहिजेत.
सामन्यांची संख्या वाढावी
भारताचा पुरूष संघ एका वर्षात जवळपास 7 महिने खेळतच असतो. मग ते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो किंवा आयपीएलसारखी प्रचंड पैसा देणारी स्पर्धा असो. आता किमान या संख्येच्या जवळपास जाईल इतक्या संख्येने तरी महिलांचेही सामने व्हावेत. म्हणजेच त्यांनाही पुरुष खेळाडूंप्रमाणे आर्थिक स्थैर्य तर मिळेलच; पण त्याचबरोबर सातत्याने सरस कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहनही मिळेल. महिला संघ यंदाच्या मोसमात सातत्याने खेळत आहे. आता येत्या पाच वर्षांचा आराखडा तयार करत दरवर्षी किमान 5 कसोटी, 25 ते 30 एकदिवसीय सामने व तितक्याच संख्येने टी-20 सामने महिलांच्या क्रिकेटसाठी आयोजित केले तर त्यांनाही जागतिक क्रिकेटमध्ये वर्चस्व मिळवता येईल व समानतेच्या लाभामुळे बक्कळ कमाईदेखील होईल.
आयपीएल परिपूर्ण असावी
बीसीसीआयने 2008 मध्ये पुरूष क्रिकेटपटूंच्या आयपीएलला सुरुवात केली. या पहिल्या मोसमात इंग्लिश प्रीमिअर लीग फुटबॉलप्रमाणे खेळाडूंचे लिलाव, संघ व त्यांची मालकी, थेट प्रक्षेपण हक्क, परदेशातील प्रसारण हक्क अशा कितीतरी मार्गातून बीसीसीआयने प्रचंड पैसा मिळवला. या स्पर्धेला यंदा तब्बल 15 वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, महिला क्रिकेटपटूंची आयपीएल हे केवळ फोल आश्वासनच ठरत होते. याला कारणही तसेच होते मुळातच महिलांच्या क्रिकेटबाबत असलेली अनास्था मोठी होती व हे चित्र कधी बदलणार याचीही शाश्वती नव्हती. मात्र, महिला संघाने विजयाच्या पताका जगभरात फडकवल्या व या क्रिकेटलाही सुगीचे दिवस यावेत असे प्रत्येकाला वाटत होते. भारतीय संघाचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली बीसीसीआयचे अध्यक्ष बनले व त्यांनी महिलांची परिपूर्ण आयपीएल सुरू करणार हे आश्वासनही दिले. त्यांच्याच पुढाकाराने पुरुषांच्या आयपीएल स्पर्धेदरम्यान महिलांचे तीन संघ तयार करत एक महिलांची मिनी आयपीएल सुरू केली.
आता येत्या काळात या स्पर्धेबाबतही समानता यावी.बीसीसीआयच्या निवडणुकीत गांगुली यांना डच्चू दिला गेला व आता येत्या काळात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, सचिव जय शहा यांच्या पुढाकाराने सर्व सदस्यांनी महिलांच्या मानधनाबाबतच्या समानतेवर शिक्कामोर्तब केले व महिलांना दिवाळीची भेट दिली. आता येत्या काळात महिलांच्या आयपीएलची मुहूर्तमढ रोवली जाणार असून त्यात पाच संघ खेळतील असे संकेत मिळत आहेत. या पाचही संघात सध्या जागतिक क्रिकेटमध्ये ज्या महिला क्रिकेटपटू आयडॉल बनत आहेत त्यांचा समावेश केला जाणार असून त्यांच्या कामगिरीतून प्रोत्साहन घेत भारतीय महिला संघही जागतिक दबदबा मिळवेल, असा विश्वास वाटतो.
उपचार खर्चातही समानता यावी
बीसीसीआयने हायपरफॉर्मन्स सेंटर तसेच राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीतही आता महिला क्रिकेटपटूंना जास्तीत जास्त संख्येने संधी द्यावी. या ठिकाणी पुरूष खेळाडूंना ज्या संधी, सुविधा मिळतात त्याच महिला क्रिकेटपटूंनाही दिल्या जाव्यात. ज्या पुरूष खेळाडूला सामना किंवा मालिकेदरम्यान तसेच करारातील मुदतीत दुखापत होते त्याचा उचचारांसह सर्व खर्च बीसीसीआय करते. तेच महिला क्रिकेटपटूंबाबतही व्हावे. भारतात किंवा परदेशात जर एखाद्या खेळाडूला उपचार करून घ्यायचे असतील तर त्याचीही मुभा मिळते. याच सर्व गोष्टी महिला क्रिकेटपटूंनाही मिळाल्या पाहिजेत. दुखापती झाल्या की संघातील स्थान जाईल व एखादा नवोदित खेळाडू आपल्या स्थानावर हक्क गाजवेल अशी भीती पुरूष खेळाडूंप्रमाणे महिला खेळाडूंनाही असते. मग अशा वेळी प्रबोधन केले जाण्याची गरज असते.
आपण अनेकदा अनुभवले आहे की खेळाडू देशाकडून एखाद्या मालिकेत खेळताना आपल्या दुखापतीचे कारण पुढे करत विश्रांती किंवा माघार घेतात. जसप्रीत बुमराह याचे ताजे उदाहरण आहे. तसे महिला संघाबाबतही अनेकदा घडलेले आहे. हाच बुमराह यंदाच्या आयपीएल स्पर्धेत मॅचफिट होता मात्र, लगेचच आंतरराष्ट्रीय मालिका किंवा ऑस्ट्रेलियातील टी-20 विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी दुखापतग्रस्त झाला. असे महिला क्रिकेटपटूंबाबत होऊ नये. देशाकडून खेळण्याला प्राधान्य हवे आयपीएलला नव्हे. असो, येत्या काळात मानधनातील समानतेसह अन्य सर्वच गोष्टींमध्ये समानता आली व बीसीसीआयच्याच धर्तीवर देशभरातील सर्व खेळांच्या संघटनांत अशी समानता आली तरच आपल्या देशाची जगात “क्रीडा महासत्ता’ अशी ओळख होईल.
अमित डोंगरे