देशातील आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्याची आणि डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत, तरीही ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची स्थिती चिंताजनक आहे. आजघडीला आरोग्य व्यवस्थेला अनंत अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. असे असताना देशातील 75 हजार डॉक्टर “ओईसीडी’ म्हणजेच आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्थेच्या सहकार्याने अन्य देशांत आपली सेवा देत आहेत. डॉक्टरांचे हे ब्रेन ड्रेन चिंताजनक आहे. आपल्या देशात शिक्षण – उच्च शिक्षण घेऊन अन्य देशातील संधींचा लाभच घेऊ नये असा नाही; परंतु त्याचा दुसरा अर्थ देशात त्यांना पोषक वातावरण नाही असा होतो. त्यामुळे याबाबत धोरणात्मक पातळीवर व्यापक विचारमंथन होण्याची नितांत गरज आहे.
देशातून डॉक्टरांचे “ब्रेन ड्रेन’ म्हणजेच पलायन ही चिंताजनक बाब आहे. आजघडीला आरोग्य व्यवस्थेला अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. भारताचे 75 हजार डॉक्टर “ओईसीडी’ म्हणजेच आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्थेच्या सहकार्याने अन्य देशांत आपली सेवा देत आहेत. याचे ताजे उदाहरण द्यायचे असेल तर दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयाचे द्यावे लागेल. गेल्या दहा महिन्यांत 7 तज्ज्ञांच्या डॉक्टरांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सेवा देण्याचे थांबविले आहे. दररोज दहा हजारांपेक्षा अधिक रुग्णांची सेवा करणाऱ्या एम्समध्ये 200 डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. हे केवळ एक उदाहरण आहे. आपल्या हुशारीने आणि कौशल्याच्या बळावर भारतीय डॉक्टरांनी परदेशात चांगली छाप पाडली असून यात कोणाचेही दुमत नाही. एका ढोबळ अंदाजानुसार “ओईसीडी’ देशात राहणाऱ्या 75 हजार डॉक्टरांपैकी सुमारे दोन तृतीयांश डॉक्टर अमेरिकेतच सेवा देत आहेत. अमेरिकेतील वैद्यकीय शाळांमधील प्रवेशांमध्ये भारतीयांचा वाटा 12 टक्के आहे.
आपण ग्रामीण आरोग्यसेवेशी संबंधित आकडेवारीचा विचार केला तर देशातील शहरी भागात डॉक्टरांची टंचाई आहेच, पण ग्रामीण भागातील स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी 2021-22चा विचार केला तर ग्रामीण भागातील दवाखान्यात 81.6 टक्के बालरोगतज्ज्ञच उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागातील दवाखान्यात फिजिशियन नसण्याचे प्रमाण 79 टक्के आहे. स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसण्याचे प्रमाण 72 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे तर सरकारी आकडे आहेत. आपल्याकडे 10 हजार लोकसंख्येमागे केवळ सात डॉक्टर आहेत. त्याचवेळी क्युबासारखा देश हा जगभरात वैद्यकीय उपचारात आघाडी घेत असताना तेथे दहा हजार लोकसंख्येमागे 84 डॉक्टर आहेत आणि अमेरिकेत ही संख्या 35 तर चीनध्ये 23 आहे.
ब्रेन ड्रेन या शब्दांचा वापर पहिल्यांदा जागतिक युद्धाच्या वेळी केला. या काळात भारतीय अभियंते आणि अन्य तज्ज्ञ आपल्या कौशल्याला आणखी धार देण्यासाठी परदेशात जाऊ लागले आणि तेथे आपली ओळख प्रस्थापित करू लागले. 1950 ते 1960 या काळात ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिकेत जाण्याचे प्रस्थ वाढले आणि त्यामुळे ब्रिटिश रॉयल सोसायटीने त्यास ब्रेन ड्रेन असा उल्लेख केला. आता तर कोणत्याही देशातील प्रतिभावंत नागरिक परदेशात जात असतील तर त्यास ब्रेन ड्रेन असे म्हटले जाते. ब्रेन ड्रेन हे एकअर्थाने चांगलेही मानले जाते. कारण आपल्या प्रतिभेला आपल्या देशाच्या सीमांपलीकडे चांगल्या संधी मिळतात, स्थान मिळते. परंतु जोपर्यंत आपल्या मातृभूमीतील स्थिती बिकट असताना घडणारे ब्रेन ड्रेन आनंददायी म्हणता येणार नाही.
आपल्याकडे देशातील आरोग्यसेवेत सुधारणा करण्याची आणि डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याची अपेक्षा अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात आहे. आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत, तरीही ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेची स्थिती चिंताजनक आहे. विशेषत: डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची कमी असणारी संख्या नागरिकांच्या आरोग्य समस्यांमध्ये वाढ करणारी ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर परदेशाप्रमाणे आपल्याकडेही सुविधा मिळाल्या तर काही प्रमाणात बाहेर जाण्याचा मोह कमी होऊ शकतो. सरकारकडून अनेक दावे केले जात असले तरी अन्य देशांच्या तुलनेत आरोग्य सेवेवर जीडीपीच्या तुलनेत आपल्याकडे आजही केवळ तीन टक्केच खर्च केला जातो. अमेरिकेत जीडीपीच्या 18 टक्के खर्च आरोग्यसेवेवर केला जातो. क्युबात 11 टक्के, जपानमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च होत आहे.
आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. ग्रामीण भागांमध्ये आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढण्यासाठी आणि त्या ठिकाणी कॅम्पस उभारण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याबाबतही सरकार विचार करू शकते. वास्तविक, देशात निश्चित केलेल्या निकषानुसार प्रति दहा हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टरांची पुरेशी व्यवस्था करण्यासाठी बराच काळ लागेल. अर्थात गेल्या काही वर्षात देशात आरोग्य सेवेचा व्यापक विस्तार होत आहे. नवीन एम्स रुग्णालय सुरू होत आहेत. शहरात आणि ग्रामीण भागात रुग्णालयांची संख्या वाढत आहे. यादरम्यान, राजस्थान सरकारने “राइट टू हेल्थ’ आणले आहे.
दिल्लीप्रमाणे पंजाबमध्ये देखील मोहल्ला क्लिनिक सुरू केले जात आहेत; परंतु देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत, तळागळापर्यंत गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळणे अजूनही दुरापास्तच दिसत आहे. सरकारकडून डॉक्टरांची आणि रुग्णालयाची संख्या वाढविण्याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत. यानुसार देशात 50 नवे मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकुणातच आतापर्यंत 702 मेडिकल कॉलेज सुरू झाले असून आता एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या जागांची संख्या वाढून ती 1 लाख 7 हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. याचाच अर्थ असा की, काही वर्षांनंतर आपल्याला एक लाख डॉक्टर दरवर्षी मिळू शकतील. या जोडीला परदेशात शिक्षण घेऊन येणारे डॉक्टर देखील असतील.
आपल्यासाठी एक चांगली गोष्ट म्हणजे देशात वैद्यकीय पर्यटनला प्रोत्साहन मिळत आहे. देशातील काही नामांकित रुग्णालयातील दर्जेदार वैद्यकीय सेवेमुळे परदेशातील नागरिक आपल्याकडे उपचारासाठी येत आहेत. मेडिकल टुरझिमच्या क्षेत्रात भारताची नवीन ओळख प्रस्थापित होत आहे. चांगल्या सुविधा आणि नाव कमावण्यासाठी युवा डॉक्टर परदेशात जाण्याचा मार्ग अवलंबत असतील तर त्यांना रोखण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जातील. तरुण आणि अनुभवी तज्ज्ञ डॉक्टरांचे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मार्केटिंग करणे, देशात सुरू असलेल्या मेडिकल रिसर्चशी संबंधित जागतिक पातळीवर सेमिनार, कार्यशाळा आणि अशा प्रकारच्या घडामोडींचा वार्षिक आराखडा तयार करून त्याचा प्रचार केला तर देशार्तंगत वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांप्रती विश्वास निर्माण होईल.मेडिकल टूरिझमला चालना मिळाली तर परदेशात जाणाऱ्या तरुणांचा ओघ कमी राहील. त्याचबरोबर वैद्यकीय सेवा, नियम आणि सुविधांकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल. यानुसार सर्वंकष प्रयत्न झाले तर डॉक्टरांचे ब्रेन ड्रेन थांबेल.
सारांश, परदेशात प्रशिक्षण घेणे ही वैयक्तिक विशेषाधिकाराची बाब असली तरी, सरकारने भारतीय डॉक्टरांना भारतात राहण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे. आरोग्यसेवेतील उमेदवारांना देशात राहण्यास प्रवृत्त करेल असे एकूण वातावरण तयार करण्यासाठी भारताला पद्धतशीर बदलांची आवश्यकता आहे. सरकारने “रिव्हर्स मायग्रेशन’ला प्रोत्साहन देणारी धोरणे तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे. आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना त्यांचे प्रशिक्षण किंवा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर घरी परतण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबवली गेली पाहिजेत. यासाठी आरोग्य सेवेतील विशेषतः सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे सध्याच्या काळात खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील.
– डॉ. जयदेवी पवार