गाझामधील संकट जसजसे गडद होत आहे, तसतसे पाकिस्तान सरकारवर पॅलेस्टिनींच्या बाजूने आणि इस्रायलच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा दबाव वाढत आहे. अलीकडे पाकिस्तानमध्ये इस्रायलविरोधी रॅलीमध्ये हजारो लोकांनी सहभाग घेतला; पण पाकिस्तान सरकार राजकीय कसरत करत आहे. पाकिस्तानने युद्ध संपवण्याचे आवाहन केले आहे. अत्यंत कडक शब्दांत हे आवाहन करण्यात आल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. यामुळे एकीकडे पाकिस्तान आपल्या लोकांना पॅलेस्टिनींसोबत भावनिक असल्याचे सांगू शकतो, तर दुसरीकडे पाश्चात्य देशांशी संबंधित आपल्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणातील हितसंबंधांचे रक्षण करू शकतो.
पाकिस्तान आजवर पॅलेस्टिनींच्या बाजूने उभा आहे. इस्रायलशी अद्याप राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. ‘आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार’ जेरुसलेमची राजधानी असलेल्या स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेला पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे. गेली अनेक दशके ते यासाठी वकिली करत आहेत; मात्र इस्रायलने गाझावरील हल्ले सुरूच ठेवले, तर पाकिस्तान समोर ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. इस्त्रायलवर हमासच्या हल्ल्याची बातमी सात ऑक्टोबर रोजी गाझामधून आली, तेव्हा पाकिस्तानने ‘मानवी जीवितहानी’ आणि ‘परिस्थिती आणखी बिघडण्याची भीती’ याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार पॅलेस्टाइनला राष्ट्र म्हणून स्थापन करण्याचा सल्ला दिला.
1967 पूर्वीच्या सीमांच्या आधारे पॅलेस्टिनी राज्य स्थापन केले जावे, या अधिकृत भूमिकेचा पाकिस्तानने पुनरुच्चार केला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पॅलेस्टाइनच्या संदर्भात “व्याप्त’ हा शब्द आपल्या प्रेस रिलीजमध्ये वापरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या मैत्री प्रक्रियेचे काय होईल हे पाकिस्तानला माहीत नव्हते. अशा स्थितीत सौदी अरेबियाचा रोष येईल असे काहीही त्याला करायचे नव्हते. त्यामुळे निवेदनासाठीचे शब्द अतिशय काळजीपूर्वक निवडण्यात आले. याचे कारण सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमधील संबंध पूर्ववत होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; पण नंतर पाकिस्तानने आवाज उठवला आणि गाझामधील इस्रायलच्या कारवाईवर टीका करण्यास सुरुवात केली.
काही दिवसांनंतर, पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ‘आक्रमण तात्काळ थांबविण्याचे’ आवाहन केले आणि गाझा नागरिकांवर इस्रायलच्या ‘अविवेकी आणि असमान्य’ शक्तीच्या वापरावर टीका केली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा यांनी सांगितले, की गाझामध्ये पाकिस्तानी सैन्य पाठविण्याची कोणतीही योजना नाही. मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेसारख्या राजनैतिक माध्यमांद्वारे पॅलेस्टिनींना मानवतावादी मदत देण्याच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी गाझालाही मदत पाठविली आहे. इस्लामाबादमधील पॅलेस्टिनी राजदूताने अलीकडेच पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांची भेट घेतली आणि त्यांनी पॅलेस्टिनींना पाठिंबा दर्शवला; परंतु 19 ऑक्टोबर रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांना विचारण्यात आले की, पॅलेस्टिनींच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तानचे सैन्य पाठवायचे आहे का, तेव्हा त्यांनी अशी कोणतीही योजना नसल्याचे सांगितले.
इस्रायल-हमास संघर्षाला पाकिस्तानने दिलेला प्रतिसाद संयमी आणि विचारपूर्वक आहे आणि भविष्यातही तसाच राहील, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ रसूल बख्श रईस यांनी व्यक्त केला. काळजीवाहू सरकार असो, लष्कर असो किंवा मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष; सर्वांनी पॅलेस्टिनींशी एकता दाखवली; परंतु इस्रायली नागरिकांविरुद्ध बळाचा वापर किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारी लोकवादी विधाने करण्यापासून परावृत्त केले. या मुद्द्यावर जग किती दुभंगलेले आहे आणि कोणता देश कोणत्या बाजूने उभा आहे हे पाकिस्तानला चांगलेच ज्ञात आहे. पाकिस्तानचे पॅलेस्टिनींशी ऐतिहासिक आणि भावनिक संबंध आहेत; पण त्याचे सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंध अमेरिका, युरोपीयन संघ आणि इतर देशांशी जोडलेले आहेत. पाकिस्तान या देशांना केवळ निर्यातच करत नाही, तर त्यांच्याकडून आर्थिक मदतही मिळवितो. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान देशांतर्गत आर्थिक संकटाच्या काळात त्यांच्यापैकी कोणालाही अस्वस्थ करू इच्छित नाही. याशिवाय पाकिस्तानने सौदी अरेबियालाही समोर ठेवले आहे. सौदी अरेबियाची बदलती भूमिका पाहून पाकिस्तानने या युद्धाबाबत आपला दृष्टिकोन ठरवला आहे.
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा जुना मित्र आणि सहयोगी आहे. त्याने पाकिस्तानला अनेकवेळा आर्थिक संकटातून वाचवले आहे. अलीकडेच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानमध्ये ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सौदी-इस्रायलचा करार कदाचित अंतिम झाला नसेल; पण सौदी अरेबिया अजूनही इस्रायलच्या विरोधात फारसा आक्रमक नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानलाही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्यावाचून पर्याय नाही; मात्र इस्रायलने आपली आक्रमक वृत्ती कायम ठेवली आणि पॅलेस्टाइनमधील मृत्यूची मालिका अशीच सुरू राहिल्यास परिस्थिती बदलू शकते. हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायल गाझावर सतत गोळीबार अन हवाई हल्ले करत आहे.
पाकिस्तानातील लोक पॅलेस्टिनींना उघडपणे आणि भक्कमपणे पाठिंबा देत आहेत. जमात-ए-इस्लामी आणि मौलाना फझल-उर-रहमान यांच्या जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम यासारखे अतिउजवे धार्मिक पक्ष पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्यासाठी आणि इस्रायलचा निषेध करण्यात आघाडीवर आहेत. गेल्या आठवड्याच्या शेवटी इस्लामाबाद आणि क्वेटा येथे अनेक मोठ्या रॅली काढण्यात आल्या. त्यांना या पक्षांचा पाठिंबा होता. इस्लामाबादमध्ये हजारो समर्थक जमले. त्यांनी इस्रायलवर जहरी टीका केली; पण त्यांचा राग अमेरिकेवर जास्त होता. कारण अमेरिकेने इस्रायलला उघड पाठिंबा दिला आणि पॅलेस्टाईनवर हल्ला केला. जमात-ए-इस्लामीच्या आंदोलकांना अमेरिकन दूतावासाकडे जायचे होते; पण त्यांना थांबविण्यात आले. दंगल झाली आणि पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागला. त्यानंतर आंदोलक दुसऱ्या ठिकाणी जमा झाले. या रॅलीत महिलामुलेही सहभागी होऊन अमेरिकाविरोधी घोषणा देत होत्या.
जमात-ए-इस्लामीचे अमीर सिराज उल हक यांनी आपल्या समर्थकांना सांगितले, की गाझामध्ये औषधे आणि अन्नपुरवठा करणे पुरेसे नाही, तर खरे काम इस्रायलला रोखणे आहे. त्यांनी मुस्लिम राज्यकर्त्यांना अमेरिकेऐवजी अल्लाहवर अवलंबून राहण्यास सांगितले. दरम्यान, अमेरिकी दूतावासाने इस्लामाबादमध्ये उपस्थित असलेल्या आपल्या नागरिकांसाठी प्रवास सल्ला जारी केला असून, ‘अनावश्यकपणे प्रवास करू नका आणि मोठ्या मेळाव्यापासून दूर राहा,’ असे बजावले आहे. मौलाना फजल-उर-रहमान यांनी क्वेट्टामध्येही याच गोष्टींची पुनरावृत्ती केली. पाकिस्तान सरकारच्या उत्तरावर त्यांनी टीका केली.
अमेरिका आता महासत्ता राहिलेली नाही आणि पाकिस्तान सरकारने अमेरिकेच्या गुलामगिरीच्या बेड्या तोडून त्याविरोधात उभे राहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. हमासचे नेते नाजी झहीर यांनीही या सभेला संबोधित केले. काही दिवसांपूर्वी मौलाना फजल-उर-रहमान यांनी हमासचे माजी प्रमुख खालिद मशाल यांच्याशी फोनवर बोलून पाठिंबा व्यक्त केला होता. पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ या धार्मिक पक्ष आणि मुख्य प्रवाहातील पक्षांची भूमिका वेगळी आहे. इस्रायलच्या विरोधात राहणे आणि अमेरिकाविरोधी मूलतत्त्ववादी भूमिका धार्मिक पक्षांसाठी उपयुक्त आहे. याद्वारे ते मतदारांना आकर्षित करू शकतात. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना माहीत आहे, की ते भविष्यात सत्तेवर येऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत ते या विषयावर सावध राहणे आणि हिंसाचार भडकवणे किंवा अमेरिकेवर टीका करणे टाळत आहेत. त्याचे परिणाम काय होतील हे त्यांना माहीत आहे. मध्यपूर्वेमध्ये उद्भवलेल्या संकटामुळे पाकिस्तान आणि इस्रायलमधील संबंध सामान्य करण्याचा विचार काही काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. अलीकडच्या काळात इस्रायलला एक देश म्हणून मान्यता देण्याची चर्चा सामान्य बाब झाली आहे. 2005 मध्ये पाकिस्तान आणि इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये पहिल्यांदाच बैठक झाली. 2020 मध्ये अब्राहम करारानंतर या चर्चेला वेग आला. या कराराअंतर्गत इस्रायलचे शेजारील अरब देशांसोबतचे संबंध सामान्य होण्यास सुरुवात झाली. युद्धामुळे इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया थांबली असताना, पाकिस्तानवरही दबाव आणला जात आहे.
जवळचा मित्र सौदी अरेबियाने इस्त्रायलशी संबंध सामान्य केले असते तर पाकिस्तानवर दबाव वाढू शकला असता; पण सध्या हे शक्य दिसत नाही. पाकिस्तानी सिनेटच्या संरक्षण समितीचे अध्यक्ष, सिनेटर मुशाहिद हुसैन यांनी एका अमेरिकन मीडिया संस्थेला सांगितले, की गाझा संघर्षाचा पहिला धडा म्हणजे इस्त्रायल-पाक संबंध सुधारण्याची चर्चा आता थांबली आहे. पाकिस्तानसाठी इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही. बॉम्बफेक सुरू राहिल्यास पाकिस्तानला पॅलेस्टाईन-इस्रायल युद्धाबाबतच्या भूमिकेवर फेरविचार करावा लागेल.एकूणच वरील संघर्षाचे मूळ मध्यपूर्वेत असले तरी सुदूर असलेल्या पाक समोर या विषयी भूमिका घेताना “इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती उद्भवली आहे.
– आरिफ शेख