बिहारच्या राजकारणात सारं काही आलबेल नाहीये, याची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. नितीशकुमारांनी भाजपाशी काडीमोड घेत त्यावर शिक्कामोर्तब केले. महाराष्ट्रात शिवसेनेतील गटाला सोबत घेऊन सत्ता मिळवल्याचा आनंद अजून साजराही केला जात नसतानाच बिहार भाजपच्या हातून निसटले आहे. नितीशकुमारांच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होऊ शकतात. लोकसभेत 16 आणि राज्यसभेत 4 अशा 20 खासदारांसह जेडीयू हा भाजपसमवेत खंबीरपणे उभा राहात होता. भाजपचा हा सर्वात मोठा घटक पक्ष होता. गतप्राण अवस्थेत असलेल्या विरोधकांना नितीशकुमारांमुळे स्फुरण चढले नसेल तरच नवल!
“कॉंग्रेसमुक्त भारत’ असा नारा देत राजकारणाची दिशा स्पष्ट केल्यापासून भाजपचे नेते प्रत्येक राज्यांत आपल्या पक्षाचे बळ कसे वाढेल, यादृष्टीने प्रयत्न करत असतात. प्रादेशिक पक्षांना आणि गटांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी रात्रंदिवस एक करतात. महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या निमित्ताने याचा अनुभव संपूर्ण देशाने घेतला आहे. राष्ट्रीय राजकारणात महाराष्ट्रातील या सत्तांतरनाट्याची चर्चा सुरू असताना आणि महाराष्ट्रासारखे राज्य आपल्याकडे खेचण्यात आलेल्या यशाचा आनंदही अजून साजरा झालेला नसताना बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर करून भाजपाला जोरदार धक्का दिला आहे.
वास्तविक, बिहारमधील घडामोड अनपेक्षित नव्हती. याची धग अनेक महिन्यांपासून राजकीय निरीक्षकांनाच नव्हे तर भाजपच्या लोकांना जाणवत होती. महाराष्ट्रात शिंदे आणि फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार सुरू असताना दुसरीकडे बिहारमध्ये भाजपचे नेते नितीशकुमार मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याची तयारी करत होते. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याने महाराष्ट्रात भाजपच्या झोळीत जे काही पडले ते बिहारच्या वाटेने निघून गेले आहे, असे म्हणावे लागेल.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून बिहारमध्ये राजकीय ताणाताणी वाढत चालली होती. हा तणाव कमी करण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी फुटली. संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) एनडीएतून बाहेर पडणे ही भाजपसाठी मोठी हानी ठरू शकते. दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून नितीशकुमार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील एक सक्षम चेहरा म्हणून कार्यरत राहिले होते.
मधल्या काळात त्यांनी मोदींच्या विरोधात भूमिका घेतली खरी; परंतु ते पुन्हा एनडीएच्या गोटात सामील झाले. नितीशकुमार बिहारमध्ये सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिले त्यात भाजपचे सर्वाधिक योगदान आहे. कारण, ते स्वबळावर खुर्ची कधीही मिळवू शकले नाहीत, हा इतिहास आहे. आताही तेजस्वी यादव, कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांची साथ लाभल्यामुळेच ते आठव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकले.
बदलत्या राजकारणात महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन झालेला शिंदे गट आता भाजपसाठी मोठा घटक पक्ष ठरणार आहे. कारण, या गटाकडे 12 खासदार आहेत. लोकजनशक्ती पक्षाकडे 6 खासदार आहेत. अपना दल (सोनेलाल)चे 2 खासदार आणि त्यानंतर 6 ते 7 पक्ष असून त्यांचा प्रत्येकी एक खासदार आहे. अन्य बरेच पक्ष आहेत; परंतु त्यांचे संख्याबळ फारसे नाही. या तुलनेने जेडीयूचे महत्त्व वेगळे होते. नितीशकुमारांनी सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर आता भाजपला बिहारमध्ये एक मोठ्या सहकारी पक्षाची उणीव भासणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मत मिळतीलदेखील; परंतु प्रादेशिक पातळीवर भाजपला सशक्त स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवेल.
नितीशकुमार हे पाच वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा एनडीएतून स्वत:हून बाहेर पडले आहेत. 2013 मध्ये राजकीय ताणाताणी वाढल्यानंतर त्यांनी भाजपशी काडीमोड घेतला होता आणि त्यांच्या कोट्यातील मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते. त्यानंतर राजद आणि कॉंग्रेसच्या पाठबळावर सरकार स्थापन झाले. कालांतराने जेडीयू, राजद आणि कॉंग्रेसच्या महागठबंधनाचा मार्ग मोकळा झाला. 2015 मध्ये याच महागठबंधनाने प्रचंड बहुमताने बिहारमध्ये सरकार स्थापन केले. दोन्ही वेळेस एनडीएतून बाहेर जाण्याची पार्श्वभूमी ही सारखीच आहे. 2013 मध्ये महाराजागंज लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत जेडीयूला पराभव पत्करावा लागला होता. त्यावेळी जेडीयूला भाजपचे पूर्ण समर्थन मिळू शकले नव्हते.
यावरून दोन्ही पक्षांतील राजकीय वाद प्रचंड वाढल्याने नितीशकुमार यांनी वेगळी चूल मांडली होती. यावेळी विधानसभा निवडणुकीत चिराग पासवान यांच्या नव्या राजकीय अवताराने संभ्रम निर्माण झाला. चिराग यांच्या पक्षामुळेच जेडीयूला काही जागा गमवाव्या लागल्या. नितीशकुमार हे मुख्यमंत्री होण्यास तयार नव्हते, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप केला आणि ते तयार केले. शपथविधी सोहळा झाला; परंतु या सरकारमध्ये पहिल्या दिवसापासून अविश्वासाचे वातावरण पाहायला मिळाले. कारण, जेडीयूला चिराग पासवान यांच्यामुळे झालेले नुकसान जिव्हारी लागले होते. निवडणूक निकालानंतर 48 तासांतच नितीशकुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपने चिराग यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
आता जेडीयू हा आरसीपी सिंह यांच्याकडे भाजप पुरस्कृत दुसरा चिराग म्हणून पाहात आहेत. आरसीपी सिंह हे भाजपच्या आवडीनुसार जेडीयूच्या कोट्याने केंद्रात मंत्री झाले. अलीकडील काळात त्यांची भाजपशी जवळीक वाढली होती. बिहारमध्ये जेडीयू-भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकदाही दोन्ही पक्षांनी पूर्वीसारखा उत्साह दाखवला नाही. उलट जनतेशी पूर्वी असणारा संवादही कमी कमी होत गेला. नितीशकुमार यांनी भाजपचे बिहारचे प्रभारी भूपेंद्र यादव यांची भेट घेणे बंद केले. केंद्र सरकारचे निमंत्रण येऊनही नितीशकुमार हे 17 जुलै ते 7 ऑगस्ट या दरम्यान दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या चार कार्यक्रमांत सामील झाले नाहीत. 2013 पासूनच भाजप आपली फसवणूक करत असल्याची व्यथा नितीशकुमार यांनी आपल्याच खासदार आणि आमदारांसमोर मांडली. माझा सातत्याने अपमान केला जात असल्याची बोचही त्यांनी बोलून दाखवली आणि अखेर विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.
प्रत्यक्षात नितीशकुमार हे भाजपपासून दूर जाणे हे केवळ संबंध ताणण्यापुरतीच मर्यादित ठेवता येणार नाही. यामागे आगामी काळातील राजकारणदेखील दडलेले आहे. राजद, कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष यांनी आज नितीशकुमारांना पाठिंबा दिला असला तरी त्याला अनेक कंगोरे आहेत. बिहारमध्ये कुर्मी, कोईरी, दलित आणि अतिमागास वर्गातील जातीचे समीकरण हे नेहमीच संयुक्त जनता दलाला अनुकूल राहिले आहे; तर मुस्लीम आणि यादवांची मते ही प्रामुख्याने राष्ट्रीय जनता दलाच्या बाजूने राहिली आहेत. कॉंग्रेस आणि डाव्यांना बिहारमध्ये मर्यादित जनाधार आहे. अशा चौकोनाची ही आघाडी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंडमध्ये भाजपला आव्हान देऊ शकते.
कारण, झारखंडमध्ये कुर्मी जातीची लोकसंख्या 15 टक्के आहे, तर कोईरींची 6 टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात कुर्मी 6 टक्के आहेत. भविष्यात बिहार, यूपी आणि झारखंडमध्ये यादव, मुस्लीम, दलित, कोईरी, कुर्मी, अतिमागास वर्गातील जाती यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. नव्या समीकरणामुळे अनेक कयास बांधले जात आहेत. नितीशकुमार हे राष्ट्रीय राजकारणात विरोधकांचा मोठा चेहरा म्हणून समोर येऊ शकतात. नितीशकुमार आणि तेजस्वी यांच्या जोडीने बिहारच्या राजकारणात भाजपला मात दिली आहे. भाजप हा धक्का सहजपणे सहन करेल, असा विचार करणे चुकीचे राहू शकते. आगामी काळात शह-प्रतिशहाचा डाव कसा रंगेल आणि भविष्यातील चित्र कसे असेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष यांच्या “महागठबंधनाने’ सत्तेत आलेल्या नितीशकुमारांना ही सत्ता टिकवण्यासाठी राजदकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. तसेच बिहारच्या जनतेतून त्यांना नव्याने विश्वास मिळवावा लागणार आहे. बिहारमध्ये विकासाचा अनुशेष आजही कायम आहे. आज सत्तेत आलेले तेजस्वी यादव यांनीच मागील काळात त्याचे पाढे वाचले आहेत. आता सत्तेच्या चाव्या हाती आल्यानंतर त्यांनी लोकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. येत्या दोन वर्षांमध्ये या सरकारची कामगिरी दमदार राहिली तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही भाजपाला बिहारची मागीलप्रमाणे साथ मिळण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते.
– संगीता चौधरी