नुकत्याच पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची पीछेहाट कायम राहिली. त्यामुळे पक्षांतर्गत अस्वस्थतेने पुन्हा डोके वर काढले. शिवाय विरोधी पक्षांना एकवटवण्यात कॉंग्रेस पुढाकार घेत नसल्याची नाराजी काही पक्षांचे नेते बोलून दाखवत आहेत. यापार्श्वभूमीवर, सोनिया गांधी यांची सक्रियता बोलकी ठरत आहे. सोनियांच्या सक्रियतेमुळे कॉंग्रेस सदस्यांचा आवाज आणखी बुलंद झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
जी-23 हा कॉंग्रेस नेतृत्वाशी असहमत असलेल्या नेत्यांचा गट असून, त्यात माजी केंद्रीय मंत्री आणि अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी आणि उच्च पदांची आकांक्षा असणाऱ्या प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश आहे. आम आदमी पक्ष, तृणमूल कॉंग्रेस अथवा भाजपमध्ये आपले भवितव्य शोधत असणाऱ्या काही नेत्यांचाही यात समावेश आहे. ज्यांना राज्यसभेची जागा हवी आहे किंवा 24, अकबर रोड येथे कार्यालय हवे आहे, असेही काही लोक आहेत.
कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत दुफळी असूनही, फूट पडण्याची शक्यता नाही. कारण ममता बॅनर्जी, शरद पवार आणि जगनमोहन रेड्डी या कॉंग्रेसमधून फुटलेल्या नेत्यांएवढी इच्छाशक्ती जी-23 गटातील नेत्यांमध्ये नाही. जी-23 गटाचे सदस्य सोनिया गांधींना त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी यांच्या कार्यशैलीवर अंकुश ठेवण्यासाठी, सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाच्या विविध गटांना महत्त्व देण्यासाठी आणि संघटनेची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आग्रह करीत आहेत.
सहा वर्षांपूर्वी वयाच्या 70 व्या वर्षी निवृत्त होण्याच्या विचारात असलेल्या सोनिया गांधींनी राहुल गांधींवर अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी दबाव आणणे किंवा गांधी कुटुंबाबाहेरील एखाद्या व्यक्तीला अध्यक्ष बनू देणे अपेक्षित मानले जात आहे. म्हणजेच जी-23 गटाला असे अपेक्षित आहे की, सोनिया गांधींनी राहुल गांधींची टीम बरखास्त करावी आणि राहुल यांच्या टीमला पक्षाचे राजकीय व्यवस्थापन, निवडणुका, युती, निधी संकलन, माध्यम व्यवस्थापन आणि प्रतिमा तयार करणे या सर्व आघाड्यांपासून दूर ठेवावे.
विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांनी विविध राज्यांमध्ये कॉंग्रेस समित्यांची कार्यालये आणि अन्य ठिकाणी आपल्या आवडत्या आणि विश्वासू व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे. अशा स्थितीत गांधी घराण्याबाहेरील कोणी पक्षाध्यक्ष झाल्यास गांधी घराण्याने विश्वास टाकला तरच त्याला काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल किंवा ती व्यक्ती या कुटुंबाच्या इच्छेनुसार कार्यरत राहील. जी-23 आणि कॉंग्रेस यांच्यात तह होणे किंवा संघर्ष आणखी चिघळणे हे राहुल गांधींच्या विविध प्रस्तावांना आणि सूचनांना दिलेल्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल.
उदाहरणार्थ, राहुल गांधींनी लोकसभेत कॉंग्रेसचे नेते व्हावे आणि अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्षपद गांधी घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीकडे सोपवावे, असा प्रस्ताव पी. जे. कूरियन यांनी मांडला आहे. पक्षात 2019 पासून असे प्रस्ताव दिले जात असल्याचे काही कॉंग्रेसजनांचे म्हणणे आहे. निवडणूक धोरणकर्ते प्रशांत किशोर यांनीही कॉंग्रेस नेतृत्वाशी चर्चा करताना अशाच सूचना केल्या होत्या. पी. जे. कूरियन हे जी-23 गटाचे सदस्य बनून फार काळ लोटलेला नाही. 1999 मध्ये जेव्हा सोनिया गांधी पहिल्यांदा संसदेत दाखल झाल्या, तेव्हा कूरियन हे त्यांचे मार्गदर्शक होते. त्यांनीच सोनियांना संसदीय प्रक्रिया आणि नियमांची माहिती दिली होती.
महत्त्वाची बाब अशी की, राहुल गांधींच्या मुद्द्यावरूनही जी-23 नेत्यांच्या गटात एकमत नाही. कॉंग्रेसशी संबंधित कोणत्याही बाबतीत राहुल गांधी मध्यवर्ती भूमिकेत नसावेत, अशी त्यापैकी किमान चार प्रमुख सदस्यांची इच्छा आहे. मात्र सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना हे मान्य नाही. राहुल यांनी पक्षात मध्यवर्ती भूमिका बजावावी, अशी दोघांची इच्छा आहे. दुसरीकडे जी-23 मध्ये असे काही नेते आहेत, ज्यांना राहुल गांधींनी लवकरात लवकर पक्षात महत्त्वाची भूमिका सांभाळावी अशी इच्छा आहे. जी-23 नेत्यांपैकी काहीजणांना सचिन पायलट हे पक्षाध्यक्ष व्हावेत असे वाटते तर खुद्द सचिन पायलट यांनीही स्वतः मात्र त्यात रस दाखविलेला नाही आणि विरोधकांचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.
दुसरीकडे, हिंदी पट्ट्यातील नेते असल्याने आणि वक्तृत्वात कुशल असल्याने सचिन पायलट यांना कॉंग्रेस पक्षात मोठा पाठिंबा आहे. राहुल गांधी यांनी जी-23 गटातील भूपिंदरसिंह हुड्डा यांची जी भेट घेतली, त्याबद्दलही प्रचंड उत्सुकता होती. कारण खुद्द राहुल गांधींनी या बैठकीत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्या बैठकीत हरियाणातील आम आदमी पक्षाचा वाढता प्रभाव आणि स्वतः हुड्डा यांचे चिरंजीव दीपेंद्र यांचा राज्यात पक्षाचे नेतृत्व म्हणून उदय आदी विषयांवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीत हुड्डा यांनीच कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वात सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व असावे, अशी सूचना केली आणि ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक होणार आहेत, तेथील राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी कॉंग्रेस संसदीय मंडळाची पुनर्रचना करावी, अशी सूचनाही राहुल गांधी यांना केली. तेथील मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा आणि संघटनेतील सर्व प्रमुख नियुक्त्या अद्याप व्हायच्या आहेत. कॉंग्रेसच्या नव्या कार्यकारिणीसाठी पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणुका व्हाव्यात, अशीही त्यांची इच्छा आहे.
गेल्या काही दिवसांत जी-23 सदस्यांनी या गटाच्या प्रचारासाठी आणि जास्तीत जास्त पाठिंबा मिळविण्यासाठी विविध राज्यांमधील पक्षाच्या युनिट्सबरोबर संपर्क साधला आहे. विशेषतः जी-23 नेत्यांनी केरळ कॉंग्रेसशी जोडून घेण्याचाही खूप प्रयत्न केला. परंतु ओमन चंडी आणि रमेश चेनिथल्ला यांसारख्या राज्यातील वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी जी-23 मध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. विरोधकांनी ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनाही आपल्याशी संलग्न करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मुद्द्यावरून चिदंबरम यांच्या घरात फूट पडल्याचे बोलले जात आहे. तरुण चिदंबरम कॉंग्रेस नेतृत्वावर दबाव आणण्यास उत्सुक आहेत तर पी. चिदंबरम हे अद्याप प्रतीक्षा करू इच्छितात.
सोनिया गांधी यातून काहीतरी मार्ग काढतील आणि समेट होईल, असा विश्वास त्यांना आहे. छत्तीसगडमधील विरोधकांनी असंतुष्ट मंत्री टी. एस. सिंगदेव यांनाही आपल्यासोबत आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु राज्याचे आरोग्यमंत्री असलेल्या सिंगदेव यांनी त्यांचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. विरोधकांना प्रत्यक्षात जी-23 चा विस्तार जी-50 किंवा जी-60 पर्यंत वाढवायचा आहे. परंतु विविध राज्यांमधील पक्ष घटकांकडून त्यांना अनुकूल प्रतिसाद मिळत नाही. अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात बसलेले कॉंग्रेसचे अनेक दिग्गज, सूत्रधार आणि नेते राज्यसभेवर जाऊ इच्छितात. परंतु पक्षाला वरिष्ठ सभागृहात जाण्यासाठी इच्छुकांच्या तुलनेत कमी जागा मिळाल्या आहेत.
– रशिद किडवई,
ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक