मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतसे भाजपाकडून केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून शिवसेनेला नामोहरम करण्याचे प्रयत्न तीव्र होत जातील. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यांबाबत दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे, याबाबत कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र केवळ राजकीय दबावासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा अस्त्र म्हणून वापर करायचा व त्यातून फक्त राजकारण, समाजकारण ढवळून काढायचे यातून जनतेच्या मुख्य समस्यांपासून, प्रश्नांपासून चर्चेचा केंद्रबिंदू सरकवला जातो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भ्रष्टाचारावर कारवाई करायचीच असेल तर ती निःपक्षपाती असायला हवी. केवळ विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी हाती असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग केला जात असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीने ते घातक आहे.
क्रोनी कॅपिटलॅझिममध्ये राजकीय सत्ताधारी आणि भांडवलदार यांचे साटेलोटे जगजाहीर आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष सत्तेवर असल्यानंतर विरोधी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी या वस्तुस्थितीचा फायदा घेऊ शकतो. आज केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आपल्या विरोधकांना त्रस्त करण्यासाठी त्याचाच उपयोग करताना दिसत आहे. अमित शहांच्या मुलाची संपत्ती चार वर्षांत कशी वाढली, भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या श्रीमंतीत लक्षणीय वाढ कशी झाली, यांसारखे प्रश्न उपस्थित केले जाऊनही त्याकडे सोयीस्करपणाने दुर्लक्ष करायचे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा आपल्या हाती असल्याचा गैरवापर करत आपल्याला विरोध करणाऱ्यांना नामोहरम करण्यासाठी व्यूहरचना करायची, हा डाव भाजपाकडून गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. भ्रष्ट व्यवस्था उघडकीस येत नसताना केंद्रीय यंत्रणांचा राजकारणासाठी वापर करायचा, हा चिंतेचा विषय असून डाव्या पक्षांनी सातत्याने याबाबत आवाज उठवला आहे.
जिथे जिथे भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात आहे तिथे तिथे नोकरशाहीमध्ये असणारे त्यांचे हितसंबंधीय त्यांना सर्व माहिती पुरवत असतात. पोलीस यंत्रणेपासून सर्व यंत्रणांबाबत हे चित्र दिसते आणि ते जनतेपासून लपून राहिलेले नाही. लोकशाहीसाठी ही चिंतेची बाब आहे. ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री गोपनीयतेची शपथ घेऊन सत्तेत येतात तशाच प्रकारच्या गोपनीयतेची चौकट नोकरशाहीलाही आहे; पण त्याची ऐसीतैसी करून जणू आम्ही देशसेवा करत आहोत असे दाखवले जात आहे. ही चुकीची बाब आहे. एकीकडे भ्रष्ट व्यवस्था आणि दुसरीकडे यंत्रणांचा गैरवापर असा हा खेळ सध्या सुरू आहे. चांगल्या समाजनिर्मितीसाठी हा खेळ उपयोगाचा नाही.
अलीकडील काळातील घडामोडी पाहिल्यास भाजपाकडून केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा हा प्रामुख्याने शिवसेनेच्या मागे लावण्यासाठीची धडपड दिसून येते. यामागचे मुख्य कारण मुंबई हे आहे. मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे आणि मुंबई ताब्यात घ्यायची हे भाजपाचे पूर्वीपासूनचे राजकारण आहे.
येत्या काळात केंद्रशासित मुंबई करण्याचा, मुंबईचे महत्त्व कमी करून गुजरातचे महत्त्व वाढवण्याचा भाजपचा प्लॅन असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून केला जाईल. त्याला प्रत्युत्तर देताना शिवसेना भ्रष्ट आहे असा आरोप भाजपाकडून होताना दिसेल. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या काळात भाजपाने 5 वर्षे शिवसेनेसोबत काम केले. तेव्हा त्यांना सेनेचा भ्रष्टाचार का दिसला नाही? आज ज्या प्रकारे जुनी प्रकरणे काढली जात आहेत ती पाहिल्यास फडणवीस सरकारने पाच वर्षे या कथित भ्रष्टाचाराला पाठिशी घातले, असा आरोप केल्यास तो गैर म्हणता येणार नाही. या एकाच मुद्द्यावरून फडणवीस आणि त्यांची सबंध पलटण ही भ्रष्टाचाराची पाठिराखी ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. परंतु या सर्व बाबी जनतेपर्यंत जात नाहीत.
शिवसेनेला टार्गेट करण्यासाठी भाजपा हिंदुत्त्वाचे कार्डही वापरत आहे. वास्तविक, भाजपाचे राजकारण मुळातच धर्मांध आहे. पाच वर्षांच्या मोदींच्या राजवटीनंतरही देशात हिंदूंना असुरक्षित वाटावे असे राजकारण भाजपा तयार करत आहे. खरे म्हणजे, या देशामधील हिंदू कधीच असुरक्षित नव्हता. परंतु तसे वातावरण तयार करून, आभास निर्माण करून लोकांच्या मनात हिंदू अस्मितेला बढावा द्यायचा आणि जातीयवादासह धार्मिकतेचाही फायदा घ्यायचा, अशी भाजपची व्यवस्था आहे. शिवसेना युतीतून बाहेर पडल्याने भाजपच्या या राजकारणाला चेक मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपा हवालदिल झाले आहेत.
“सत्तातुराणाम् न भयम् न लज्जाम्’ अशी आजची भाजपची अवस्था आहे. परिणामी, येत्या काळात राजकारण अधिकाधिक गढूळ होताना आणि खालच्या स्तरावर जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः चार राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर महाविकास आघाडीतील आमदार फुटून आपल्या पक्षात येतील, अशी भाजपाची धारणा होती. पण तसे न घडल्यामुळे भाजपा आणखी खालच्या पातळीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जसजशा मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ येतील तसतसे हे राजकारण अधिक ढवळत जाणार आहे.
भाजपचे सर्वांत मोठे ट्रम्प कार्ड हे ओबीसी मतदार आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, अशी भूमिका ते घेऊ शकत नाहीत. सत्ताधारी महाविकास आघाडी याचा उपयोग करून घेत निवडणुका जास्तीत जास्त लांबणीवर कशा टाकता येतील याचा प्रयत्न करत राहणार आहे. दोघांमधील हा खेळ येत्या काळात रंगतदार होणार आहे. वास्तविक, निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र आहे आणि पाच वर्षांनंतर त्यांनी निवडणुका घ्यायलाच हव्यात. ते करताना कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेतले पाहिजेत. परंतु राज्य सरकार ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेणार नाही, या भूमिकेवर ठाम राहील. भाजपा हा ओबीसींचा समर्थक म्हणत असल्याने त्यांना निवडणुका घ्या, अशी भूमिका घेता येणार नाही.
त्यामुळे महापालिका निवडणुका आणखी लांबण्याची शक्यता जास्त आहे. तथापि, भाजपा याचा फायदा घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेल. किंबहुना त्यासाठीची पावले टाकण्यास सुरुवातही झाली आहे. चार राज्यांमध्ये मिळालेल्या विजयानंतर भाजपाने हिंदू कार्ड जोरकसपणाने वापरायला सुरुवात केली आहे. समान नागरी कायदासारखे विषय उकरून काढले जात आहेत. यामुळे शिवसेनेची गोची होणार आहे. कारण समान नागरी कायद्याला शिवसेनेचे समर्थन आहे; तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची याबाबतची भूमिका तळ्यात-मळ्यात अशी आहे.
एकंदरीत शिवसेनेला दोन पातळ्यांवर अडचणीत आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. एकीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सेनेच्या पहिल्या-दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना लक्ष्य करायचे, त्यांच्या मागे ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा लावायचा, केसेस दाखल करायच्या आणि त्यातून त्यांना नामोहरम करायचे; तर दुसरीकडे हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून सेनेची कोंडी करायची व मुंबईचे महत्त्व कमी करत न्यायचे. यातून मोठी घुसळण येत्या काळात पाहायला मिळणार आहे. एकंदरीत वातावरण पाहता, महाराष्ट्राचे राजकारण एका निर्णायक वळणावर उभे आहे, असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या सर्व राजकीय साठमारीमध्ये महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न गंभीर बनताहेत. भाजपाची या प्रश्नांबाबतची भूमिका दुटप्पी राहिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी छेडलेले आंदोलन हायजॅक करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला भाजपने केला; परंतु शासनाने वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतरही एसटी कर्मचारी कामावर परतले नाहीत तेव्हा भाजपाने हळूहळू त्यातून अंग काढून घेतले. कारण फडणवीस सरकारने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी काहीही केले नाही, हे या आंदोलनातून दिसून आले. येत्या काळात फडणवीस सरकारच्या काळातील राज्यकारभाराचा भांडाफोड सेनेकडून होताना दिसेल. त्यातून हा संघर्ष कोणत्या स्तराला जाऊन पोहोचतो, हे पाहावे लागेल.
भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यांबाबत दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे, याबाबत कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र केवळ राजकीय दबावासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा अस्त्र म्हणून वापर करायचा व त्यातून फक्त राजकारण, समाजकारण ढवळून काढायचे यातून जनतेच्या मुख्य समस्यांपासून, प्रश्नांपासून चर्चेचा केंद्रबिंदू सरकवला जातो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच भ्रष्टाचारावर कारवाई करायचीच असेल तर ती निःपक्षपाती आणि पारदर्शक असायला हवी. केवळ विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी आपल्या हाती असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग केला जात असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीने ते घातक आहे.
– डॉ. भालचंद्र कांगो,
ज्येष्ठ विचारवंत