पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे चरित्रकार बेंजामिन झकेरिया यांच्या म्हणण्यानुसार, पंडित नेहरूंनी 1936 मध्ये वृत्तपत्र चालविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ते स्वतःच कॉंग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणामुळे निराश होते आणि त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठाची गरज होती. झकेरिया लिहितात की, कॉंग्रेसवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तींमध्ये स्वतः गुरफटत असलेले पाहून नैराश्यातूनच पंडित नेहरूंनी पत्रकारितेचा आधार घेण्याचे ठरविले.
नॅशनल हेराल्ड-यंग इंडियाशी संबंधित कथित मनी लॉंडरिंगच्या कायदेशीर प्रकरणाला राजकीय वळण लागल्याचे दिसून येते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी तसेच मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस (दोघेही आता दिवंगत) यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडने “एजेएल’ची (असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) मालकी मिळविण्यासाठी 2012 मध्ये कॉंग्रेसला 50 लाख रुपये दिले होते. या व्यवहाराला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या म्हणण्यानुसार, यंग इंडियाकडे अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीने कर्ज म्हणून हस्तांतरित केलेल्या 90.21 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त स्वतःची कोणतीही मालमत्ता नव्हती. ती कथितरीत्या 50 लाख रुपयांच्या कर्जाची विक्री म्हणून लपविण्यात आली होती. स्वामी यांनी असाही दावा केला होता की, “एजेएल’जवळ दिल्ली, भोपाळ, इंदौर, लखनौ, पंचकुला आणि इतर ठिकाणी 1600 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे चिरंजीव खासदार राहुल गांधी यांना याच प्रकरणी समन्स बजावले आहे. गेल्या दोन-चार दिवसांत राहुल गांधी यांची ईडीने अनेक तास चौकशी केली. राजकीय सूडबुद्धीने केल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाचा कथित सहभाग असतो, या कॉंग्रेसकडून केल्या जात असलेल्या टीकेत दम आहे. याच वर्षी मार्च महिन्यात कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नात ईडीच्या कामगिरीबद्दल अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले होते.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले की, 2004-14 या काळात 112 प्रकरणांत छापे टाकण्यात आले. परिणामी 5,346.16 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आणि 104 प्रकरणे नोंदविण्यात आली; परंतु 2014-22 या कालावधीत 2,974 छापे टाकण्यात आले. परिणामी 95,432.08 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आणि 939 प्रकरणे नोंदवली गेली. परंतु ईडीच्या खटल्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण आणखी धक्कादायक आहे. ईडीचा दोषसिद्धीचा दर एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे.
प्रत्यक्षात 0.5 टक्क्यांपेक्षाही कमी. 2,974 छाप्यांमध्ये केवळ 23 जणांना शिक्षा! म्हणजेच कथित गैरकृत्यांमुळे 2,974 व्यक्तींच्या सन्मानाला आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेला कलंकित होण्याची वेळ आली होती आणि केवळ 23 जणच दोषी आढळले होते. उर्वरित 2,951 व्यक्ती आणि संस्थांची प्रतिष्ठा त्यांना पुन्हा कोण मिळवून देणार? त्यामुळे ईडीच्या कारवाईविषयी प्रश्न उपस्थित करून राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्या पाठीशी कॉंग्रेसने उभे राहण्यात काहीच गैर नाही. दुसरीकडे भाजप किंवा एनडीए सरकार कॉंग्रेसवर हल्ले करीत आहे.
राज्यसभा निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसची ताकद आणखी कमी झाली असून, त्यामुळे कॉंग्रेसमधील अस्वस्थता शिगेला पोहोचली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भ्रष्ट लोकांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मग ते कितीही मोठे असले तरी..! या आश्वासनाची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. नॅशनल हेराल्डची कहाणी आर्थिक गैरव्यवहार आणि गुंतागुंतींनी भरलेली आहे. यात एक भयानक घोटाळा झाला हे मतदारांना पटवून देण्याची त्यांच्याकडे क्षमता आहे.
राजकीयदृष्ट्या पंतप्रधान मोदी विरोधकांना सामोरे जाताना सावध राहिले आहेत. इंदिरा गांधींनी आपले राजकीय प्रतिस्पर्धी मोरारजी देसाई आणि चरणसिंग यांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न करत असताना ऑक्टोबर 1977 ते 1979 दरम्यान कसे शानदार पुनरागमन केले हे कदाचित त्यांना माहीत असेल. राहुल आपल्या आजीच्या कौशल्याची बरोबरी करू शकतात का, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. व्यक्तिगत पातळीवर मोदी सरकारवर पलटवार करण्याच्या राहुल यांच्या क्षमतेबाबत बहुतांश कॉंग्रेस नेते आश्वस्त नाहीत.
जवाहरलाल नेहरूंनी 1938 मध्ये स्थापन केलेल्या नॅशनल हेराल्डचा इतिहास पाहता चुकीच्या कारणांसाठीच हेराल्ड चर्चेत राहिल्याचे दिसते. नॅशनल हेराल्ड हा त्याच्या संपूर्ण इतिहासात एक आर्थिक आपत्ती म्हणूनच ओळखला गेला. स्वातंत्र्यापूर्वी तीन वर्षे हे वृत्तपत्र बंद होते. निमित्त होते ब्रिटिशांच्या सेन्सॉरशिपचे; परंतु खरे कारण निधीची कमतरता असल्याचे सांगितले जाते. नेहरूंचे चरित्रकार बेंजामिन झकेरिया यांच्या म्हणण्यानुसार, नेहरूंनी 1936 मध्ये वृत्तपत्र चालविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ते स्वतःच कॉंग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणामुळे निराश होते आणि त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठाची गरज होती.
झकेरिया लिहितात की, कॉंग्रेसवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तींमध्ये स्वतः गुरफटत असलेले पाहून नैराश्यातूनच नेहरूंनी पत्रकारितेचा आधार घेण्याचे ठरविले. 1936 मध्ये त्यांनी स्वतःचे वृत्तपत्र सुरू करण्याचा विचार केला आणि 9 सप्टेंबर 1938 रोजी लखनौ येथून नॅशनल हेराल्डचा पहिला अंक प्रकाशित झाला. सार्वजनिक जीवनात जी तत्त्वे उघडपणे ते बोलू शकत नव्हते ती तत्त्वे स्वाक्षरी नसलेल्या संपादकीयांमधून त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वाचकांसमोर मांडली, असा दावा झकेरिया यांनी केला आहे. काही प्रसंगी, नेहरूंनी पंतप्रधान म्हणून आपले मत व्यक्त करण्यासाठी नॅशनल हेराल्डचा वापर केला. इंदर मल्होत्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल 1954 मध्ये अमेरिकेने बिकिनी बेटावर केलेल्या अणुचाचणीनंतर पत्रकारांना त्यांची प्रतिक्रिया हवी होती, तेव्हा पंडित नेहरूंनी त्यांना काहीही सांगितले नाही. त्यानंतर लखनौमध्ये उपस्थित असलेले पंडित नेहरू थेट हेराल्डच्या कार्यालयात गेले आणि त्यांनी एक लेख लिहिला- मृत्यूचा सौदागर!
अंतर्गत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ईडीच्या कारवाईदरम्यान राहुल गांधी काही दिवसांसाठी तुरुंगातही जाऊ शकतात; परंतु दीर्घकाळ तिथे राहणे आणि प्रदीर्घ राजकीय मोहिमा चालविणे या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या आवाक्यातील नाहीत. कॉंग्रेस नेते असेही मानतात की, नॅशनल हेराल्ड-यंग इंडियाने जे काही केले ते अनावश्यक होते. कारण त्यांना जे करायचे आहे, त्यासाठी आणखी चांगले पर्याय चोखाळले जाऊ शकत होते. असे सांगितले जाते की, एकदा कॉंग्रेसचे तीन समंजस नेते भाजपच्या एका नेत्याला (जे आता दिवंगत आहेत) भेटले होते. एनडीएच्या राजकीय नेतृत्वाने गांधी कुटुंबीयांविरुद्ध मोहीम चालवू नये, अशी विनंती या नेत्यांनी त्या दिवंगत नेत्याला केली होती.
नॅशनल हेराल्ड-यंग इंडियाने सूचिबद्ध केलेल्या मालमत्ता सरकारला परत करण्याची राजकीय नेतृत्वाने तयारी दर्शविली असती तर काही ना काही राजकीय तोडगा निघू शकला असता. कॉंग्रेसच्या त्या नेत्यांनी पक्षनेतृत्वाकडे हा मुद्दा उपस्थित केला असता नेतृत्वाने जाहीरपणे आपली चूक मान्य करण्याऐवजी तुरुंगात जाणे पसंत करू, असे सांगितले. या पार्श्वभूमी विचारात घेता त्याच्या अगदी विरुद्ध असा मोठा संघर्ष या मुद्द्यावरून सध्या उभा राहिला असून, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा चर्चेत राहू शकतो.
– रशिद किडवई