महाराष्ट्रात गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत भाजप-शिवसेनेचा दबदबा राहिला होता हे खरे; मात्र आता राजकीय परिस्थती बदलली आहे आणि म्हणूनच भाजपने मिशन महाराष्ट्राची घोषणा केली आहे. भाजपच्या विस्तारवादाच्या भूमिकेसमोर शिंदे गट तग धरू शकतो का, हा जसा कुतूहलाचा विषय आहे तद्वत महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात भाजपला आपले मिशन 45 यशस्वी करण्यापासून रोखू शकते का, हाही उत्कंठेचा विषय आहे.
भाजप हा नेहमीच निवडणुकीच्या तयारीत असलेला पक्ष आहे. लोकसभा निवडणुकांना अद्याप सव्वावर्षाचा अवधी असताना भाजपने निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 303 जागांवर विजय मिळाला होता आणि 37 टक्क्यांहून काहीशी अधिक मते मिळाली होती. त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्याच्या दृष्टीने भाजप नेतृत्वाने कंबर कसली आहे. गेल्यावेळी जिंकलेल्या सर्वच जागा पुन्हा जिंकता येतील असे मानणे भाबडेपणाचे. उत्तर प्रदेशात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा आलेख उतरला होता. राजस्थानात झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांत भाजपला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
हिमाचल प्रदेशात भाजपला सत्तेत पुनरागमन करता आले नाहीच; पण मंडी लोकसभा पोटनिवडणुकीतदेखील विजय संपादन करता आला नाही. तेव्हा गतवेळच्याच जागांवर सर्व भिस्त ठेवून चालणार नाही आणि नव्या मतदारसंघांचा वेध घ्यावा लागेल या कल्पनेने भाजपने मिशन 144 ची घोषणा केली आहे. गेल्या आठ-नऊ वर्षांत भाजपने ज्या ज्या ‘मिशन’ची घोषणा केली त्या सर्व भव्य अशाच होत्या. कार्यकर्त्यांचे मनोबल कायम राखण्यासाठी अशा भव्य घोषणांची आवश्यकता असतेच; याचा अर्थ त्या सर्वच मोहिमा फत्ते होतात असे नाही.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ‘मिशन 200’ ची घोषणा केली होती; प्रत्यक्षात त्या पक्षाला शंभर जागा जिंकताना दमछाक झाली आणि निवडणुकीनंतर भाजपमधून अनेकांनी तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये वापसी केली. तेव्हा मिशन इत्यादी घोषणा या उद्दिष्ट मोठे ठेवण्याचे असते, व्यूहनीतीचा तो भाग असतो. आताही आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपने मिशन 144ची घोषणा केली आहे ती त्याच कल्पनेने. याच मिशनमध्ये भाजपची मिशन महाराष्ट्राचा देखील अनुस्यूत आहे.
या मिशन 144ची सुरुवात भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी नुकतीच चंद्रपूरमधून केली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या 144 मतदारसंघांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला अशा मतदारसंघांवर भाजप या मिशनद्वारे लक्ष केंद्रित करणार आहे. या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व आता भाजपेतर पक्ष करीत आहेत हे ओघानेच आले. चंद्रपूर हा त्यातीलच एक मतदारसंघ जो सातत्याने भाजपकडे होता मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने तो भाजपकडून काबीज केला. तेव्हा अशा मतदारसंघांत ताकद पुन्हा ओतून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आपले बलाबल वाढवायचा भाजपचा मनोदय आहे. या 144 लोकसभा मतदारसंघांतील 18 जागा या महाराष्ट्रातील आहेत. तेव्हा महाराष्ट्रासाठीदेखील भाजपने मिशन 45 ची घोषणा केली आहे.
2019 साली भाजप-शिवसेना युती होती आणि भाजपने 25 जागा लढवून 23 जिंकल्या होत्या तर शिवसेनेने 23 जागा लढवून 18 जागा जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ 48 पैकी 41 जागा या भाजप-शिवसेना युतीकडे होत्या आणि अन्य पक्षांना केवळ सात जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आता महाराष्ट्रापुरते भाजपने 45 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र राज्यातील राजकीय समीकरणे आता 2019 च्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहेत आणि गेल्या वेळी 41 जागा जिंकल्या म्हणजे आता 45 जागा जिंकता येतीलच असे नाही.
शिवाय हे उद्दिष्ट गाठायचे तर शिवसेनेनेतून फुटून निघालेल्या शिंदे गटाच्या खासदारांचे काय होणार हाही प्रश्न उपस्थित होतो.
महाराष्ट्रातील ज्या अठरा जागांवर भाजपने लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यात बारामती, सातारा, औरंगाबाद, कल्याण, पालघर, शिर्डी, कोल्हापूर इत्यादींचा समावेश आहे. मिशन 45 ची घोषणा लोकसभा निवडणुकांसाठी करण्यात आली असली तरी यापूर्वीच भाजपने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी 200 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे आणि त्यासाठी 96 मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतीत देखील शिंदे गटाच्या विद्यमान आमदारांचे भवितव्य काय राहणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
बारामती सारख्या मतदारसंघांवर वर्षानुवर्षे पवार कुटुंबीयांचे वर्चस्व आहे. अर्थात अशा ठिकाणीच ताकद ओतली तर पक्षाला विस्तार करता येतो आणि त्याचा प्रभाव म्हणून अन्यत्र जागा जिंकता येतात ही भाजपची त्यामागील व्यूहनीती आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे बालेकिल्ले भाजपने असेच उद्ध्वस्त केले. तेव्हा बारामतीला लक्ष्य करून भाजप आपली झेप मोठी आहे असा संदेश देऊ इच्छितो. त्यासाठीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापासून अनेक भाजप नेते सातत्याने बारामतीचे दौरे करीत आहेत. अर्थात पवारांचे वर्चस्व क्षीण करणे हे तितके सोपे नाही याचा अदमास भाजपला देखील आहे. मात्र त्यातून होणारी वातावरणनिर्मिती हा एक उद्देश आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आपापल्या मतदारसंघात प्रचारासाठी जखडून ठेवले की अन्यत्र त्या पक्षांची ताकद आपोआप कमी होते हा त्यामागील हेतू असतो.
तेव्हा कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी गेल्या वेळी जिंकलेले मतदारसंघ भाजप आता लक्ष्य करेल यात शंका नाही. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडे असलेल्या जागांना लक्ष्य करण्यास देखील भाजपला संकोच असणार नाही. किंबहुना महाराष्ट्रातील ज्या 18 लोकसभा मतदारसंघांना भाजपने लक्ष्य केले आहे त्या मतदारसंघांचा भाजप अध्यख नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे येत्या वर्षभरात दौरा करणार आहेत. भाजपच्या या आक्रमक व्यूहनीतीमुळे भाजपविरोधकांना आपली व्यूहनीती नव्याने आखावी लागेल यात शंका नाही; मात्र या सगळ्यात खरी कसोटी लागणार आहे ती शिंदे गटाची. याचे कारण भाजप जेव्हा महाराष्ट्रातील 18 लोकसभा मतदारसंघांत धडक देण्याचे जाहीर करतो किंवा विधानसभेसाठी मिशन 200 ची घोषणा करतो तेंव्हा या सगळ्या व्यूहनीतीत शिंदे गटाला स्थान काय हे गुलदस्त्यात आहे. तेव्हा आता जरी भाजपच्या साथीने एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळविले असले तरी मित्रपक्षांबद्दलची भाजपची भूमिका पाहता शिंदे गटात अस्वस्थता पसरली असल्यास नवल नाही.
भाजपचे विधानसभेतील बलाबल शिंदे गटाच्या तुलनेत दुप्पट असून भाजप नेतृत्वाने शिवसेनेतील फुटीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची धुरा न देता ती एकनाथ शिंदे यांना दिली. नाराज फडणवीस यांनी पक्षाची शिस्त म्हणून उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. मात्र मुदलात शिंदे गटाची बंडखोरी ही वैध आहे की अवैध याचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना उद्धव गटातून बाहेर पडणाऱ्यांना सत्तेची चव चाखता आली नाही तर त्या अनिश्चिततेचे रूपांतर शिंदे गटात आलेल्यांच्या वापसीत होऊ शकते याची कल्पना राजकारणात मुरलेल्या भाजप नेतृत्वाला नसणार असे नाही.
शिवाय शिंदे गट म्हणजेच खरी शिवसेना की उद्धव यांची शिवसेना ही खरी शिवसेना हा मुद्दाही निवडणूक आयोगात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय कोणत्या बाजूने लागतो यावर पुढील राजकीय हालचाली अवलंबून राहतील. शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून दर्जा मिळाला तर भाजप-शिवसेना युती असेच या राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप राहील. तथापि तसे झाले नाही आणि फुटीर आमदारांवर अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळली तर मात्र भाजपला या सर्व जागा लढण्यासाठी खुल्या होतील. त्यातच शिंदे गटाचे भवितव्यही अवलंबून आहे. भाजप जेव्हा मिशन 200 ची घोषणा करतो तेव्हा एकट्या भाजपच्या त्या जागा आहेत की शिंदे गटाला त्यात सामावून घेतलेले आहे हे स्पष्ट झालेले नाही.
महाविकास आघाडी फोडून पर्यायी सरकार स्थापनेत शिंदे गटाचे योगदान े यातच भाजपच्या विस्तारवादाची प्रचिती येते. बिहारमध्ये भाजपने चिराग पासवान यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांकरवी नितीश कुमार यांच्या जेडीयू उमेदवारांच्या पराभवाची चोख व्यवस्था केली होती; मात्र त्यानंतर पासवान यांच्या हातीही काही लागले नाही. महाविकास आघाडी सरकार पडणे ही भाजपची गरज होती आणि त्यासाठी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील आमदारांचा मोठा गट बाहेर पडला. तथापि शिंदे यांनीच कायम मुख्यमंत्रिपदी राहावे अशी भाजपची मानसिकता नसावी. याचे कारण भाजपचाच मुख्यमंत्री सर्वत्र असावा अशीच भाजपची इच्छा असते. तेव्हा एक तर शिंदे गटाच्या वैधतेचा आणि अपात्रतेचा काय तो निर्णय लागावा आणि त्यानंतर या गटाला भाजपमध्येच विलीन करून घेण्याचा भाजपचा या मिशनमागील हेतू असू शकतो.
आसाममध्ये कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले हिमंत बिस्वा शर्मा हे मुख्यमंत्री आहेत; पण ते भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत. तेव्हा महाराष्ट्रातदेखील आपले स्वबळावरील सरकार असले पाहिजे हे भाजपचे ध्येय असणार. प्रश्न त्या गणितात शिंदे गटाची वर्णी कशी लागणार हा आहे. शिंदे गटाच्या विद्यमान आमदारांना किंवा खासदारांना भाजपकडून डावलण्यात आले तर त्या गटाची एकजूट संपुष्टात येईल यात शंका नाही. आताही विलंब झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरून आणि एकमेकांची उणीदुणी कढण्यावरून शिंदे गटातून कुरबुरी ऐकू येत असतातच. तेव्हा भाजपच्या भव्य मिशनमध्ये शिंदे गटाचे भवितव्य टांगणीला लागले तर त्या गटाची वाताहत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपने जाहीर केलेले मिशन 200 आणि लोकसभेसाठी 18 मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करताना भाजपने त्यात भाजपविरोधक आणि शिंदे गट असा पंक्तीप्रपंच केलेला नाही. जेथे गेल्या वेळी भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला ते मतदारसंघ सरसकट भाजपने या मिशनमध्ये जोडले आहेत.
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा असताना भाजपने मिशन 45 का ठेवले आहे; खरे तर त्यांनी मिशन 48 ठेवायला हवे होते अशी खिल्ली शरद पवार यांनी उडविली आहे. तेव्हा भाजपला या मिशनमध्ये यश येणार नाही असा विश्वास पवारांना वाटत असावा. तथापि भाजपच्या या मिशनकडे महाविकास आघाडीलादेखील गांभीर्याने पाहावे लागेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजप-शिवसेना युतीसमोर भुईसपाट झाले होते. आताही शिवसेना-उद्धव गट वंचित बहुजन आघाडीशी युतीच्या तयारीत आहे आणि कॉंग्रेसचा त्या युतीस विरोध आहे. अशा स्थितीत महाविकास आघाडीला भाजपला तुल्यबळ लढत देण्यासाठी प्रत्येक मतदासंघात सामायिक उमेदवार निवडावा लागेल.
त्यासाठी मुळात या पक्षांना आपापल्या काही जागा सोडण्याची तयारी ठेवावी लागेल आणि मुख्य म्हणजे त्यानंतर होणारी संभाव्य बंडखोरी रोखण्यासाठी उपाय योजावे लागतील. अन्यथा भाजपच्याच हे पथ्यावर पडेल. शिंदे गटावर जशी अपात्रतेची टांगती तलवार आहे तद्वत ती उद्धव गटाच्या भवितव्यावरदेखील आहे. उद्धव यांची शिवसेना खरी नाही असा निकाल निवडणूक आयोगाने दिला तर उद्धव यांच्या गटाचे नेमके भवितव्य काय हेही अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडेल. नवा पक्ष स्थापन करून प्रचार करणे हे तितकेसे सोपे नसते. तेव्हा महाविकास आघाडीने भाजपच्या मिशनची खिल्ली उडवावी; पण आपल्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे याचीही चाचपणी करावी. अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत होते; त्या सरकारची कामगिरी मतदारांपर्यंत पोचवायची तर त्यासाठी त्या पक्षांना आतापासूनच तयारीला लागावे लागेल आणि मेहनत घ्यावी लागेल.
लोकसभा निवडणुका सव्वा वर्ष दूर असताना भाजपने आपल्या तयारीचे रणशिंग फुंकले आहे. मात्र अन्य पक्षांकडून फारशा हालचाली दिसत नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महापालिका निवडणुका होतील आणि त्यातही भाजप-शिंदे गटाच्या एकजुटीची परीक्षा असेल तशीच ती महाविकास आघाडीच्या एकजुटीचीही असेल. कॉंग्रेसने शिवसेनेवर मुंबईत अनेकदा टीका केली आहे. राहुल गांधी हेच पुढचे पंतप्रधान असतील असे सूतोवाच नाना पटोले यांनी केले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला हे मान्य असेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
भारत जोडो यात्रेत उद्धव गट आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सामील झाले होते हे खरे; पण निवडणुकांमधील गणिते निराळी असतात आणि एकजुटीची खरी कसोटी तेथे लागत असते. भाजपने आपल्या योजनेची घोषणा केली आहे आणि ती अमलात आणण्याच्या मोहिमेची सुरुवातदेखील चंद्रपुरातून केली आहे. त्या मिशनचा लाभ भाजपला निवडणुकीत होतो का हे समजेलच; पण तत्पूर्वी शिंदे गटासह भाजपविरोधी पक्ष आपली व्यूहनीती कशी आखतात यावर त्या मिशनच्या यशापयशाची मदार राहणार आहे. भाजपच्या विस्तारवादाच्या भूमिकेसमोर शिंद गट तग धरू शकतो का हा जसा कुतूहलाचा विषय आहे तद्वत महाविकास आघाडी निदान महाराष्ट्रात तरी भाजपला आपले मिशन 45 यशस्वी करण्यापासून रोखू शकते का हाही उत्कंठेचा विषय आहे. मिशन महाराष्ट्रद्वारे भाजपने आपला मनोदय स्पष्ट केला आहे; आता अन्य पक्ष काय पावले टाकतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
राहूल गोखले