राजकारणातील महत्त्वाच्या किंवा लोकप्रिय असणाऱ्या नेत्यांना एखाद्या गुन्ह्यात किंवा प्रकरणात सहसा शिक्षा होत नाही, अशी जनतेची मानसिकता असते. अशा गृहितकांना बळ देणाऱ्या घटनादेखील आपल्या सभोवताली घडत असतात. राजकीय पुढाऱ्यांवर आरोप होत नाहीत असे नाही; परंतु कायद्याच्या कसोटीवर ते सिद्ध होईपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाते.
परिणामी बहुतेक प्रकरणांमध्ये पुराव्याअभावी प्रभावशाली नेते निर्दोष मुक्‍त होतात. या पार्श्‍वभूमीवर माजी क्रिकेटपटू आणि कॉंग्रेसचे दिग्गज नेते नवज्योत सिंग सिद्ध यांच्यासारख्या व्यक्‍तीला शिक्षा मिळत असेल तर ती निश्‍चितच लक्षवेधी म्हणावी लागेल. अशा शिक्षेमुळे जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेबाबत आदर आणि विश्‍वास वाढण्यास मदत मिळते.
क्रिकेटच्या मैदानापासून राजकारणाच्या रणांगणात नेहमीच आक्रमक राहिलेले नवज्योतसिंग सिद्धू हे अलीकडील काळात सातत्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी येताना दिसले. एकेकाळी अमृतसरमधून भाजपातर्फे लोकसभेवर गेलेल्या सिद्धूंनी 2017 मध्ये कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पंजाब कॉंग्रेसने त्यांना नवा कॅप्टन म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष बनवले. परंतु यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या दारुण पराभवानंतर सिद्धूंनी या पदाचा राजीनामा दिला. सध्या सिद्धूंची चर्चा त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेमुळे होत आहे.
वस्तुतः हे प्रकरण 34 वर्षांपूर्वीचे आहे. किरकोळ वादावरून त्यांनी रस्त्यावर चालणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला रागाच्या भरात बुक्‍की मारली. त्यात त्यांचा हृदयाच्या झटक्‍याने मृत्यू झाला. दीर्घकाळ सुनावणीनंतर पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाने सिद्धू यांना एक हजार रुपये दंड ठोठावून खटल्यातून मुक्‍त केले. या निर्णयाने नाराज पीडित कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ते उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने समाधानी नव्हते. या याचिकेनंतर सिद्धू यांनी आपल्या बदलेल्या स्वभावाचा, आचरणाचा आणि सामाजिक बांधिलिकीचा संदर्भ देत हे प्रकरण पुन्हा सुरू करू नये, असे आवाहन केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा मानत सिद्धूला एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.
हा निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी समाजासाठी उद्‌बोधक आहे. अलीकडच्या काळात रस्त्यावरची भांडणे वाढत आहेत. वाहतूक कोंडीत गाड्या एकमेकाला घासल्या जातात आणि भररस्त्यात दोन व्यक्‍तींत चक्‍क हाणामारी देखील होते. काही जणांचे संतुलन ढासळते आणि ते जीवावरही उठण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. यात काही जण जखमी होतात तर काहींचा मृत्यू देखील होतो. अशा घटना सभ्य समाजात कदापि मान्य नाहीत. आज देशात दररोज होणाऱ्या वाहन अपघातांवर अंकुश ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे.
अशावेळी न्यायालयाने समाजातील पत पाहून आरोपीच्या चुकांकडे दुर्लक्ष केले तर नागरिकांत कायद्याबाबत काय मत राहील?
लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकांची वेगळी ओळख असते. कायदे सर्वांसाठी सारखेच असतात. मग एखाद्या व्यक्‍तीसाठी सहानुभूती कशासाठी? सिद्धूने न्यायालयाचा निर्णय मान्य करत शरणागती पत्करली ही चांगली बाब आहे.
या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने एक बाब सांगितली की, रस्त्यावर चालणाऱ्या व्यक्‍तीची प्रतिष्ठा आणि मान सन्मान राखला गेलाच पाहिजे. सभ्य आणि जबाबदार नागरिकांप्रमाणे राहिलात तर अडचण नाही. परंतु कायदा हातात घेतला किंवा त्याची चेष्टा केली तर कायद्यान्वये होणाऱ्या शिक्षेस सामोरे जावे लागेल. शिक्षा कदाचित उशिरा मिळेल, परंतु अजिबातच शिक्षा होणार नाही, असे नाही.
– व्ही. के. कौर
