अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार, समाजातील मोठ्या वर्गाला अपरिहार्यपणे ज्या वस्तूचा वापर करावा लागतो, त्या वस्तूवरील कराचा दर कमी असतो किंवा त्यावर अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे कररचना करताना ज्याला कर भरायचा आहे, त्याची क्षमता विचारात घेतली जाते. म्हणजेच, ज्याची कराचे ओझे स्वीकारण्याची ताकद अधिक आहे, त्याच्यावर अधिक कर लावला जातो. परंतु याच्या नेमके उलट चित्र दिसून येते.
वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल’ ही एके काळी निवडणूक प्रचारातील सरकारविरोधी घोषणा असे. आज महागाईसारखे मुद्दे प्रचारात क्वचितच येतात. याचा अर्थ महागाई कमी झाली किंवा गरिबी कमी झाली असा होत नाही. उदारीकरणाच्या काळात विषमतेत टोकाची वाढ झाली आहे. कुपोषणामुळे एकीकडे लहानग्यांचे हाल होत आहेत तर दुसरीकडे श्रीमंताघरचे पाळीव प्राणीही “तुपाशी’ आहेत. हा बाजारवादाचा थेट परिणाम मानता येईल. मुक्त बाजाराची व्यवस्था क्रयशक्तीला महत्त्व देणारी असते.
त्यामुळेच बाजारात महागड्या गाड्या, महागडे फर्निचर, कोक, पेप्सी, पिझ्झा, बर्गर, विकतचं पाणी अशी रेलचेल दिसते आणि या सर्व वस्तूंना ग्राहकही मोठ्या प्रमाणावर मिळतात. दहा मिनिटांत रुग्णवाहिका मिळू शकत नाही; पण दहा मिनिटांत तयार अन्न घरपोच मिळण्याच्या सुविधेची जाहिरात बघायला मिळते. गरजेच्या वस्तू फायदा देणाऱ्या नसल्यामुळे उत्पादकांकडून त्यांचा विचार केला जात नाही. परंतु हा विचार किमान सरकारने करावा, असे अपेक्षित असते. परंतु बाजाराभिमुख जगात सरकारेही जनतेच्या गरजेनुसार विचार न करता बाजाराच्या अपेक्षा विचारात घेऊन कार्यरत असतात. याचे सर्वांत महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे विमानाचे इंधन (एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूएल – एटीएफ) पेट्रोलपेक्षा स्वस्त मिळणे.
काही दिवसांपूर्वी एटीएफच्या दरात सलग सहाव्यांदा वाढ झाल्याची बातमी आली होती. यावेळी हवाई इंधनाच्या दरात झालेली वाढ तब्बल 18 टक्के होती. परंतु या वाढीनंतर हवाई इंधनाचा दर होता 110 रुपये. दुसरीकडे पेट्रोलचे दर डिसेंबरपासून स्थिर असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. परंतु ते स्थिर राहिल्यामुळेच हवाई इंधनाचा दर मोटारसायकलच्या इंधनापेक्षा अधिक झाला, तोसुद्धा प्रथमच! राजधानी दिल्लीत एटीएफचा दर आता 110 रुपये झाला असेल; परंतु पेट्रोलचा दर दिल्लीत नोव्हेंबरमध्येच 110 रुपये झाला होता. वास्तविक, पेट्रोलचा उत्पादन खर्च एटीएफच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असणे स्वाभाविक आहे. परंतु मग दरात हा फरक कसा काय? हा प्रश्न अनेकांना पडेल.
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यातच पेट्रोलचा विक्रीचा दर त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या 2.6 पट झाला होता तर त्याच वेळी एटीएफचा दर मात्र उत्पादन खर्चाच्या 1.6 पटच होता. म्हणजेच विक्री दरातील उर्वरित भाग करांचा आहे. हिशोब करून पाहिल्यास असे दिसेल की, या दिवशी जर पेट्रोलच्या दरावर एटीएफच्या दराने कर लावले गेले असते, तर पेट्रोलचा दर 35 टक्क्यांनी कमी दिसला असता. एवढेच नव्हे तर डीझेलवरील कराचा दरसुद्धा एटीएफवरील कराच्या दरापेक्षा अधिक असून, तो जर एटीएफइतका असता तर डीझेलच्या दरात 18 टक्के कपात झाली असती.
गेल्या काही वर्षांचा लेखाजोखा पाहिल्यास असे दिसून येते की पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरातील वाढ ही हवाई इंधनाच्या दरातील वाढीच्या कितीतरी पटींनी अधिक आहे. 2016 ते 2020 या चार वर्षांत एटीएफचे दर निम्म्याने कमी झाल्याचे दिसून येते. म्हणजेच त्याच्या दरात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण झाली. परंतु याच कालावधीत डीझेलच्या दरात मात्र 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. म्हणजेच मोटारसायकलमध्ये भरलेले पेट्रोल किंवा ट्रॅक्टरमध्ये भरलेले डीझेल विमानात भरलेल्या पेट्रोलपेक्षा या चार वर्षांत महाग पडत होते. याचे प्रमुख कारण पेट्रोल आणि डीझेलवरील करांचा दर एटीएफवरील करांच्या दरापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. सगळ्यात आश्चर्याची बाब म्हणजे, एवढे असूनसुद्धा काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सर्व राज्य सरकारांना एटीएफवरील करात कपात करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले होते.
जुनी करव्यवस्था इतिहासजमा होऊन जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवाकर अस्तित्वात आला. या नव्या यंत्रणेत पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात आला नाही. त्याचे कारण स्पष्ट होते. सरकारी तिजोरीच्या परिस्थितीनुसार पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात वाढ करता यावी आणि त्यायोगे हक्काचे उत्पन्न सरकारला मिळावे. पेट्रोल आणि डीझेलचा वापर बहुतांश नागरिक करत असल्यामुळे अशा वस्तूंवरील कराचा पाया मुळातच विस्तृत असतो. याखेरीज गरज अधिक असल्यामुळे कितीही कर लावला तरी वस्तू विकत घेतली जातेच. वस्तुतः अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार, समाजातील मोठ्या वर्गाला अपरिहार्यपणे ज्या वस्तूचा वापर करावा लागतो, त्या वस्तूवरील कराचा दर कमी असतो किंवा त्यावर अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे कररचना करताना ज्याला कर भरायचा आहे, त्याची क्षमता विचारात घेतली जाते.
म्हणजेच, ज्याची कराचे ओझे स्वीकारण्याची ताकद अधिक आहे, त्याच्यावर अधिक कर लावला जातो. चैनीच्या वस्तूंवर अधिक कर आणि गरजेच्या वस्तूंवर माफक कर हेच धोरण सामान्यतः अवलंबिले जाते. दारू किंवा सिगारेट अशा ज्या वस्तू घातक आहेत, त्यावरही मोठ्या प्रमाणावर कर आकारला जातो. अर्थात, ही झाली कल्याणकारी राज्याची कररचना! बाजाराभिमुख दुनियेत कररचनाही उलटसुलट झाली असून, जीएसटीनंतर पेट्रोल आणि डीझेलवर सरकारी तिजोरी भरण्याची जबाबदारी येऊन पडल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार असो वा केंद्र सरकार, पेट्रोल डीझेलवरील कराचे उत्पन्न सोडू इच्छित नाही आणि मग दरवाढीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे तर केंद्राने राज्याकडे बोट दाखवायचे, असा खेळ सुरू होतो.
वास्तविक मुक्त बाजाराच्या समर्थकांकडूनही वरील कररचनेचेच समर्थन केले जाते. तथापि व्यवहारात त्याच्या नेमके उलट चित्र पाहायला मिळते. या रचनेनुसार विमानाच्या इंधनावर मोटारसायकलच्या किंवा ट्रॅक्टरच्या इंधनावरील कराच्या तुलनेत अधिक कर लावला गेला पाहिजे. परंतु अत्यंत विपर्यस्त चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. एवढेच नव्हे तर संबंधित खात्याचे मंत्री राज्यांना करकपातीची मागणी करताना दिसतात.
हल्ली कर्जाच्या बाजारातसुद्धा कार लोन स्वस्त व्याजदरात उपलब्ध आहे. परंतु ट्रॅक्टर खरेदी करायचा असल्यास त्यासाठी अधिक दराने व्याज भरावे लागते. वास्तविक ट्रॅक्टर ही शेतात उपयोगाची आवश्यक वस्तू असून, कार ही तुलनेने चैनीची वस्तू आहे. परंतु कर्जांच्या व्याजदरांच्या बाबतीत नेमकी उलट स्थिती पाहायला मिळते. विमानाचे इंधन आणि ट्रॅक्टर, मोटारसायकलचे इंधन यांच्यावरील कराच्या दरात असलेली ही चमत्कारिक तफावत याच उफराट्या अर्थविचाराचा एक भाग होय.
– श्रीकांत देवळे