अनेक देशांत उजव्या विचारसरणी सत्तेत येत असताना युरोपमध्ये मात्र त्यांचा पराभव होत आहे. उजव्यांनी दिलेली लढत आणि त्यांना मिळालेली मते दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नक्कीच नाहीत. फ्रान्समध्ये इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली. आता त्यांच्यापुढे आव्हान आहे, ते संसदेत स्वपक्षाला बहुमत मिळवून देण्याचे.
युरोपमध्ये बहुतांश ठिकाणी उजव्यांचे प्राबल्य वाढत आहे. जर्मनी आणि फ्रान्सने मात्र उजव्यांना पराभूत केले आहे. असे असले, तरी उजव्यांची ताकद वाढत असल्याचे गेल्या दोन निवडणुकांतील आकडेवारी दर्शविते. फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत इम्युॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आपल्या विरोधक ले पेन यांचा पराभव केला.
पेन यांच्या वडिलांनाही पराभव पत्करावा लागला होता. ले पेन यांना फ्रान्समध्ये आतापर्यंत उजव्या पक्षाला जेवढी मते मिळाली होती, त्याहून जास्त मते मिळाली. मॅक्रॉन यांना 58.55 टक्के मते मिळाली, तर ले पेन यांना 41.45 टक्के. मॅक्रॉन ना उजवे आहेत, ना डावे. निवडून आल्यानंतर त्यांनी आपण प्रत्येकाचा राष्ट्राध्यक्ष असल्याचे आवर्जून नमूद केले. ते म्हणाले, मी आता कुठल्या एका पक्षाचा किंवा विचारसरणीचा राष्ट्राध्यक्ष नाही, तर सर्वांचा राष्ट्राध्यक्ष आहे. हा विजय म्हणजे लोकांनी उजव्या विचारसरणीला रोखण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे.
ले पेन ही निवडणूक हरल्या असल्या, तरी त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ही एकप्रकारे त्यांची सरशीच म्हणावी लागेल.
त्यांनी आपल्या समर्थकांशी बोलताना म्हटले की, आपला पक्ष ज्या मूल्यांवर विश्वास ठेवतो, त्या मूल्यांना फ्रान्सच्या समाजात अधिकाधिक पाठिंबा मिळतो आहे. असे असले, तरी ले पेन यांचा वारंवार पराभव झाला आहे.
दुसरीकडे मॅक्रॉन यांनी आत्मचिंतनाचा सूर लावला आहे. जनतेने ज्या रागामुळे, मतभेदांमुळे अतिउजव्या नेत्यांना मते दिली, त्या रागावर, त्या मतभेदांवर उत्तर शोधले पाहिजे. ही माझी आणि माझ्या सहकार्यांची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले आहेत. मॅक्रॉन यांच्या विजयामुळे युरोपातल्या इतर नेत्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. फ्रान्समध्ये अतिउजव्या नेत्याची सत्ता आली असती, तर युरोपीयन संघाच्या धोरणांना धक्का पोहचला असता. या निवडणुकीत जवळपास 72 टक्के मतदारांनी मतदान केले; पण ही टक्केवारी 1969 साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीपासून आताच्या निवडणुकीपर्यंत सर्वात कमी आहे.
यात 30 लाख वाया गेलेली किंवा कोरी मते गृहीत धरली, तर मॅक्रॉन यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अजूनच खाली येते, म्हणूनच कदाचित मॅक्रॉन आपल्या भाषणात म्हणाले की, ज्यांनी कोणालाही निवडले नाही, त्यांच्याप्रति आम्ही उत्तरदायी आहोत. मतदानाच्या दिवशी फ्रान्सच्या बहुतांश भागात सुट्टी होती, तरीही मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेइतकी वाढली नाही. मतदारांना दोन्ही पक्षांचे नेते आपलेसे वाटले नाहीत किंवा ते खऱ्या अर्थाने आपल्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व करतात, असे वाटले नाही.
अतिडावे नेते जॉ-लुक मेलेशॉन यांचा ले पेन यांनी निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत निसटता पराभव केला होता. त्यांनी मॅक्रॉन आणि ले पेन दोघांवरही कडाडून टीका केली. त्यांनी म्हटले की, फ्रान्सने मरीन ले पेन यांच्यावर विश्वास टाकला नाही हे चांगलेच केले; पण मॅक्रॉनही अत्यंत वाईट रितीने निवडून आले आहेत. कोरी मते, वाया गेलेली मते आणि मतदानच न करणे अशा घटनांमुळे ते निवडून येऊ शकले; पण तरीही मॅक्रॉन यांचा विजय ऐतिहासिक आहे. कारण गेल्या दोन दशकांत पुन्हा निवडून येणारे ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत. महागाई हा फ्रेंच जनतेत कळीचा मुद्दा ठरला होता. याच मुद्द्याभोवती निवडणूक फिरत होती. मॅक्रॉन यांच्या विरोधकांनी त्यांच्यावर आरोप केले होते की, ते सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि फक्त श्रीमंतांचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून वावरतात.
फ्रान्सचे पंतप्रधान ज्यॉ कास्टेक्स यांनी “मॅक्रॉन यांच्या पुन्हा निवडून येण्यामुळे दुभंगलेल्या फ्रान्समध्ये सकारात्मक संदेश गेला आहे,’ असे म्हटले आहे. जून महिन्यात फ्रान्समध्ये संसदीय निवडणुका आहेत. त्यासाठी मॅक्रॉन यांना कंबर कसावी लागणार आहे. सध्या त्यांच्याकडे बहुमत असले तरी पराभूत उमेदवारांनी आपली निवडणूक कॅम्पेन राबवायला कधीच सुरुवात केली आहे. जॉ-लुक मेलेशॉन यांनी आधीच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या पक्षाला पराभूत करून पंतप्रधान बनण्याचा मानस बोलून दाखवला आहे, तर दुसरीकडे मरीन ले पेन यांनी आपल्या समर्थकांना सांगितले आहे की, “अजूनही मॅच पूर्णपणे संपलेली नाही.’ मॅक्रॉन निवडणूक जरी जिंकले असले, तरी अतिउजव्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढलेला दिसत आहे आणि देशात जोरदार ध्रुवीकरण झालेले दिसते.
फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष भारतातल्या राष्ट्रपतींप्रमाणे नामधारी प्रमुख नसतात. ते खऱ्या अर्थानं देश चालवतात; पण अमेरिकेप्रमाणेच देश चालवत असताना त्यांना संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. या वेळी फ्रान्समधली निवडणूक अटीतटीची होईल असे वाटले होते. कारण महागाईसारखा विषय तिथेही पेटला होता. त्यात विरोधकांनी हिजाब बंदीचा मुद्दा मोठा केला. फ्रेंच कायद्यानुसार मुलींना शाळा, कॉलेजमध्ये हिजाब घालायला बंदी आहे. मरीन पेन यांनी हिजाबवर सार्वजनिक ठिकाणीही बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यावर त्या आवाज उठवीत होत्या. मॅक्रॉन यांनी मात्र हिजाबवर बंदी घातली, तर गृहयुद्ध होण्याचा इशारा दिला होता. मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचा आरोप त्यांच्यावर केला जात होता.
पश्चिम युरोपात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या फ्रान्समध्ये आहे. 6 कोटी 70 लाखांच्या एकूण लोकसंख्येत 55 लाखांवर मुस्लीम नागरिक आहेत. म्हणजे आठ टक्क्यांहून जास्त मुस्लीम नागरिक आहेत. युरोपीय संघातल्या एकूण मुस्लीम लोकसंख्येतले 33 टक्के एकट्या फ्रान्समध्ये राहतात. एकीकडे धर्माचं स्वातंत्र्य आहे म्हणजे हिजाब घालण्याचंही स्वातंत्र्य आहे आणि दुसरीकडे युरोपीय मूल्यांमध्ये महिलांना असे झाकून ठेवणे बसत नाही, असा हा सार्वजनिक वाद फ्रान्समध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. देशात अनिर्बंध स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे फ्रान्समध्ये येण्यावर आणि फ्रेंच नागरिकत्व मिळवण्याबाबत कठोर नियम करू, असे मरीन ले पेन म्हणत राहिल्या.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प जी भाषा बोलत होते, तीच भाषा मरीन ले पेन फ्रान्समध्ये बोलत होत्या. भूमिपुत्रांच्या हक्काचा मुद्दा तिथेही होताच. फ्रान्सबाहेर जन्माला आलेल्या; पण आता फ्रान्समध्ये राहत असलेल्या अशा लोकसंख्येची टक्केवारी 2020 साली दहा टक्क्यांच्या वर गेली आहे. शंभर वर्षांपूर्वी हा आकडा चार टक्क्यांपेक्षाही कमी होता. फ्रान्स ही जगातली सातव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. फ्रान्सच्या निवडणुकीत “कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग’ म्हणजे जगण्याचा खर्च हा कळीचा मुद्दा होता.
30 वर्षांखालच्या लोकांसाठी प्राप्तिकर टॅक्स नाही, हायवेवरचा टोल 15 टक्क्यांनी कमी करणे, शिक्षकांचे पगार पुढच्या पाच वर्षांत 15 टक्क्यांनी वाढवणे, नोकरदारांचे पगार 10 टक्क्यांनी वाढवणे आदी अनेक लोकानुनयी घोषणा पेन यांनी केल्या; परंतु मतदारांनी त्यावर विश्वास ठेवला नाही. गेले सहा महिने मॅक्रॉन यांनी पेट्रोल, डीझेलवर सबसिडी देऊन किमती नियंत्रणात आणल्या आहेत. पगार वाढविणे वगैरेच्या घोषणा त्यांनीही केल्या होत्या. फ्रान्समध्ये मॅक्रान यांनी घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आणि लोकांना करोना काळातही त्या चिंतेने भेडसावले नाही, असे म्हटले जाते. इतकंच नाही, त्यांनी करोनाचे संकट ज्याप्रकारे हाताळले त्याबद्दलही जनता बऱ्याच अंशी समाधानी आहे, असे दिसून आले.
– आरिफ शेख