सोशल मीडियावर येणार निर्बंध! केंद्राने जारी केल्या ‘या’ मार्गदर्शक सूचना

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मबाबत मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यापुढे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुराला केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिला जाणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलें आहे. सोशल मीडियाच्या गाईडलाईन्सची तीन महिन्यात अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली आहे. रविशंकर प्रसाद म्हणाले, सोशल मीडियावर चुकीची भाषा वापरली जात आहे. फेक न्यूज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जात आहेत. हिंसा पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. मात्र यापुढे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुराला केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिला जाणार नाही. इंटरमिडरी आणि सिग्निफिकंट अशा दोन भागांमध्ये सोशल विभागले जाणार आहे.

आता सोशल मीडियावर तीन स्तरांवर नजर ठेवली जाईल. कंपन्यांना तीन मुख्य अधिकारी तैनात करावे लागतील, जे सोशल मीडिया संबंधिच्या तक्रारी हाताळतील. केंद्रीय अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निवासी संपर्क अधिकारी हे भारतात असायला हवेत. त्यांची टीम 24X7 काम करेल.
तसेच सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट सर्वात आधी कुणी टाकली याची माहिती संबधित कंपन्याना सरकारला द्यावी लागणार आहे. महिलांसंबधीच्या आक्षेपार्ह पोस्ट संबंधित कंपन्यांना 24 तासांच्या आत हटवाव्या लागतील. कंपन्यांनी नियमांचे पालन केल्याबद्दल दरमहा सरकारला अहवाल द्यावा लागेल. तसेच 15 दिवसांत तक्रारींचे निवारण करावे लागणार आहे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मचेही व्हेरिफिकेशन

नव्या नियमानुसार नेटफ्लिक्‍स, अमेझॉन प्राइम आणि डिस्ने हॉटस्टारसारख्या सगळ्याच ओटीटी प्लॅटफॉर्मला आता एडल्ट कंटेंट दाखवण्यापूर्वी त्याला “ए’ रेटींग द्यावे लागेल. मनीकंट्रोलने याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बऱ्याच वेळा अश्‍लीलता पसरवण्याचा आरोप होत आहे. तसेच कंटेटवर देखील नियंत्रण नसल्याच्या युजर्सच्या तक्रारी होत्या. यामुळेच सरकारने आता हा नवीन कायदा लागू केला आहे. यानुसार आता 18 वर्षांखालील मुले आता ऍडल्ट कंटेंट पाहू शकणार नाहीत.

अशी असेल नियमावली

1) सोशल मीडियावर सातत्याने आक्षेपार्ह मजकूर टाकणाऱ्याची माहिती सांगणे बंधनकारक. जर तो भारताबाहेरील असल्यास भारतात पहिल्यांदा कुणी माहिती पोस्ट केली याची माहिती द्यावी लागणार.

2) युजर्सच्या व्हेरिफिकेशनबाबत माहिती द्यावी लागणार.

3) जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्‌वीट किंवा मजकूर हटवला गेला, तर तुम्हाला युजरला सांगावं लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल.

4) तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. तो तक्रार 24 तासांत नोंद करून घेईल आणि 15 दिवसांत निवारण करणे बंधनकारक.

5) जर युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा मजकूर असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून 24 तासांत तो काढून टाकावा लागेल

6) भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्‍ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.

7) प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली.

 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.