नवी दिल्ली – यावर्षी 9 राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला लोकसभा निवडणुका होणार आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन मध्यमवर्गींयासह सर्वच मतदारांना आकर्षित करणारा 2023- 24 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला. गेल्या काही काळापासून ज्याची प्रतिक्षा केली जात होती त्या प्राप्तिकर उत्पन्नात अखेर अर्थमंत्र्यांनी वाढ केली आहे. तसेच अल्पबचतीवर अनेक सवलती जारी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली खर्च वाढविणे कायम ठेवले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात नव्या पद्धतीची प्राप्तिकर रचना जाहीर केली होती. त्यात पाच लाख रुपयापर्यंत कर लागत नव्हता. आता ही मर्यादा सात लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या रचनेत अगोदर कराचे सात टप्पे होते. आता ते कमी करून पाच करण्यात आले आहेत.
सोप्या शब्दात सांगायचे तर तुमचे उत्पन्न सात लाख किंवा त्याहून कमी असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही. तुमचे उत्पन्न 7 लाखापेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही कराच्या कक्षेत याल. समजा तुमचे उत्पन्न 9 लाख रुपये आहेत तर तुम्हाला 45 हजार रुपये कर भरावा लागेल. तुमच्या उत्पन्नातील तीन लाख रुपये करमुक्त असतील. तीन ते सहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के म्हणजे पंधरा हजार रुपये कर आकारला जाईल. सहा ते नऊ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर दहा टक्के म्हणजेच 30000 रुपये कर लागणार आहे.
अशाप्रकारे तुमचे एकूण कर दायित्व 45 हजार रुपये होईल. नवीन टॅक्स स्लॅबचे फायदे असे आहेत, पूर्वी नऊ लाख रुपयापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना 60000 कर भरावा लागत होता आता या उत्पन्न गटात येणाऱ्या लोकांना 25% पर्यंत लाभ मिळेल अशा लोकांना आता फक्त 45 हजार रुपये कर लागेल यापूर्वी 15 लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर एक लाख 87 हजार पाचशे रुपये आकारला जात होता.
आता 20 टक्के दरामुळे अशा लोकांना फक्त एक लाख 50 हजार रुपये कर भरावा लागणार आहे. या कर प्रणालीच्या व्यतिरिक्त कोणतीही वजावट (80 सी) नुसार मिळणार नाही. अति श्रीमंतांना म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न दोन कोटी पेक्षा जास्त आहे त्यांना अगोदर 37 टक्क्यापर्यंत अधिभार लागत होता. तो आता केवळ 25 टक्के इतका करण्यात आला आहे.
अल्पबचतीवरील व्याजदरात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीची मर्यादा दुप्पट करून 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. महिलांनी दोन लाखापर्यंतच्या ठेवी दोन वर्षापर्यंत ठेवल्यानंतर त्यांना साडेसात टक्के व्याजदर मिळणार आहे. थोड्या प्राप्तीकर भरणाऱ्यांना दिलासा देण्याचा संकल्प करत आपल्या मतप्राप्तीची तजवीज सरकारने करून घेतल्याचे म्हणता येऊ शकते.
भारतामध्ये डिजिटायझेशनसाठी स्मार्टफोन वापरणे आवश्यक आहे. स्मार्टफोन स्वस्त व्हावेत याकरिता स्मार्टफोनच्या सुट्या भागावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. लिथीयम बॅटऱ्या तयार करण्यासाठीच्या यंत्रसामग्री वरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक होत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षापासून नरेंद्र मोदी सरकार भांडवली गुंतवणूक करीत आहे . यामुळे रस्ते, ऊर्जा इत्यादी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वाढणार आहेत. यावर्षी भांडवली गुंतवणूक 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही रक्कम राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.3 टक्के इतकी आहे.
सितारामन म्हणाल्या की सर्वसमावेशक विकास, गरिबातल्या गरिबाला मदत, पायाभूत सुविधा, क्षमता वाढ, हरित विकास, युवकाकडे लक्ष आणि वित्तीय व्यवस्था बळकट करणे ही अर्थसंकल्पाची वैशिष्टये आहेत. कृषी क्षेत्राचा कर्जपुरवठा वाढवून 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात येणार आहे. मत्स्य, दुग्ध व्यवसाय वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. लघुउद्योगांना कर्ज पुरवठा व्हावा याकरिता हमी देण्यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून 2.40 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात जास्त भांडवली गुंतवणूक आहे.
शहरातील पाया पायाभूत सुविधासाठी विकास निधी तयार करण्यात आला आहे. हरित ऊर्जेला प्राधान्य देण्यासाठी 35 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आली आहेत. पीएम आवास योजनेसाठीची तरतूद 66 टक्क्यांनी वाढवून 79 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे पोलाद, सिमेंट इत्यादी क्षेत्रांना चांगलाच आधार मिळणार आहे.