या वर्षाअखेरपर्यंत आकारले जाणार नाही विलंब शुल्क
पिंपरी – लॉकडाऊनच्या काळात सर्वाधिक फटका बसलेल्या उद्योगधंद्यांना महराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने काहीसा दिलासा दिला आहे. उद्योजकांकडून विविध शुल्क भरण्यास विलंब होत असल्यास, त्यांच्याकडून 31 डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे विलंबशुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील लाखो उद्योजकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
कोविड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात 23 मार्चला लॉकडाऊन झाल्याने राज्यातील सर्वच उद्योगधंदे बंद होते. त्यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला मोठा फटका बसला. जवळपास सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर खबरदारीच्या सूचना देत 30 टक्के मनुष्यबळावर उद्योगांमध्ये उत्पादनाला सुुरुवात झाल्याने, आता कुठे उद्योग लॉकडाऊनच्या काळातील आर्थिक धक्क्यातून सावरत आहेत. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरपासून जवळपास सहा महिन्यांच्या कालावधीत उद्योगांमध्ये फारशी उलाढाल झाली नाही.
एमआयडीसीकडून उद्योजकांना मिळालेले भूखंड, विविध कामांच्या परवानग्या, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजुरी दिलेल्या परवानग्या यांबाबत कोणतीही प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक उलाढाल झाली नाही. अशा परिस्थितीत उद्योजकांना यापर्वी विविध शुल्क आकारण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
मात्र, अद्यापही उद्योगांची अपेक्षित आर्थिक उलाढाल सुरु नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विविध परवानग्या मिळविताना होणारा विलंब ग्राह्य धरुन शुल्क आकारणीत मुदत वाढविण्याची आग्रही मागणी उद्योजकांच्या विविध संघटनांकडून होत होती. याची दखल घेत, कोणत्याही प्रकारची परवानगी देताना 31 डिसेंबरपर्यंत विलंबशुल्क अथवा व्याज न आकारण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
लॉकडाऊनमध्ये पाण्याचा वापर नगण्य
राज्यभरातील विधि ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होतो. लॉकडाऊनच्या काळात उद्योगधंदे बंद असल्याने मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत उद्योगांमध्ये पाण्याचा वापर कमी झाल्याचे निरिक्षण एमआयडीसीने नोंदविले आहे. त्यामुळे पाण्याच्या वापरानुसारच पाणीपट्टी आकारावी. तसेच पाणीपट्टीची बिले दिली नसल्यास, आकारलेले विलंब शुल्कदेखील सुधारित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.