- गेल्या पाच महिन्यांमध्ये 14.70 कोटी रुपये कमी मिळाले
- मुद्रांक शुल्क दर कमी केल्याने आणखी उत्पन्न घटणार
पिंपरी – करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने राज्य सरकारकडून 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी मिळणारी अनुदानाची रक्कम गतवर्षीच्या तुलनेत गेल्या पाच महिन्यांमध्ये 14 कोटी 70 लाख रुपयांनी कमी मिळाली आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काचा दर कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने महापालिकेला वितरित करण्यात येणाऱ्या अनुदान रकमेतही त्या प्रमाणात आणखी घट होणार आहे.
करोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटाने गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्याचा परिणाम मुद्रांक शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही झाला आहे. परिणामी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला राज्य सरकारकडून 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी मिळणाऱ्या अनुदान रकमेतही घट झाल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे.
महापालिकेला गेल्या आर्थिक वर्षात (2019) मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदान रकमेतून 81 कोटी 73 लाख रुपये मिळाले होते. त्यामध्ये एप्रिल ते ऑगस्ट (2019) अशा पाच महिन्यांच्या कालावधीत 25 कोटी 87 लाख रुपयांची अनुदान रक्कम मिळाली. तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात (2020) 11 कोटी 17 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. परिणामी, गतवर्षीच्या तुलनेत अनुदान रकमेत 14 कोटी 70 लाख रुपयांची घट झाली आहे.
अनुदान रकमेत त्याच प्रमाणात होणार घट
करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका गृहनिर्माण आणि रियलिटी क्षेत्राला बसला. हे लक्षात घेत सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय आठवडाभरापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर 1 सप्टेंबरपासून ते 31 डिसेंबर या कालावधीसाठी 3 टक्क्यांनी कमी केला. त्यानंतर 1 जानेवारी 31 मार्च 2021 या कालावधीकरिता मुद्रांक शुल्क 2 टक्क्यांनी घटविले आहे. त्यामुळे आपोआपच मुद्रांक शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न कमी होणार आहे. पर्यायाने राज्य सरकारकडून महापालिकेला 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी मिळणाऱ्या अनुदान रकमेतही त्या प्रमाणातच घट होणार आहे.
राज्य सरकारकडून महापालिकेला 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी मिळणाऱ्या अनुदान रकमेत यंदा घट झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात गेल्या पाच महिन्यांत आत्तापर्यंत 11 कोटी 17 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. राज्य सरकारने 1 सप्टेंबरपासून मुद्रांक शुल्कात कपात केली असल्याने त्या प्रमाणात आणखी अनुदान रक्कम कमी होईल.
– सुनील अलमलेकर, सहाय्यक आयुक्त.