- पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेची सरकारकडे मागणी
पिंपरी – जगभरामध्ये करोना संसर्गामुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने 1 सप्टे.2020 पासून मुद्रांक शुल्क दर निम्म्यावर आणण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे. यामध्ये अनुसूची -1 च्या अनुच्छेद 25 ब नुसार एम.आय.डी.सी.व प्राधिकरण यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या पेठ क्रमांक 7 आणि 10 येथील औद्योगिक भूखंडाना 99 वर्षाच्या भाडे कराराने उद्योगांना भूखंड दिले असल्यामुळे ही सवलत मिळत नाही. त्यामुळे ही सवलत औद्योगिक क्षेत्रात सुद्धा लागू करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
सध्या एम.आय.डी.सी व प्राधिकरण पेठ क्रमांक 7 आणि 10 येथील औद्योगिक भूखंडाना हस्तांतरणासाठी 5 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दारात कपात करण्याबाबत दि.3. सप्टेंबर 2020चा राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार स्थावर मिळकत बाबतचा अभिहस्तांतरण पत्र किवा विक्री करार पत्राच्या दस्त एवजावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरांमध्ये 01 सप्टेंबर 2020 पासून कपात करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अधिभार कमी करण्यात आला आहे. हा अधिभार हा विक्री, दान फलोपभोगी, गहाणखत या दस्तावर आकारण्यात येतो.
महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगर परिषद, औद्योगिक नगर अधिनियमातील तरतुदी नुसार मुद्रांक शुल्का वरील देय अधिभारात सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत एम.आय.डी. सी. व प्राधिकरण यांच्या औद्योगिक भूखंडाना सुद्धा लागू करण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
उद्योजकांना मिळेल दिलासा
राज्यभरामध्ये करोना संसर्गामुळे व औद्योगिक मंदी, लॉकडाऊन यामुळे उद्योजक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेक उद्योग सध्या आर्थिक व कामगार नसल्यामुळे बंद आहेत. करोना संसर्गामुळे अनेक उद्योजक आजारी किवा मरण पावले आहेत त्याचे वारसदार उद्योग पुढे चालवू शकत नाही. एम.आय.डी.सी .व प्राधिकरण यांचे औद्योगिक भूखंड हे 99 वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर उद्योजकांना दिले आहेत. भूखंड हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. एम.आय.डी.सी.व प्राधिकरण पेठ क्रमांक 7 आणि 10 येथील औद्योगिक भूखंडाना सध्या हस्तांतरणासाठी 5 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते ते कायम स्वरूपी 2 टक्के करण्यात यावे. औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना मुद्रांक शुल्काची सवलत दिल्यास अडचणीत असलेल्या उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळेल व नवीन उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक भूखंड उपलब्ध होतील व नवीन उद्योजकांच्या खर्चात बचत होईल मुद्रांक शुल्काची सवलत एम.आय.डी. सी., प्राधिकरण या औद्योगिक क्षेत्रात सुद्धा लागू करावी ज्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल.