संगमनेर – माजी आमदार, खासदार यांना आज भरमसाठ पेन्शन मिळत आहे. त्याचबरोबर त्यांना अनेक प्रकारचे भत्ते मिळत आहेत. आमदार, खासदार यांच्या संपत्तीचा विचार करता त्यांना पेन्शनची गरज काय ? असा संतप्त सवाल संगमनेरच्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. या सर्वांची पेन्शन रद्द करून शेतमालाला हमीभाव द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पेन्शनचा मुद्दा लक्षात घेता अनेक सरकारी कर्मचारी ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा व सरकारी कार्यालय बंद ठेऊन जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, यासाठी संपात सहभागी होत आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होत आहे, तेही कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. मुळात सरकार या कर्मचाऱ्यांना जे मासिक वेतन देत आहे, त्या वेतनाच्या 25 % वेतनामध्ये अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण काम करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे पेन्शन देण्याचा विषयच येत नाही.
आपण सरकारी कर्मचारी, आमदार व खासदार यांना देत असलेल्या पेन्शनचा विचार करता ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या हमी भावासाठी खर्च झाली तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाहीत. शेतकरी समृद्ध होण्यास मदत होईल. करोना काळापासून आजपर्यंत शेतीमालाला कोणताही भाव मिळाला नाही तसेच अनेक प्रकारचे अस्मानी संकट आले. पिके उद्ध्वस्त झाली. शेतमालाच्या हमीभावासाठी आवाज उठवला. मात्र, सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही.
सरकारला शेती उपाययोजनांसाठी निधी आवश्यक असेल तर सरकारने आमदार, खासदार व इतर सरकारी कर्मचारी यांना मिळणारी हजारो, लाखो रुपयांची पेन्शन कमी करून जो निधी उपलब्ध होईल त्याचा विनियोग शेतमालाच्या हमीभावासाठी करावा, अशी मागणी संगमनेर तालुक्यातील पठार भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मागणीचे पत्र शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री यांना पोस्टाद्वारे पाठविले आहे.
