पुणे – राज्यातील विविध सरळसेवा भरती परीक्षांमध्ये सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत. त्या रोखण्यासाठी पेपरफुटीवर कायदा करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
यासंदर्भात आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. कडू यांच्या नेतृत्वाखाली महेश बडे, किरण निंभोरे, अनंत झेंडे यांच्या शिष्टमंडळाने स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्नांविषयी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. सरळ सेवा भरतीमध्ये पेपरफुटी प्रकरण समोर येत आहेत. त्याकरिता उत्तराखंड राज्याच्या धर्तीवर पेपरफुटी विषयी कडक कायदा करण्यात यावा.
खासगी कंपन्यांऐवजी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर सर्व सरळ सेवा भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात यावी. सध्या पदभरती मोठ्या संख्येने असून शुल्क कमी करून एकदाच एक हजार रुपये घेऊन सर्व विभागाचे अर्ज भरता यावेत. शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज व खासगी परीक्षा केंद्र बंद करून परीक्षा फक्त टीसीएस, आयओएन या अधिकृत केंद्रावरच घेण्यात यावी, या प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या.
राज्यसेवेद्वारे एक हजार जागांची महाभरती करावी, पीएसआय मुख्य परीक्षेत कायदा विषय समाविष्ट करण्यात यावा, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टार्टी, या संस्थांसाठी एकात्मिक धोरण आखावे, दिव्यांगांसाठी संस्थेनिहाय व जातीनिहाय पाच टक्के आरक्षण ठेवावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.