पिंपरी – मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) यांचा दुचाकी व तीनचाकी टॅक्सीसाठी ऍग्रिगेटर लायसन्स मिळण्यासाठीचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे रॅपिडोला पुण्यापाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड शहरातही बाइक टॅक्सी चालवता येणार नाही. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या (आरटीओ) बैठकीत हा अर्ज नाकारण्यात आला.
शहरातील बाइक टॅक्सी बंद करण्यासाठी रिक्षा संघटनांनी काही दिवसांपूर्वी चक्का जाम आंदोलन केले होते. तसेच बाइक टॅक्सी बंद होत नाही आणि रिक्षा चालकांवरील गुन्हे मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेण्यात आला. काही संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांचा ताफा अडवणार असल्याची भूमिका घेतली होती. दरम्यान, रॅपिडो कंपनीने ऍग्रिगेटर लायसन्स मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला ऍग्रिगेटर
लायसन्स अर्जाचा फेरविचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. यानंतर रॅपिडो कंपनीने 30 नोव्हेंबर रोजी आरटीओकडे पुन्हा अर्ज केला होता. यावर बुधवारी (दि. 21) जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आरटीओची बैठक पार पडली. या बैठकीला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतूल आदे यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्याचा कायदा, यापूर्वी अशा प्रकारे कोणाला परवानगी दिली आहे का? तसेच रॅपिडो कंपनीचा अर्ज आणि कागदपत्रे याचा विचार करून त्यांची परवानगी नाकारण्यात आली. ही माहिती आरटीओने प्रशासनाने दिली. तसेच नागरिकांनी आपली वाहने रॅपिडो ऍपवर वापरास उपलब्ध करुन देऊ नयेत. शिवाय, प्रवाशांनी रॅपिडो ऍपचा वापर करू नये, असे आवाहन आरटीओने केले आहे.
राज्य शासनाने किंवा राज्य परिवहन प्राधिकरणाने बाइक टॅक्सी प्रकारची कोणतीही योजना अद्याप राबविलेली नाही. तसेच बाइक टॅक्सी प्रकारचे लायसन्स जारी केलेले नाही. बाइक टॅक्सीबाबत भाडेतत्त्वाचे धोरण अस्तित्वात नाही. रॅपिडो कंपनीकडून कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नसल्यामुळे आणि कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे ऍग्रिगेटर लायसन्स देता येणार नाही.
अतुल आदे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड
पुणे आरटीओकडून आम्हाला ऑर्डर मिळाली आहे आणि या अस्वीकार्य आदेशाला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांसह सर्व पर्यायांवर आम्ही विचार करत आहोत. रोज प्रवास करणाऱ्या लाखो पुणेकरांना वाहतुकीची सुविधाजनक, सक्षम आणि किफायतशीर पद्धत उपलब्ध करून देण्याचा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे 57 हजार रॅपिड कॅप्टन्स व त्यांच्या कुटुंबीयांना उपजीविका प्रदान करण्याच्या आमच्या उद्दिष्टाला अनुसरून आम्ही पुढील कृती करणार आहोत. – प्रवक्ते, रॅपिडो कंपनी
रॅपिडो प्रवाशांच्या फायद्याची पण..
एखाद्या ठिकाणी एकाच व्यक्तीला जायचे असेल तर रॅपिडो ही कमी पैशांत आणि वेळेवर उपलब्ध होणारी प्रवाशी सुविधा निर्माण होत होती. मात्र, रॅपिडो सुरू झाल्यास रिक्षा वाल्यांना याचा मोठा फटका बसणार होता. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच रॅपिडोला रिक्षा चालकांनी मोठा विरोध दर्शविला होता. तसेच रॅपिडो संदर्भात कोणताच कायदा नसल्याने रॅपिडोला परवानगी नाकारणे योग्य नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या दृष्टीने रॅपिडोला कायदेशीर परवानगी द्यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.