राहुल गोखले
करोनासारखे संकट आणि देशासमोर अनेक गंभीर समस्या असतानाही निवडणूक प्रचारात कोणताही संयतपणा दिसू नये, ही शोकांतिका आहे.
बिहार व मध्य प्रदेशातील निवडणुका कॉंग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यामुळेच कदाचित प्रचारात आक्रमकता आली असेल; मात्र काहीही कारण असले तरीही प्रचारात शिवराळपणा, असभ्यता आणि आततायीपणा समर्थनीय नाही.
प्रचार हा मुद्द्यांवर असायला हवा; व्यक्तींच्या भोवती फिरणारा नाही हा मूलभूत संकेत आहे. अर्थात, तो पायदळी कधीच तुडविला गेला आहे. कमलनाथ हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री काही काळापूर्वीच होते. हे पद जबाबदारीचे आहे. मात्र, प्रचार करताना त्यांची जीभ घसरली आणि त्यांनी भाजपच्या सरकारमधील मंत्री आणि या पोटनिवडणुकीत उमेदवार असणाऱ्या इमारती देवी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह उद्गार काढले. त्यानंतर कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कमलनाथ यांचे कान टोचले आणि कमलनाथ यांनी जरी दिलगिरी व्यक्त केली तरीही क्षमायाचना केली नाही. भाजपने कमलनाथ यांच्या वक्तव्यावर धुरळा उडविला; कमलनाथ यांचे उद्गार म्हणजे स्त्रियांचा अवमान आहे अशी टीका केली आणि असल्या उद्गारांतून कमलनाथ यांची सरंजामशाही वृत्ती दिसते असा हल्ला चढविला.
मात्र भाजपच्या या प्रतिक्रियेतील फोलपणा तेव्हाच स्पष्ट झाला जेव्हा भाजपचे एक मंत्री बिसाहुलाल सिंग यांनी प्रतिस्पर्धी कॉंग्रेस उमेदवाराच्या पत्नीविषयी अतिशय अवमानकारक भाषा वापरली. विरोधाभास हा की जो भाजप कमलनाथ यांच्यावर सरंजामशाही वृत्तीचा आरोप करीत होता; त्याचा भाजपने बिसाहुलाल यांच्या उद्गारांविषयी जरी खेद प्रकट केला तरीही अनुपपूर जिल्ह्याचे भाजप अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम यांनी “अशी भाषा आदिवासी पट्ट्यात नेहमी वापरली जाते’, असे लंगडे समर्थन केले.
वस्तुतः प्रचारात अशा भाषेला पूर्णपणे अटकाव असणे गरजेचे आहे. मात्र, अशा भाषेवरून ज्या तक्रारी परस्परांविरोधात दाखल होतात त्यांचे पुढे काय होते आणि उमेदवारांवर किती गंभीर कारवाई होते, हा संशोधनाचा विषय असल्याने अशा अगोचरपणाला लगाम बसत नाही. मात्र हा मुद्दा केवळ नियम आणि कायद्यांचा नाही. भाजप आणि कॉंग्रेस हे पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहेत आणि जुने पक्ष आहेत. दोन्ही पक्षांना काही परंपरा लाभलेली आहे. त्या परंपरेचे पालन न करता प्रचार खालच्या पातळीवर नेऊन ठेवणे केवळ आक्षेपार्ह आहे असे नव्हे; तर निषेधार्ह आहे. स्वयं नियंत्रण हाच यातील महत्त्वाचा भाग आहे आणि निदान त्या त्या पक्षातील बुजुर्गांनी अशा भाषेला उत्तेजन मिळणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र येथे हेही नमूद केले पाहिजे की, प्रचाराची पातळी घसरणे हा केवळ भारतातील चिंतेचा विषय आहे असे नाही, तर अगदी पुढारलेल्या देशांत देखील ही चिंता सतावते आहे.
गेल्या वर्षी ब्रिटनमध्ये जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा सर्व प्रमुख पक्षांतील बड्या नेत्यांनी प्रचारादरम्यान विखारी भाषेचा वापर टाळला जाईल, अशा शपथपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. “कम्पॅशन इन पॉलिटिक्स’ नावाच्या एका पक्षातीत गटाने “स्टॉप धिस नॅस्टीनेस’ अशी मोहीम राबवली होती आणि विशेषतः ब्रेक्झिटवरून ध्रुवीकरण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश राजकारणात सभ्यता आणि अनुकंपा ही मूल्ये वृद्धिंगत व्हावीत यासाठी प्रयत्न चालविले होते. तेथे देखील प्रामुख्याने महिला खासदार आणि उमेदवारांविषयी आक्षेपार्ह भाषेचा वापर प्रचारात होऊ नये यासाठी हा गट आग्रही होता.
विशेष म्हणजे या गटाला सर्वपक्षीय पाठिंबा लाभला होता. प्रचारात अशी आक्षेपार्ह, शिवराळ, अवमानकारक, दुही माजवणारी, द्वेषमूलक भाषा वापरली गेल्यास मतदारांनी ती ऑनलाइन नोंदवावी, असेही आवाहन करण्यात आले होते. थोडक्यात, प्रचाराची पातळी सुधारणे हा केवळ संकल्प असून चालत नाही त्यासाठी सुजाणांची तयारी असावी लागते आणि एकूण समाज म्हणून देखील असा हीन प्रचार नाकारण्याची धारणा असावी लागते. केवळ पक्षीय अभिनिवेशातून अशा विखारी आणि द्वेषमूलक प्रचाराकडे पाहिले तर “आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्ट’ असे ध्रुवीकरण होत राहील; मात्र त्यातून कोणताही दूरगामी लाभ होणार नाही. तेव्हा एकीकडे नियम-कायदे गरजेचे असले तरीही सर्वपक्षीय आणि जनतेचा पूर्वग्रहविरहित दबाव गट निर्माण होत नाही तोवर अशा भाषेचा वापर होतच राहील आणि केवळ परस्परांवर चिखलफेक होत राहील.
अमेरिकेत होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकांची पातळीदेखील घसरली आहे आणि आता बिडेन आणि ट्रम्प यांच्यात होणाऱ्या “डिबेट’मध्ये एका पक्षाचा उमेदवार बोलत असताना दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला दोन मिनिटांसाठी म्यूट करण्यात येणार आहे. ही वेळ यावी याचाच अर्थ प्रचार अतिशय खालच्या पातळीवर गेला आहे आणि मुख्य म्हणजे किमान सभ्यतेचे संकेतही राजकारण्यांकडून पायदळी तुडविले गेले आहेत. असे “म्यूट’ करणे हा तत्कालिक उपाय झाला; पण प्रतिस्पर्ध्याचे ऐकायचे नाही आणि प्रतिस्पर्ध्यावर हीन शाब्दिक हल्ले चढवायचे ही असभ्यता राजकीय संस्कृतीचा भाग बनणार नाही यासाठी आग्रह धरणे गरजेचे. एकूण अमेरिकेपासून मध्य प्रदेशपर्यंत निवडणूक प्रचाराची घसरती पातळी हा चिंतेचा विषय बनला आहे.
यावर अन्य देश जे उपाय योजतील ते योजतील; पण भारतापुरत्या तरी प्रचाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी उपपाययोजना गरजेच्या आहेत. प्रचार हा राजकीय संस्कृतीचा आरसा असतो; प्रचार विखारी आणि असभ्य म्हणजे राजकीय संस्कृती कलुषित असल्याचे निदर्शक. प्रचारातील गरळ म्हणूनच प्रयत्नपूर्वक थांबविणे इष्ट. “जगाशी फार सांभाळून बोला, नको ते नेमके टाळून बोला’ या सुरेश भटांच्या गझलेत थोडा बदल करून “जनतेशी फार सांभाळून बोला, असभ्य ते नेमके टाळून बोला’ ही खूणगाठ नेत्यांनी बांधलेली बरी!